योजनाबद्ध आर्थिक विकासमा पार्टी कमिटीको भूमिका
- सुरेन्द्र पाण्डे
स्थायी कमिटि सदस्य, नेकपा एमाले
नेकपा (एमाले) स्वाधीन र सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय पूँजिको विकास गर्न चाहन्छ । यो पार्टी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवाद तर्फ अग्रसर हुन आवश्यक भौतिक तयारीको पक्षमा छ । पार्टीको ठहरमा समाजवाद निर्माणको बाटो पनि विशिष्ट र मौलिक हुनेछ । अहिलेको परिवर्तित विश्व परिस्थितिमा नेपालले सोभियत संघ, चीन लगाएतका समाजवादी मुलुकहरुको जस्तो कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी शासन संचालन गर्ने अवस्था छैन । न त शसस्त्र बलबाट बलात शक्ति कब्जा गर्ने कुरा सम्भव छ । हाम्रो पार्टी जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) को निर्देशमा निर्वाचन पक्रियामा सामेल भई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्धारा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्ने मौलिक बाटोबाट अघि बढिरहेकोछ । त्यस बाटोबाट अघि बढेर समाजवादमा पुग्न चाहन्छ । समाजबादको सार उत्पादक शक्तिको विकास र सवै खालका शोषण, असमानताबाट मुक्ति र सबै नागरिकको समृद्धि हो ।
नेपाली काग्रेसले अवलम्बन गरेको उदारीकरण र निजीकरणले नेपाली जनतालाई परामुखापेक्षी र परावलम्बी बनाउने छ । नेपाली कांगे्रसको यो नीति अनुसार देशका सवै ठूला पुर्वाधारहरु निजी क्षेत्रले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अर्को तर्फ यसले बाह्य सहायतामा मात्र जोड दिन्छ । हाम्रो देशमा ठूला पूर्वाधारहरु निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने नीजि क्षेत्रको विकास भैसकेको छैन र बाह्य पूँजि भने जस्तो सजिलै नेपालमा लगानीको लागि तयार भएको अवस्था छैन । त्यसकारण नीजि तथा बाह्य लगानीले मात्र पूर्वाधार विकासको नीतिले नेपालको विकासलाई दशकौं पछाडी धकेल्ने खतरा हुन्छ । यसले हाम्रो आर्थिक स्थिति अझ नाजुक र परनिर्भर बन्दै जानेछ ।
अर्कोतर्फ माओवादी धारको धारणा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने त कुरै छोडौं हरेक नागरिकलाई पाल्ने जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ र राज्य ढुकुटीको बाँडफाँड गरेर अहिलेको गरिबीको अवस्था समाधान हुन्छ भन्ने मान्यताले पनि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हुने छैन । जबसम्म हरेक नागरिकले काम गर्दैन, हरेकले देश निर्माणको लागि योगदान गर्दैन तवसम्म देशको ढुकुटीमा आवश्यक श्रोत जुट्दैन । जब ढुकुटीमा सम्पति न्युन वा रित्तो हुन्छ, त्यसबेला राज्यले नागरिकलाई पाल्ने वा देश विकासको निम्ति ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्दैन । भनिन्छ समृद्धिबाट समृद्धि बाँढ्न सकिन्छ, गरिबीबाट गरिबी । उत्तर कोरियाको समाजवाद यसको ज्वलन्त नमुना हो । तेङसियाओ पिङले भनेका थिए, “ समाजवाद गरिबी होइन, समाजवादी बाटो पछ्याउदै सबै धनी हुन सक्छन् ।” यही कुरा बुझ्न नसक्दा कतिपय बामपन्थीहरुले एमालेलाई पूँजिवादी पार्टी पनि भन्ने गरेको पाइयो । उनीहरु एमाले र नेपाली काग्रेस एउटै हुन् भनेर गलत विष्लेषण गर्न पुग्छन् । नेकपा एमालेको ठहर छ ,कांग्रेसले बोकेको उदारवादी पूँजिवादी बाटोबाट राष्ट्रिय पूजिको विकास हुन सक्दैन, न त माओवादीको जस्तो उग्रताको बाटोबाट राष्ट्रिय पूँजिको निर्माण हुनसक्छ । हिंसात्मक वा शान्तिपूर्ण बाटो आफै लक्ष्य होइन त्यो केबल लक्ष्यमा पुग्ने उपाय मात्र हो । यस्तै भ्रम अन्य कतिपयमा पनि छ, उनीहरु ठान्दछन्– बजार भनेको पँुजिबादी कुरा हो । त्यसैले तेङसियाओपिङले भनेका थिए, “योजना र बजार सामन्यतः उपलब्ध श्रोतहरु परिचालन गर्ने दुई भिन्न माध्यम हुन्, न त योजना समाजवादको, न त बजार पूँजिवादको प्रतिक चिन्ह हो । तसर्थ योजना समाजवाद जस्तै वा उही होइन, बजारहरु पूँजिवाद जस्तै वा उही होइनन् । यदि पूँजिवाद भित्र योजना हुन्छ भने, समाजवाद भित्र बजार पनि हुन्छ ।” नेकपा एमाले सार्वजनिक स्वामित्वको बाहुल्यतामा जोड दिन्छ । सार्वजनिक स्वामित्व समाजवादको जग पनि हो । तर एमालेले नीजि र व्यक्तिगत लगानीको क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिन्छ, त्यसलाई समेट्छ र जोड्छ । एमालेले कल्पना गरेको राज्यले सार्वजनिक स्वामित्व सहितको आर्थिक प्रणालीमा जोड दिन्छ । योे बाहेक नीजि क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायत अन्य प्रकारको नीजि स्वामित्वलाई समेत बढावा दिंदै स्वामित्वको विभिन्न रुपको विकास गर्दछ । नेकपा एमालले राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि एक कालखण्ड सम्म मुख्य, राष्ट्रिय महत्वका ठुला र केही पूर्वाधारहरु मूल रुपले सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने धारणा राख्दछ । सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र खासगरी भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारहरुमा लगानी बढाउदै जनताको आर्थिक अवसरको ढोका खोल्छ । यसको साथै राज्यले उत्पादक शक्तिको विकाशमा जोड दिन्छ । नेकपा एमालेको धारणामा कामको आधारमा दामको वितरण प्रणालीमा जोड दिन्छ । तर विविध प्रकारको वितरण प्रणाली लामो समय सम्म रहने छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दछ । यसरी एमालेले श्रमिक वर्गको नेतृत्वकारी भूमिकालाई स्वीकार्दछ र मजदुर, किसान, विद्यार्थी, यूवा, महिला, वुद्धिजिवी आदिलाई समाजवाद निर्माणका मुख्य शक्ति मान्दछ । तर स्वरोजगार नागरिक, निजि व्यवसायका मालिकहरु, जागिरे, मध्यस्थ एजेन्सीहरु, फ्रिलान्सरहरु, सामाजिक परिवर्तनको क्रममा पछिल्लो समयमा देखा परेका र पर्ने अन्य वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई पनि आवद्ध गरेर लान्छ ।
बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याड, जर्मनी, जापान जस्ता औद्योगिक, विकसित र धनी देशहरुले आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गर्न औद्योगिकरणको प्रारम्भिक कालमा संरक्षणवादी नीति लिए । भर्खर खुलेका उद्योगलाई शिशु उद्योगको नीति अघि सारी त्यसलाई संरक्षण प्रदान गर्न विभिन्न अनुदानको व्यवस्था, आयातमा उच्च कर लगाउने लगायतका विभिन्न सुविधाहरु दिई त्यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गरे । बेलायतले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न नदिने, आयातमा उच्च कर लगाउने र आफ्नो उपनिबेशमा रहेको अमेरिका लगायताका देशले उच्च प्रविधियुक्त वस्तु उत्पादन गर्न नपाउने र आफ्ना उत्पादन मात्र किन्नु पर्ने नीति लिएको थियो । बेलायतका प्रथम प्रधानमन्त्रि वाल पोलले सन् १७२१ मा राजाको सम्बोधनका रुपमा सरकारको नीति संसदमा प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, “जनताको जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्न उत्पादित वस्तुको निर्यात र विदेशी कच्चा पदार्थको आयातले मात्र योगदान गर्न सक्दछ” । त्यो कानूनले व्रिटिस वस्तुहरुलाई विदेशी वस्तुसगँको प्रतिसप्रर्धामा बलियो बनाउने काम ग¥यो । वेलायतले त्यसका अतिरिक्त वस्तु उत्पादनमा अनुदान दिने र निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्ने निति पनि लिएको थियो । सन् १८२० सम्म पनि बेलायतमा विदेशी वस्तुको आयातमा सालाखाला ४५ देखि ५५ प्रतिशत कर लगाइन्थ्यो । जब बेलायती उद्योगहरु अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी भए, संरक्षणको नीतिको आवस्यकता कम भयो र पछिल्लो समयमा त्यो हानिकारक समेत भयो । बेलायतले आफ्नो उद्योगलाई माथि उठाउन तल्लो सतहका देशका (वेल्जियम, नेदरल्यान्ड) उन्नत प्रविधि र दक्ष श्रमिक चोरेर आफ्नो देशमा भित्र्याउने गर्दथ्यो । बेलायतले चार्टड कम्पनिका माध्यमद्धारा विभिन्न देशमा उपनिवेश कायम गर्ने र त्यहाका कच्चा पदार्थमा एकाधिकार कायम गर्यो । ति देशमा आफ्नो तयारी वस्तुको बिक्रिका लागी एकाधिकार बजार निर्माण गर्यो । सन् १७७६ मा वेलायति अर्थशास्त्री एडम स्मिथले राष्ट्रको धन (Wealth of Nation) पुस्तकमा लेखेका थिए, “अब सम्पति जमिनबाट सेयरमा फेरिएको छ र यो ज्यादा चलाएमान छ । जमिनको मालिक निश्चित रुपले कुनैै खास देशको नागरिक हुन्छ तर सेयरका मालिक विश्वका नागरिक हुन्छन र उनीहरु खास देशसंग जोडिएका हुदैनन् ।”
अमेरिका जब स्वतन्त्र भयो यसका प्रथम अर्थमन्त्रि अलेकजेन्डर ह्यामिल्टनले सन १७९१ मा अमेरिकी कांग्रेस सामु औद्योगिक नितिका सम्बन्धमा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले त्यस प्रतिबेदनमा जोड दिएर भनेकी अमेरिकाले उसका “ शिशु उद्योगलाई” संरक्षण गर्नु पर्दछ जसमा आयातमाथि उच्च कर तथा कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निति अघि सार्यो । यसै गरि ती उद्योगहरुलाई अनुदानको व्यवस्था, मुख्य कच्चा पदार्थको निर्यातमा रोक, नयाँ खोज र अनुसन्धानको लागि पुरस्कार र प्याटेन्ट सुविधा, यातायात र वित्तीय संरचनाको निर्माण, निर्यात गरिने वस्तुमा लगाईएको कर स्वदेशी व्यवसायीलाई फिर्ता जस्ता कार्यक्रम सुरु गरे । एक अमेरिकी राष्ट्रपतिले भनेका थिए, “बेलायती जे भन्छन त्यो नगर, बेलायती जे गर्दछन् त्यो गर ।” यो नीतिलाई त्यसपछिका अमेरिकी नेताहरुले पनि निरन्तरता दिए । सोह्रौ अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राँहम लिंकनलाई अमेरिकी म्यानुफ्याक्चरीङको ठूला संरक्षक र शिशु उद्योग संरक्षणका बलिया वकालतकर्ता मानिन्छ । उनले अमेरिकी औद्योगिकरणलाई तिव्रता दिन १८६२ मा घर जग्गा सम्बन्धि ऐन (Homestead Act) जारी गरि व्यापक भूमि सुधार गरे ।
जापानमा सन् १८६८ मा मैजी (MEIZI) बादशाह सत्तामा आए । उनको सरकारले त्यसबेला जापानमा रहेका ३०० अर्ध स्वायत्त सामन्ति राज्यलाई केन्द्रिय शासनको अधिनमा ल्याए । ति साना सामन्तरुलाई सुरुमा गभर्नर–जनरलको पदवी दिई उठेको करको १० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरियो । त्यसको ४/५ वर्षपछि एकमुष्ट रकम दिएर गभर्नर–जनरलको पद खोसियो र उनीहरुले केन्द्र सरकार सामु सामूहिक सर्मपण गरे । त्यो सरकारले औधोगिकरणका लागि ५० उद्योगहरु स्थापित गर्यो । जापानलाई औधोगिकरण र विकसित राष्ट्र बनाउन इवाकारा तोमोमि (IWAKARA TOMOMI) को नेतृत्वमा एक मिशन विदेश भ्रमणमा पठायो । त्यस मिसनमा उद्योग, कृषि, खानी, वित्तीय क्षेत्र, सँस्कृति, शिक्षा, सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु समावेश थिए । त्यस मिसनले सन १८७१ डिसेम्बर देखि १८७३ सेप्टेम्बर सम्म रेल र पानिजहाजद्धारा १५ देशको भम्रण गरि त्यहाको विकासको अवस्थाको अध्ययन गरी जापानको विकासमा प्रयोग गर्ने काम ग¥यो । फलतः ३० वर्षको अन्तरालमा जापान एशियाको पहिलो औद्यागिक, सैनिक रुपले बलियो र धनि राष्ट्र बन्यो । द्धितिय विश्व युद्ध पछि पुनः जापानले आर्थिक संकट वेहोर्नु प¥यो । त्यसवेला उसले अन्तराष्ट्रिय व्यापार र उद्योग मन्त्रालय (MITI) मार्फत औद्योगिक विकास कार्यक्रम अघि सा¥यो । जसलाई जापान विकासको एक खम्बा मानिन्छ । जापानले त्यस कालमा आयातमा उच्च कर लगाएन, तर घुमाउरो हिसाबले आयात रोक्न आयातका लागि बैदेशिक मुद्रा नदिने कठोर नीति लियो । तर उच्च प्रविधि भित्राउन भने बैदेशिक मुद्रा दिने नीति लियो । आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्न उसले अनुदान सहितको कार्यक्रमको लागि निर्देसित ऋण कार्यक्रम सुरु ग¥यो । उद्योगमा विदेशी लगानीलाई रोक लगायो र ४९ प्रशिसत सम्म मात्र विदेशी शेयर हुनुपर्ने नीति लियो ।
यसैगरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि फ्रान्सले निर्देशित योजना (Indicative Planning) को नीति अघि सा¥यो । उसले राष्ट्रियकरणको घोषणापछि केही प्रमुख उद्योगहरु सरकारको अधिनमा लियो । सरकारी स्वामीत्वको बैंकहरु मार्फत रणनीतिक उद्योगमा लगानी प्रवाहित ग¥यो । सन १९६० सम्म उसले आफ्ना उद्योगको बढावाको लागि औद्यौगिक वस्तुको आयातमा उच्च कर लगायो । यस प्रकारको नीतिद्धारा सन १९८० सम्म पुग्दा फ्रान्सले आफुलाई प्रविधिको क्षेत्रमा नेताको रुपमा स्थापित ग¥यो । द्धितिय विश्वयुद्ध सम्म फिनल्यान्ड, नर्वे, इटाली, अष्ट्रिया तुलनात्मक रुपमा गरिब थिए । उनीहरुले तिव्र औधोगिक विकासको आवश्यकता महशुस गरि आफ्नो उद्योग विकासका लागि फ्रान्स र जापानले लिएका रणनीति अवलम्बन गरे । सन् १९६० सम्म ति देशहरुले औद्योगिक वस्तुको आयातमा उच्च कर लगाए । ति देशहरुले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु (State Owned Enterprizes) को विकासद्धारा आफ्नो औद्योगिक उत्पादन बढाए । फिनल्यान्ड र नर्वेमा विशेष रुपले यो सफल भयो । फिनल्यान्ड, नर्वे र अष्ट्रियामा त्यहाँका सरकारहरु रणनीतिक उद्योगलाई बैंक ऋण प्रवाह गर्न सक्रिय रुपमा सरकार आफै संलग्न भए ।
