स्थानिय विकासमा सामुदायिक प्रयास

- सुरेन्द्र पाण्डे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का श्रद्धेय अध्यक्ष स्वर्गिय कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले विक्रम सम्बत २०५१ सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने अभियानको थालनी बजेट मार्फत शुरु ग¥यो । दशकौं देखी स्थानीय निकायहरु स्रोत र साधन विहिन रुपमा सञ्चालित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा यस कार्यक्रमले स्थानीय निकायलाई साधन स्रोत उपलब्ध गरायो । जसकारण यस कार्यक्रमको चौतर्फि समर्थन प्राप्त भयो । यस कार्यक्रमका कारण प्रत्येक गाउँ विकास समिति र नगरपालिका क्षेत्रमा अनुदान स्वरुप सरकारले निश्चित रकम नियमित रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था स्थापित भएको छ । ३ लाख रुपया प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा प्रदान गर्ने प्रक्रिया बाट शुरु भएको यो कार्यक्रममा विगत वर्षहरुमा १७ लाख देखी ४५ लाख सम्म विनियोजित हुने गरेको छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांगे्रस समेतको वर्तमान संयुक्त सरकारले प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई थप ५ लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यस कार्यक्रमको आरम्भ गरिरहँदा प्रत्येक गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा निश्चित र न्यूनतम आधारभूत आवश्यक्ता यस कार्यक्रमले पुरा गर्नेछ र विकासको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ भन्ने सोच राखिएको थियो । परिणामस्वरुप अहिले देशका अधिकांश गाउँहरुमा मोटरबाटो निर्माण भएको छ । हजारौं संख्यामा स्थानीय तहमा विद्यालय खुलेका र सञ्चालनमा रहेका छन । जसका कारण ग्रामिण क्षेत्रमा शिक्षाको प्रचार प्रसार र विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । त्यसका अतिरिक्त कुलो, धारा, पानी, नदी नियन्त्रण लगायत अनेकौं कार्यक्रमहरु यसबाट सम्पन्न भएका छन । स्थानीय भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारका अतिरिक्त प्रत्यक्ष र परोक्ष रोजगारीमा ठुलो सघाउ पु¥याएको छ । स्थानीय तहमा विभिन्न व्यापार केन्द्रको उदय भएको छ । र कृषि उत्पादनको वृद्धि र विस्तारमा ठुलो भुमिका खेलेको छ ।

नेपालमा शुरु भएको यस कार्यक्रम जस्तै दक्षिण कोरियामा सन १९७१ मा स्यामुयल उन्दोङ नामक कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । त्यस कार्यक्रमले प्रत्येक गाउँहरुमा ढलान सडक, खानेपानी, विद्यालय लगायतका आधारभूत पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गरी गाउँ निर्माणको राष्ट्रिय अभियानको शुरु गरेको थियो । त्यस कार्यक्रमको सफलताको कारण र त्यस्कै जगमा आजको समृद्ध र विकसित कोरिया निर्माण हुन पुगेको छ । त्यहाँका राम्रा अनुभवबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ र सिक्नु पर्दछ । तर हामिले के बिचार पु¥याउनु पर्दछ भने प्रत्येक देशका परिस्थिति भिन्न भिन्न हुन्छन र ति अनुभवहरु अर्काको निम्ती सन्दर्भ मात्र हुन सक्छन । त्यसलाई नक्कलको रुपमा ग्रहण गरिएमा अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन सक्तैनन् । अहिले नेपालमा पनी सो कार्यक्रम चितवन लगायत नवलपरासीमा कोरियन सरकार र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित छ । भविष्यमा ति ठाउँका अनुभवहरुको समिक्षा गर्दै अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न सकिने छ ।

नेपालमा अहिले हजारौंको संख्यामा गैर सरकारी संस्था, सामाजिक तथा सामुदायिक संगठनहरु कृयाशिल रहेका छन । ति संस्थाहरुले नेपालको सामाजिक क्षेत्र, जन चेतना अभिवृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलि रहेका छन । एक तथ्यांकमा उल्लेख भए अनुसार अहिले राष्ट्रिय बजेटको झण्डै ३० प्रतिशतको हाराहारिको रकम गैर सरकारी संस्थाहरुबाट खर्च हुने गरेको छ । गैर सरकारी संस्थाहरुको बारेमा पनी विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । अनेकौ. टिप्पणीका बावजूद गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न क्षेत्रहरुमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याई रहेका छन । आगामी दिनमा यस क्षेत्रको भुमिकामा थप स्पष्टता ल्याउनु पर्दछ । यि संस्थाहरुको कमि कमजोरीहरुलाई हटाउँदै मुलुकको खास गरी स्थानीय तहको विकासमा सक्रिय बनाउनु पर्दछ । आगामी दिनमा यस्ता गैर सरकारी र सामुदायिक संगठनहरु अधिकारका मुद्दामा मात्र सिमित नभई आर्थिक विकास, पूर्वाधारको विकास, सिप वृद्धि र व्यवसायिक क्रियाकलापको विकासमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । त्यसो भयो भने स्थानीय विकासमा समुदायको भुमिका थप बलियो बन्नेछ ।