विगत आधा शताब्दी भित्रै सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया जस्ता देशहरुले आफ्नो विकासमा ठूलो फड्को मारेका छन् । ती देशका अनुभवलाई पश्चिमा मुलुकहरुले स्वतन्त्रताको वलिदान मोडेल भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । जहाँ राजनीतिक रुपले दमन र नियन्त्रण गरि आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिएको छ । सिंगापुरका नेता लि क्वान यु ले पश्चिमा मुलुकको यो आरोपलाई खण्डन गर्दै भनेका छन्, “पश्चिमेलीहरुले संसार लुटेर” आफ्नो विकास गरिसकेपछि हामि एशियालीलाई मात्र स्वतन्त्रताको नाममा पश्चिमी विचार लाद्न खोजेका छन् । उनले गरिव एशियाली मुलुकले पश्चिमिहरुको बाटोबाट कहिल्यै विकास गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए । ख) समाजवादी देशको अनुभव सन १९१८ मा अक्टोवर क्रान्ति पश्चात रुसले अर्थतन्त्रलाई समाल्नका लागि युद्ध साम्यवाद (War Communism [रुसी अक्टोबर क्रान्तिपछि बोल्सेविक कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले सन् १९१८ जुन देखि १९२१ मार्च सम्म युद्ध साम्यवादको नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यस नीतिमा (क) सबै उद्योगहरुको राष्ट्रियकरण सहित कठोर केन्द्रिकृत व्यवस्थापन, (ख) वैदेशिक व्यापारमा राज्यको नियन्त्रण, (ग) हड्ताल निषेध र मजदुरमाथि कडा अनुशासनको व्यवस्था, (घ) गैर श्रमिक वर्गले अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था, (ङ) केन्द्रिकृत वितरण अन्र्तगत किसान बाहेकका जनतालाई बाँड्न किसानको बचत अनाज सरकारलाई अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था, (च) केन्द्रिकृत वितरण प्रणालीको कार्यान्वयन गरी शहरी केन्द्रहरुमा खाद्यान्न र धेरैजसो बस्तुहरुको रासनीङको व्यवस्था, (छ) नीजी व्यवसायलाई गैर कानूनी घोषणा, र (ज) रेलवे माथि सैनिक स्वरुपको राजकीय नियन्त्रण आदि थिए ।]) को नीति अघि सा¥यो । विश्वयुद्धका कारण डामाडोल भएको अर्थतन्त्र र आन्तरिक गृहयुद्धलाई ध्यानमा राखेर यो नीति अघि सारिएको थियो । राजनीतिक र आर्थिक संकटको त्यस घडिमा यकातर्फ जारका जनरल कोल्चाक र देनिकिनले सुरु गरेको गृहयुद्धलाई दवाउनुपर्ने अवस्था थियो र अर्को तर्फ जनता बिचमा कम्युनिष्ट सरकार प्रतिको विश्वास बढाउने र सत्ताको जरा गाड्नुपर्ने थियो । त्यसका निम्ति आम मजदुर किसानलाई आफ्नो समर्थनमा लिनुपर्ने थियो । त्यसका निम्ति लेनिनले ‘जग्गा जोत्नेको र कारखाना कामदारको‘ नीति अगाडि सारे । यो नीतिले गर्दा मजदुरहरुले बोल्सेभिक कम्युनिष्टको समर्थन गरे । कारखानाका मालिक र प्रबन्धकहरुबाट मजदुरहरुले बलजवस्ती कारखाना कब्जा गरे । तर उनीहरुमा व्यवस्थापन कौशल, प्राविधिक ज्ञान, वित्तीय व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापनको जानकारी थिएन । अकुशल व्यवस्थापन प्रवन्धका कारण कारखानाको उत्पादन हस हुँदै बन्द हुन पुगे । त्यसले गर्दा बजारमा वस्तुहरुको अभाव, मुल्य वृद्धि र बेरोजगारी बढेर गयो । त्यही पृष्ठभूमिमा लेनिनले “लाल” भएर मात्र पुग्ने रहेनछ , “विज्ञता” पनि चाहिने रहेछ भन्ने बुझे र “लाल र विज्ञ” लाई सँगै लाने निति अघि सारे । उनले सन १९२१ मार्चमा ‘युद्ध साम्यवाद’ को नीति फिर्ता लिई नयाँ आर्थिक नीति (New Economy Policy [सोभियत संघले सन् १९२१ मार्च देखि सन् १९२८ सम्म नयाँ आर्थिक नीति लागू ग¥यो । त्यस नीतिले पुँजीवाद उन्मुख कार्यक्रम र मिश्रित अर्थतन्त्रको अवलम्बन ग¥यो । जसमा (क) बलजफती किसानबाट बचत अनाज लिने काम बन्द ग¥यो, (ख) किसानलाई कृषि उपज नै करको रुपमा बुझाउने व्यवस्था शुरु ग¥यो, (ग) व्यक्तिलाई साना व्यवसाय संचालन अनुमति प्रदान ग¥यो, (घ) मोद्रिक सुधार र मुद्रास्फ्रितीको नियन्त्रण, (ङ) पुरानो जारकालिन समयको मुद्रा, ऋणपत्र खारेज गरी सुनको स्ट्याण्डर्डमा आधारित नयाँ मुद्राको प्रयोग, (च) विदेशी पुँजी भित्र्याउन छुट र त्यसको व्यवस्थापन गर्न कन्सेसन कमिटीको व्यवस्था, र (छ) २० जनासम्म मजदुरलाई काममा लगाउन नीजी व्यवसायलाई छुटको व्यवस्था गरियो ।]) अगाडि सारे । ‘लाल र विज्ञ’ को नारा सहित जो जो पहिलेका मालिक र प्रवन्धक थिए तिनैलाई बोलाई कारखाना संचालनको जिम्मा दिइयो । नयाँ आर्थिक नीति मुख्य रुपले पूँजीवाद उन्मुख आर्थिक नीति र मिश्रित अर्थतन्त्र थियो । त्यस नीतिलाई लेनिनले राज्य पूँजीवादको संज्ञा दिए । उनले त्यसलाई समाजवादमा विकास हुनु पुर्वको अन्तिम अवस्थाको पूँजीवाद हो भने । सन् १९२७ सम्म पुग्दा ‘कुलक’ (धनी किसान) प्रथाका कारण कृषि उपज बढी मूल्यको आशमा भण्डारण गर्ने होड चल्यो र बजारमा खाद्यान्नको अभाव र मूल्य वृद्धिदर अकाशियो । स्टालिनले धनी किसान अर्थव्यवस्थाले पुँजीपति वर्गको प्रभाव बलियो बनाउने र अन्ततः समाजवादी प्रणाली नै खतरामा पर्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसलाई रोक्न उनले प्रथम पञ्चवर्षिय योजना (१९२८–१९३२) योजना अघि सार्दै बलपूर्वक समाजवादीकरणको कार्यक्रम अघि सारे । सोभियत सरकारले कुलकका अधिनका जमिन खोस्ने र ठूला ठूला सहकारी फर्मको स्थापना ग¥यो । घर घरमा पालिएका घरेलु जनावर समेत ठूला पशु फार्मलाई बुझाउन लगाइयो । ठूलो आकारको जमिनमा खेति गर्न सरकारले रुस भरी नै मेशिन र ट्रयाक्टर उपलब्ध गरायो । अर्को तर्फ तिव्र औद्योगिकरणका लागि “ठूला उद्योग” स्थापना गर्ने नीति अघि सारियो । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई उत्पादन कोटा तोक्यो । धेरै ठूलो संख्यामा औद्योगिक केन्द्रहरु स्थापना गरिए र व्यापक मात्रामा मजदुरको संख्या वृद्धि भयो । सन् १९२८ देखि १९३२ मा पुग्दा ३१ लाख मजदुरको संख्या बढेर ६० लाख पुग्न गयो । कृषिको सहकारीकरणको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिलाई औद्योगिक केन्द्रको माग बमोजिमको श्रमिक आपुर्तिका लागि थियो । कुलक वर्ग लाई वर्गच्युत गरियो । सोभियत संघले विकास गरेको औद्योगिकरणको नीतिले ठूला उद्योग स्थापनामा मात्र जोड दियो । सन् १९५७ मा खु्रश्चेवले १५ वर्षमा सोभियत संघले अमेरिकालाई आर्थिक रुपले उछिन्ने घोषणा गरे । त्यो घोषणा तथ्यपूर्ण आधारमा नभई आत्मगत महत्वाकांक्षा मात्र थियो भन्ने सावित भयो । अर्कोतर्फ सोभियत संघले जनताले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने, खाने, लगाउने वस्तुको उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने हल्का उद्योगको विकासलाई बेवास्ता ग¥यो । सोभियत संघको पतनमा यसलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण कारणको रुपमा लिइन्छ ।
सन् १९४९ मा चिनमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि सुरुमा लडाइका क्रममा भत्किएका सडक र संचार क्षेत्रको मर्मत र नियमित संचालनमा ल्याउने, जनताको चिनियाँ बैंक (Peoples Bank of China) को आधिनमा बैंकको राष्ट्रियकरण र केन्द्रिकरण गर्ने काम ग¥यो । क्वोमिन्ताङ सरकार (१९२७–१९४९) को समयमा झण्डै एकतिहाई व्यवसायिक प्रतिष्ठान सरकारको अधिनमा थिए । त्यसलाई कम्युनिष्ट सरकारको अधिनमा ल्याइयो । निजि क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई विस्तारै विस्तारै सरकारको अधिनमा ल्याइए । सन् १९५२ सम्ममा पुग्दा पनि करिव १७ प्रतिसत औद्योगिक उत्पादन इकाई सरकारको अधिन भन्दा बाहिर थियो । राष्ट्रव्यापी भूमि सुधार अन्तर्गत कृषि योग्य जमिनको ४५ प्रतिशत जमिन जमिनदारबाट खोसेर किसानलाई बाडियो । ६÷७ परिवारलाई एकट्ठा गरि “आपसि सहयोग टिम” बनाइयो । सन् १९५३–५७ विचमा समाजवादी करणको कार्यक्रम अगाडि सारियो । त्यसका लागि सोभियत संघको मोडेल अनुसरण गरियो । आधुनिक क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व, कृषिमा ठूला सहकारी इकाई, केन्द्रिकृत आर्थिक योजना लागु गरियो । सोभियत संघको जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कृषिको जगमा औद्योगिक विकासमा प्राथमिक जोड, ठूला उद्योग र पूँजी केन्द्रित प्रविधिमा जोड दिइयो । यो योजना बनाउन रुसी सहायता लिइयो । ठूलो संख्यामा सोभियत संघका इन्जिनियर, प्राविधिक र वैज्ञानिकहरुबाट औद्योगिक प्रतिष्ठान बनाउन सहयोग लिइयो । सन् १९५५ मा उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरियो । निजि उद्योगलाई “शान्तिपुर्ण हस्तान्तरण” को निति अघी सारी निश्चित सस्तो मुल्य तिरेर राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसको लागि तिन अरव यूयान भुक्तान गरियो । सन् १९५६ सम्ममा ९० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई सहकारीकरण गरियो । माओले उच्च केन्द्रिकृत, औद्योगिक आधारित सोभियत मोडेल चिनमा मेल नखाने निष्कर्ष निकाली सन् १९५८ मा “उच्च आर्थिक फड्को” (Great Leap Forward) मार्ने नीति अघि सारे । सन् १९६० सम्ममा देशका ९८ प्रतिशत ग्रामीण कृषि क्षेत्र कम्युनको अधिनमा ल्याइयो । तर हतारमा फड्को मार्ने कार्यक्रम अव्यावहारिक मात्र थिएन त्यसले समस्या र संकट खडा ग¥यो । माओको यो नीति ‘निरन्तर क्रान्ति’ र ‘क्रान्ति गरेर क्रान्तिबाट सिक’ भन्ने उग्र सोंच र खु्रश्चेवको १५ वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्ने घोषणाको जवाफमात्र थियो । त्यो असफलसिद्ध भयो । फलतः त्यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा ठूलो हस ल्यायो । सन् १९६१ मा त्यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरियो । सन् १९६१ मा चिनले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता, हलुका उद्योगलाई दोस्रो र ठूला उद्योगलाई तेस्रो स्थानमा राख्यो । सन् १९६६ देखि १९६८ सम्म सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा विश्वविद्यालय बन्द भए । स्कुल कलेजमा भर्ना हुन प्रवेश परिक्षा प्रणाली खारेज गरिए । मजदुर, किसान र लालसेनाका व्यक्तिहरुले प्रवेश परिक्षा दिन नपर्ने र सिधै भर्ना पाउने व्यवस्था गरियो । वुद्धिजीविहरुलाई अवसरवादी, पूजीवादी र स्वार्थी भनेर आलोचना गरियो । वुद्धिजीविहरुलाई शारीरिक श्रमको बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो र यस तरिकाद्धारा सर्वहाराकरण गर्ने प्रयास गरियो । सन् १९७० मा विश्व विद्यालयहरु पुनः खुले ।
जब तेङसियाओ पिङ १९७७ मा सत्तामा आए तब उनले माओकालिन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरे । उनले पश्चिमेली देशको तुलनामा चीन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा धेरै पछाडि रहेको पाए । उनले स्थायी कमिटिका सदस्य गु मु (GU MU) को नेतृत्वमा सन् १९७८ मे २ देखि जुन ६ सम्म पाँच युरोपियन देशका १५ सहरको अध्ययन भम्रण गर्न प्रतिनिधि मण्डल पठाए । त्यस प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिवेदन सुन्न स्थायी कमिटिले ३६ दिन समय लगाएको थियो । तेङसियाओ पिङ स्वयम्ले युरोप, अमेरिका र एसियाका जापान, सिंगापुरलगायत धेरै मुलुकको भ्रमण गरे । उनका अतिरिक्त उच्चस्तरका नेता र गु मु सहितका नेताहरुको भम्रण र अध्ययनका आधारमा चीनले पार्टी र राज्यको काम आर्थिक आधुनिकिकरण हो भन्ने ठहर ग¥यो । सुरुमा सेनजेन, जुहाई, सान्ताओ र सियमेन (Shenzhen, Zhuhai, Shantou and Xiamen) चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रयोगको रुपमा सुरु गरियो । ति क्षेत्रका सफल अनुभवलाई राष्ट्रिय तवरमा विस्तार गरियो । तेङ सियाओ पिङको वैचारिक नेतृत्वमा चिनीयाँ कम्यूनिष्ट पार्टीले ‘स्थायी क्रान्ति र वर्ग संघर्ष’को नीति त्याग्यो र उत्पादन वृद्धिमा जोड दियो । तेङको नीतिका कारण चीन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । तेङले लामा मिटिङ र प्रतिवेदन होइन साना, छोटा र समस्या समाधानका लागि बैठक गर्न निर्देशित गरे । नयाँ परिवेशमा क्रान्तिकालिन पुराना नेताहरु असक्षम भएको पाए । उनले आफूसमेतका त्यस्ता नेतालाई पार्टिको नियमित कामबाट विदा गर्न ‘सत्ता बेगरको मान’ को सुत्र अगाडि सारे । त्यस्ता पाका नेताहरुलाई खाई पाई आएको तलब, सुरक्षा गार्ड, आवास, गाडि जीवनभर दिने र पदबाट विदा गरि सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरे । पार्टिको केन्द्रिय र तल्लो तहमा शैक्षिक योग्यता, उमेर र अवधि तोक्ने नयाँ परिपार्टी सुरु गरे । उनले भनेका थिए यदि देशमा तिव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिएन भने कम्युनिष्ट शासन खतरामा पर्छ । र उनले भने “चीन गरिव भएकोले नै विदेशीको पिटाइमा परेको हो र अव हामी फेरी गरिब हुन चाहन्नौ ।” चीनलाई धनी बनाउन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ‘विज्ञान र प्रविधि’ प्राथमिक उत्पादक शक्ति भएकाले त्यसको विकासमा जोड दिए । यो नितिका कारण चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिमा उदय भएको छ । सन् २०१४ मा चीनको कूल ग्राहस्थ उत्पादन १०.३६ ट्रिलियन डलर र प्रतिव्यक्ति आय ७६ सय डलर रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा आएर भियतनामले पनि सुधार र खुल्ला नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक फड्को मारिरहेको छ ।
ग) विकास र आर्थिक निर्माणमा स्थानीय कमिटिहरुको भूमिका समाजवाद तर्फको यात्रा नेपालको आफ्नै विशिष्ठतामा आधारित हुनुपर्छ र हुनेछ । २०६२÷२०६३ को राजनितिक परिवर्तन र गणतन्त्रको स्थापना कम्युनिष्टहरुको एकलौटि प्रसासबाट मात्र भएको नभई पूजीवादीहरुसमेतको प्रयासमा भएको हो । संविधान निर्माणमा यि दुवै शक्तिको भूमिकाका कारण भविष्यसम्म नै यि दुुई शक्तिहरु प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको बाटोबाट अघि बढ्ने अवस्था छ । जन नेता कमरेड मदन कुमार भण्डारीले जनताको वहुदलिय जनवादको व्याख्या गर्दै पहल कदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्नुपर्ने कुरा औल्याउनु भएको थियो । यो नेपाली परिस्थिति र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणकै नतिजा पनि हो । यसको निष्कर्ष के पनि हो भने हामीले चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रमा पनि पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्धारा आफुलाई श्रेष्ठ सावित गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर हाम्रो नेता तथा कार्यकर्ताको सोच, मान्यता र व्यवहारमा थुप्रै अस्पष्टता र असंगतिहरु अहिलेपनि विद्यमान छन । अझै पनि उनीहरुमा संघर्ष र विरोध गर्ने कामलाई मात्र क्रान्तिकारी देख्ने सोचाई कायम नै छ । हामीले सात दशक देखि पार्टीका सदस्य र आम जनतालाई अधिकार प्राप्तिको निम्ति अग्रसर हुन प्रशिक्षित गर्दै आयौं । त्यसैका लागि पार्टी संगठनको निर्माण र परिचालन पनि गर्दै आयौं । परिणमतः राजनीतिक परिवर्तन पश्चात यावत समस्याको समाधान स्वतः हुन्छ भन्ने सोचाई र धारणा विकसित भएको हुनुपर्दछ । राजनीतिक परिवर्तन मुख्य र आवश्यक कुरा पनि हो भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन । तर त्यसपछि स्वतः आर्थिक परिवर्तन भइहाल्दछ र देशले सजिलै फड्को मादर्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । पार्टीको व्यापक संगठन, संजाल, कार्यकर्ता पंक्ति हुदैमा आर्थिक विकास हुदैन । त्यसको लागि स्पष्ट सोच र पहल कदमी आवश्यक हुन्छ । विगतमा हामी शहिदका वलिदान, भुमिगत र जेल जीवनका कठोर संघर्षका घटना स्मरण गर्दै कार्यकर्तालाई पार्टीमा लाग्न प्रेरित गर्दथ्यौं । तर न त अव भुमिगत हुनुपर्ने अवस्था छ, न त जेल जीवन भोग्ने अवस्था । पार्टीका कार्यकर्ता, राजनीतिक पद र प्रतिष्ठाका लागि पार्टी गतिविधिमा सामेल हुन सक्छन् । तर त्यसले आम जनतालाई आकर्षित गर्दैन । जनता आफ्नो आर्थिक उन्नति, राष्ट्रिय सम्वृद्धी र स्वभिमान माथि उठेको हेर्न चाहन्छ । त्यो अहिलेको मुख्य आवश्यकता र चुनौतिपुर्ण कार्यभार पनि हो ।
हाम्रो मुख्य जोड आर्थिक विकास र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । यो आवश्यकता अहिलेको परिस्थितिको निष्कर्ष हो । हाम्रो पार्टी यतिवेला सरकार र संसदमा छ । पार्टीलाई थप विस्तार र सुृदृढ गर्दै एकलौटी सरकार संचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउनु पर्दछ । केन्द्रिय संसद र सरकारमा निरन्तर आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न सक्रियतापूर्वक अग्रसर रहि रहनु पर्दछ । तर कथम कदाचित हाम्रो शक्तिलाई कायम राख्न सकिएन, प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने अवस्था आयो र केन्द्रिय सरकारमा लामो समयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आएमा हाम्रो कार्यनीति तदअनरुप बदल्नुपर्छ । त्यसबेला स्थानीय वा प्रान्तीय तहमा जहाँ हाम्रो वर्चश्व हुन्छ त्यसमार्फत निर्माण र विकासका कार्यको नेतृत्व र राष्ट्रिय तहमा शान्तिपूर्ण जन परिचालन र मुद्दाका गम्भिरताका आधारमा विरोधका गतिविधि समेत संचालन गर्नुपर्छ । तर मुख्य रुपमा निर्माण र प्रतिस्पर्धाव्दारा केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्म बर्चश्व कायम गर्ने रणनीति बनाउनु पर्दछ । चीनका नेता तेङसियाओ पिङले भनेका थिए ”माक्र्सवादले क्रान्तिको कालमा वर्ग संघर्षमा जोड दिन्छ तर निर्माणको कालमा यसले नोक्सान पु¥याउछ ।” यस भनाइलाई हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ । उपर्युक्त विश्लेशणका आधारमा आर्थिक योजना र विकासमा स्थानीय तहका पार्टी कमिटिले निम्न काम गर्नुपर्दछ ।
क) स्थानिय कमिटीहरुले वैठकको विषयवस्तु र ढाँचामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । विगतमा भुमिगत वा खुल्ला आन्दोलन र जनपरीचालनको आवश्यकताका आधारमा आवश्यक पर्ने कार्यकर्ता र संगठन निर्माण, परिचालन एवं प्रशिक्षणका लागी तोकीने विषयवस्तुहरु अहिले पनि मोटा मोटीरुपमा उस्तै छन् । वैठकका नियमित विषयबस्तु, समय, परिस्थिति र पार्टीको काँधमा आएका नयाँ जिम्मेवारी अनुरुप बदलीएको छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा पार्टी कमिटीका आकारहरु बढ्दै गई ठूला र भद्दा रहेका छन् । यसले बैठकहरु छिटो छिटो बस्न नसक्ने र बैठकहरु विना निष्कर्ष टुंगिने अवस्था रहेको छ । बैठक र भेलाहरुमा अतिथी आसनमा समय खेर जाने अवस्था छ ।
अवका दिनमा वैठकले आफ्नो क्षेत्रलाई अघि बढाउन कस्तो योजना आवश्यक छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रमा कस्ता आर्थिक श्रोत छन् र तिनलाई कसरी, कुन विधि वाट प्रयोग गर्ने, त्यसका लागी आर्थिक परीचालनका हिसावले कस्तोे योजना र संगठन निमार्ण गर्ने, ब्यवसायमा सरिक भएका वा व्यवसायमा रुचि राख्ने र क्षमता भएका कार्यकर्ताको पहिचान कसरी गर्ने जस्ता कुराहरुलाई पनि वैठकको विषयबस्तु बनाई छलफल गर्नु पर्दछ । वैठकका निष्कर्षका आधारमा तद्अनुरुप त्यस्लाई कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । विश्वका अनुभव र तथ्याङ्कहरुको व्याख्याले मात्र हाम्रो विकाशको चाहना पुरा हँुदैन । त्यसको लागी आफ्नो गाउँ, नगर, जिल्ला र देशको ग्राहस्थ उत्पादन, प्रतिब्यक्ति आय, रोजगार वा वेरोजगारको वास्तविक तथ्याङ्कको अध्ययन विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा ठोस र मापन गर्न सकिने परिणाम कसरी र कहिले सम्म प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा वैठक र पार्टीका प्रशिक्षणहरु केन्द्रीत हुनुपर्दछ । अवको २० वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चार गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
ख) उद्यमसिलतामा जोड नदिई अहिलेको अवस्थामा फेरवदल आउन सक्दैन । हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता र नागरिकहरुको मानसिकता अहिले पनि परम्परागत अवस्थामै रहेको छ । गुजरामुखी कृर्षिको विकल्प सोहि प्रकृतिको खेति होईन । अहिले पनि पहाडमा होस् या तराईमा खेति प्रणाली मुख्य रुपले गुजरामुखी छ । अझ पहाडमा गाउँ वेसी गर्ने कठीनाईले तराई वा बेशि बसाई सर्ने र गुजारामुखि खेतिमै आश्रित हुने अवस्था छ । तर मारवाडी हरु राजस्थानमा मरुभुमिका विचमा खेति लाभकारी नभएकाले उनिहरु यत्र तत्र छरीएर खेतिको सट्टा ब्यापार र उद्योगतर्फ लागे आज उनिहरु सम्पन्न छन् । यस अनुभवबाट हामिले सिक्न सकेनौ ।
ग) पार्टीको विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्तामा कार्यकर्ता र जनताहरु कमाउने तर्फ सक्रिय भएमा विग्रन्छन् र पार्टीबाट टाढिनेछन् कि भन्ने मान्यता अझै छ । उद्यम र व्यवसाय गर्नुभन्दा जागिर खोज्नु ठिक हो भन्नु पनि त्यहि मानसिकताको उपज हो । काम नगरेर असल कम्यूनिष्ट हुने होइन बरु आर्जन नगरी गफ गरेर समय विताउने कुरा खराब हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्दछ । आय आर्जनले स्वनिर्भरता बढाउँछ । यस्ले व्यक्तिहरुलाई स्वाभिमानी र सक्षम बनाउँछ । प्रारम्भमा धेरै कठिनाई झेल्नु परे पनि क्रमसः श्रोत र क्षमता बढ्दै जानेछ ।
घ) छरिएका श्रोतको संकलन र परिचालनको योजना आवश्यक छ । स्थानिय पार्टी कमिटीहरुले व्यक्ति व्यक्तिसंग रहेका पूंजीलाई संकलन गर्ने र विभिन्न व्यवसायिक स्किम बनाई परिचालन गर्न पार्टी भित्र विशेषज्ञहरुको डेस्क वा विभाग बनाउनु पर्दछ । यस्को निम्ती भिजन, योजना, इमान्दारिता र कर्तव्यनीष्ठताको खाँचो पर्दछ । पार्टीमा संलग्न वा पार्टी प्रति समर्थन जनाउने जनताहरु र्पािर्टलाई मत दिन तयार हुन्छन् तर आफुसंग भएको धन दिन सजिलै तयार हुदैनन् । त्यस्को मुख्य कारण विश्वासको अभाव हो । पार्टीले विगतका काम र व्यवहारको आधारमा इमान्दर कार्यकर्ताको सूची तयार गरि आर्थिक परियोजनामा सकृय बनाउनुपर्दछ । अनुभवका आधारमा यसलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । गल्ती हुन्छ कि भनेर डराएर बस्नु हुन्न । गल्ली देखेर पनि नसच्याउने कामबाट मात्रै जोगिनु पर्दछ । आर्थिक कार्यको जिम्मेवारीमा रहेर गल्ती गर्नेलाइ कडा दण्ड र कार्वाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ङ) स्थानीय विकासका सन्दर्भमा पनि अब नयाँ ढंगले सोच्नु पर्दछ । हामीसंग भएका सिमित श्रोतलाई सबैतिर बराबर छर्ने कि? खास परियोजनामा केन्द्रित गरि ठूलो परिणाम प्राप्त गर्ने? निश्चित रुपमा सिमित श्रोतलाई सबैतिर बराबरी छर्ने कुरा झट्ट हेर्दा राम्रो र समानताको दृष्टिले कम्यूनिष्ट दृष्टिकोण अनुकुल पो हो की भन्ने लाग्दछ । तर त्यस्तो नीतिले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । यूरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, मलेशिया र पछिल्लो अवधिमा चीनको विकासलाई केलाउँदा खास क्षेत्र र वस्तुको विकासमा श्रोत परिचालन गरेर मात्र ठूलो नतिजा प्राप्त हुने कुरा पुष्टि भएको छ । तसर्थ, स्थानिय तह देखि राष्ट्रिय तहले शुरुमा केही निश्चित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र खास वस्तु उत्पादनका लागि लगानी वा अनुदान दिने नीति अधि सार्नुपर्छ । उदाहरणको लागि केही बाटो, शहर, विद्युत परियोजना, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा श्रोतहरु खर्चीनु पर्छ । त्यसैगरि जिल्ला वा क्षेत्रमा खास वस्तु उत्पादनका लागि केन्द्र देखि स्थानिय निकायले खास समयका लागि अनुृदान, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि चितवनमा कुखुरा पालन, काभ्रेपलान्चोकमा तरकारीमा अनुदान दिने, गुल्मी–अर्धाखाँची–पाल्पामा कफि उत्पादनमा, मुस्ताङ, जुम्लामा स्याउमा, जस्ता नीतिद्वारा छोटो अवधिमा हाम्रो देशमा उत्पादन वृद्धि र आत्मनीर्भर हुने अवस्था श्रृजना हुन्छ । वेलायतले शुरुमा कटन र ऊनलाई अनुदान दिई त्यसमा आधारीत उद्योगहरु विकास गरेको थियो । यसबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ । कार्यकर्ता र जनतालाई त्यस प्रकारको उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
च) संसारमा अहिले राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति आर्थिक मुद्धाहरुमा व्यक्त भइरहेकोछ । जतिबेला देशहरु साम्राज्यवादी मुलुकको उपनीवेश र अधिनमा थिए, त्यसबेला तिनीहरुबाट मुक्तिको लागि संसारभरिका जनता आ–आफ्नो देशमा संगठित हुन्थे । आफ्नो सिमाना र स्वाधिनताको रक्षा राष्ट्रियताको रक्षाको मुख्य पक्ष थियो । द्वितिय विश्व युद्ध पछि उपनीवेशी युगको अन्त्य भयो । राष्ट्रियताको त्यो भावना क्रमशः सिथिल हुँदै गयो । आज राष्ट्रियताको भावनाको जगेर्ना राष्ट्रिय सम्वृद्धिबाट मात्र संभव छ । हामी देख्न सक्छौं, दुई देशबिच खेल भयो भने जनताहरु प्रायशः आफ्नो देशको टिम प्रति समर्थन राख्दछन् । त्यहाँ कुन देश हार्ने वा जित्ने भन्ने भावना जोडिएको हुन्छ । हार्नेको शिर नीहुरिन्छ र नीरास बनाउँछ । देशको विकास र समृद्धि एकता र स्थायित्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । आपसी एकताको अभावमा सोभियत संघ जस्तो मुलुक छिन्नभिन्न भयो । आर्थिक विकास नगरी राष्ट्रिय एकताको जग दरो बनाउन सकिन्न । देशभक्ति आज आर्थिक राष्ट्रवादमा प्रकट भएको छ । जुन देशहरु आर्थिक रुपले सबल र सक्षम हुँदै गएका छन् ती देशमा आन्तरिक द्वन्द्व र भैझगडा कम हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा आर्थिक फड्को मारेका देशहरु आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक मुद्दाप्रति एक ढिक्का छन् ।
विकासको पछ्योटे अवस्थाले गर्दा नै नेपालका धेरै युवाहरु राम्रो कमाई र रोजगारीको आसमा विदेशीएका छन् । उनीहरु मध्ये सक्नेहरु विकसित देशमा र नसक्नेहरु खाडी र मलेशियामा गएका छन् । त्यहाँ जानुको उनीहरुको मुख्य उद्धेश्य कमाइको राम्रो अवसर, सुविधा सम्पन्न जीवन विताउने रहर, केटाकेटीको लागि राम्रो शिक्षा र उज्यालो भविष्यको खोजि हो । उपरोक्त सबै कुरा प्राप्त भएपनि प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको अभावमा उनीहरु देशलाई संझिरहन्छन् । आफन्त र आफ्नो देशको मायाले उनीहरु संधै तड्पिरहन्छन् । जब देश आर्थिक रुपले सम्पन्न हुन्छ । तब विदेशिएका नेपालीहरु पुनः स्वदेश फर्कन थाल्नेछन् । तसर्थ राष्ट्रियता र देशभक्ति केवल राष्ट्रिय समृद्धिको जगमा मात्र खडा हुन सक्छ । र पार्टिले “सम्पन्न नेपाली, सम्वृद्ध नेपाल” को लक्ष्यलाई साकार पार्न अघि वढ्नुपर्छ र स्थानिय कमिटिलाई त्यसतर्फ परिचालित गर्नु पर्छ । नेल्सन मन्डेलाले भने झै “कुनै काम गर्नु पुर्व प्राय असम्भव जस्तो लाग्छ र गर्न सुरु गरेपछि त्यो सम्भव हुन्छ ।”
नवौं महाधिवेशन र नेकपा एमालेको आर्थिक विकास नीति
वि.सं. ०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जन क्रान्तिले हाम्रो देशमा १५ सय वर्षदेखि कायम रहेको सामन्तवादको अन्त्य गर्नुको साथै २ सय ४० वर्ष देखिकोे शाह वंशीय राजतन्त्रलाई समेत अन्त्य गर्यो र गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनले उक्त जनक्रान्तिको विश्लेशण गर्दै “त्यो नेपालको आफ्नै मौलिक स्थितिमा सम्पन्न भएको विशिष्ट प्रकारको पूँजिवादी जनक्रान्ति हो” भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महाधिवेशनले नेपाली समाजको चरित्रको विश्लेषण गर्दै “सामन्तवाद मूलभूत रुपमा विघटित भएको” र “नेपाली समाज पूँजिवादको प्रारम्भिक अवस्थामा रुपान्तरित भएको” ठहर गरेको छ । त्यसैगरि देशको अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतिहरुमा पूर्वाधार विकासका न्यून अवस्था, न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी, आयातको वृद्धि र निर्यात खस्किदै गई व्यापार घाटा बढिरहेको, उत्पादनका साधन माथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिवीको गम्भिर दुस्चक्र विद्यमान रहेको निष्कर्श निकालेकोछ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टीले “राष्ट्रिय पूँजिको विकास, राष्ट्रिय बजारको विस्तार, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, विकासको मौलिक बाटोको प्रबन्धन गर्ने” र छरिएको पूँजिलाई एकत्रित गर्दै पूँजि निर्माणमा जोड दिएको छ । यसको लागि पार्टीले समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा जोड दिएको छ ।नेकपा (एमाले) स्वाधीन र सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय पूँजिको विकास गर्न चाहन्छ । यो पार्टी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवाद तर्फ अग्रसर हुन आवश्यक भौतिक तयारीको पक्षमा छ । पार्टीको ठहरमा समाजवाद निर्माणको बाटो पनि विशिष्ट र मौलिक हुनेछ । अहिलेको परिवर्तित विश्व परिस्थितिमा नेपालले सोभियत संघ, चीन लगाएतका समाजवादी मुलुकहरुको जस्तो कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी शासन संचालन गर्ने अवस्था छैन । न त शसस्त्र बलबाट बलात शक्ति कब्जा गर्ने कुरा सम्भव छ । हाम्रो पार्टी जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) को निर्देशमा निर्वाचन पक्रियामा सामेल भई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्धारा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्ने मौलिक बाटोबाट अघि बढिरहेकोछ । त्यस बाटोबाट अघि बढेर समाजवादमा पुग्न चाहन्छ । समाजबादको सार उत्पादक शक्तिको विकास र सवै खालका शोषण, असमानताबाट मुक्ति र सबै नागरिकको समृद्धि हो ।
नेपाली काग्रेसले अवलम्बन गरेको उदारीकरण र निजीकरणले नेपाली जनतालाई परामुखापेक्षी र परावलम्बी बनाउने छ । नेपाली कांगे्रसको यो नीति अनुसार देशका सवै ठूला पुर्वाधारहरु निजी क्षेत्रले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अर्को तर्फ यसले बाह्य सहायतामा मात्र जोड दिन्छ । हाम्रो देशमा ठूला पूर्वाधारहरु निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने नीजि क्षेत्रको विकास भैसकेको छैन र बाह्य पूँजि भने जस्तो सजिलै नेपालमा लगानीको लागि तयार भएको अवस्था छैन । त्यसकारण नीजि तथा बाह्य लगानीले मात्र पूर्वाधार विकासको नीतिले नेपालको विकासलाई दशकौं पछाडी धकेल्ने खतरा हुन्छ । यसले हाम्रो आर्थिक स्थिति अझ नाजुक र परनिर्भर बन्दै जानेछ ।
अर्कोतर्फ माओवादी धारको धारणा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने त कुरै छोडौं हरेक नागरिकलाई पाल्ने जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ र राज्य ढुकुटीको बाँडफाँड गरेर अहिलेको गरिबीको अवस्था समाधान हुन्छ भन्ने मान्यताले पनि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हुने छैन । जबसम्म हरेक नागरिकले काम गर्दैन, हरेकले देश निर्माणको लागि योगदान गर्दैन तवसम्म देशको ढुकुटीमा आवश्यक श्रोत जुट्दैन । जब ढुकुटीमा सम्पति न्युन वा रित्तो हुन्छ, त्यसबेला राज्यले नागरिकलाई पाल्ने वा देश विकासको निम्ति ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्दैन । भनिन्छ समृद्धिबाट समृद्धि बाँढ्न सकिन्छ, गरिबीबाट गरिबी । उत्तर कोरियाको समाजवाद यसको ज्वलन्त नमुना हो । तेङसियाओ पिङले भनेका थिए, “ समाजवाद गरिबी होइन, समाजवादी बाटो पछ्याउदै सबै धनी हुन सक्छन् ।” यही कुरा बुझ्न नसक्दा कतिपय बामपन्थीहरुले एमालेलाई पूँजिवादी पार्टी पनि भन्ने गरेको पाइयो । उनीहरु एमाले र नेपाली काग्रेस एउटै हुन् भनेर गलत विष्लेषण गर्न पुग्छन् । नेकपा एमालेको ठहर छ ,कांग्रेसले बोकेको उदारवादी पूँजिवादी बाटोबाट राष्ट्रिय पूजिको विकास हुन सक्दैन, न त माओवादीको जस्तो उग्रताको बाटोबाट राष्ट्रिय पूँजिको निर्माण हुनसक्छ । हिंसात्मक वा शान्तिपूर्ण बाटो आफै लक्ष्य होइन त्यो केबल लक्ष्यमा पुग्ने उपाय मात्र हो । यस्तै भ्रम अन्य कतिपयमा पनि छ, उनीहरु ठान्दछन्– बजार भनेको पँुजिबादी कुरा हो । त्यसैले तेङसियाओपिङले भनेका थिए, “योजना र बजार सामन्यतः उपलब्ध श्रोतहरु परिचालन गर्ने दुई भिन्न माध्यम हुन्, न त योजना समाजवादको, न त बजार पूँजिवादको प्रतिक चिन्ह हो । तसर्थ योजना समाजवाद जस्तै वा उही होइन, बजारहरु पूँजिवाद जस्तै वा उही होइनन् । यदि पूँजिवाद भित्र योजना हुन्छ भने, समाजवाद भित्र बजार पनि हुन्छ ।” नेकपा एमाले सार्वजनिक स्वामित्वको बाहुल्यतामा जोड दिन्छ । सार्वजनिक स्वामित्व समाजवादको जग पनि हो । तर एमालेले नीजि र व्यक्तिगत लगानीको क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिन्छ, त्यसलाई समेट्छ र जोड्छ । एमालेले कल्पना गरेको राज्यले सार्वजनिक स्वामित्व सहितको आर्थिक प्रणालीमा जोड दिन्छ । योे बाहेक नीजि क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायत अन्य प्रकारको नीजि स्वामित्वलाई समेत बढावा दिंदै स्वामित्वको विभिन्न रुपको विकास गर्दछ । नेकपा एमालले राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि एक कालखण्ड सम्म मुख्य, राष्ट्रिय महत्वका ठुला र केही पूर्वाधारहरु मूल रुपले सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने धारणा राख्दछ । सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र खासगरी भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारहरुमा लगानी बढाउदै जनताको आर्थिक अवसरको ढोका खोल्छ । यसको साथै राज्यले उत्पादक शक्तिको विकाशमा जोड दिन्छ । नेकपा एमालेको धारणामा कामको आधारमा दामको वितरण प्रणालीमा जोड दिन्छ । तर विविध प्रकारको वितरण प्रणाली लामो समय सम्म रहने छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दछ । यसरी एमालेले श्रमिक वर्गको नेतृत्वकारी भूमिकालाई स्वीकार्दछ र मजदुर, किसान, विद्यार्थी, यूवा, महिला, वुद्धिजिवी आदिलाई समाजवाद निर्माणका मुख्य शक्ति मान्दछ । तर स्वरोजगार नागरिक, निजि व्यवसायका मालिकहरु, जागिरे, मध्यस्थ एजेन्सीहरु, फ्रिलान्सरहरु, सामाजिक परिवर्तनको क्रममा पछिल्लो समयमा देखा परेका र पर्ने अन्य वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई पनि आवद्ध गरेर लान्छ ।
आर्थिक विकासका सन्दर्भमा विभिन्न देशका अनुभवहरु
क) पूजीवादी देशका अनुभव युरोप, अमेरिका लगायत संसारका प्रायः औद्योगिक र धनी राष्ट्रहरुको भौतिक संरचना र पूर्वाधारको विकासको लगानीमा राज्यको नै भूमिका रहे । वाणिज्य र औद्योगिक पुँजीबाट प्राप्त भएको मुनाफालाई वेलायतले पानीजहाजको विकासमा धेरै ठूलो लगानी गर्यो । वेलायतको साथै युरोपमा क्रमश रेलरोड, पानिजहाज, रेलवेयज, सडक र पछिल्लो समयमा हवाई क्षेत्रको विकाश भयो । त्यसले वाणिज्य र कारोवारहरु टाढा टाढा सम्म फैलिन सम्भव भए । त्यसकारणले गर्दा वाणिज्यिक पँुजिवादको (Merchantile Capitalism) उदय भयो । वाणिज्यको मुनाफाबाट सुन चांदि भित्र्याउने, धन संचित गर्ने र त्यो धनलाई अन्वेषणमा प्रयोग गरि औधोगीक क्रान्ति सम्पन्न भयो र औद्योगीक पुँजीवादको विकाश भयो । शुरुका दिनहरुमा सबै संरचनाहरु सरकारी लगानीमा निर्माण भएका थिए र आधा शताब्दी अघि मात्र निजि क्षेत्रले टोलरोड, द्रुत मार्ग जस्ता क्षेत्रमा लगानि गर्न थाले । आजपनि रेलवेको क्षेत्र जस्तो ठूलो लगानीमा निजि क्षेत्रको संलग्नता सिमित मात्र छ । तसर्थ यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा राज्यले नै त्यस्ता पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसको लाभ उठाउँदै निजी क्षेत्रले लगानीका नयाँ–नयाँ अवसर प्राप्त गर्नेछ । निजी क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याड, जर्मनी, जापान जस्ता औद्योगिक, विकसित र धनी देशहरुले आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गर्न औद्योगिकरणको प्रारम्भिक कालमा संरक्षणवादी नीति लिए । भर्खर खुलेका उद्योगलाई शिशु उद्योगको नीति अघि सारी त्यसलाई संरक्षण प्रदान गर्न विभिन्न अनुदानको व्यवस्था, आयातमा उच्च कर लगाउने लगायतका विभिन्न सुविधाहरु दिई त्यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गरे । बेलायतले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न नदिने, आयातमा उच्च कर लगाउने र आफ्नो उपनिबेशमा रहेको अमेरिका लगायताका देशले उच्च प्रविधियुक्त वस्तु उत्पादन गर्न नपाउने र आफ्ना उत्पादन मात्र किन्नु पर्ने नीति लिएको थियो । बेलायतका प्रथम प्रधानमन्त्रि वाल पोलले सन् १७२१ मा राजाको सम्बोधनका रुपमा सरकारको नीति संसदमा प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, “जनताको जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्न उत्पादित वस्तुको निर्यात र विदेशी कच्चा पदार्थको आयातले मात्र योगदान गर्न सक्दछ” । त्यो कानूनले व्रिटिस वस्तुहरुलाई विदेशी वस्तुसगँको प्रतिसप्रर्धामा बलियो बनाउने काम ग¥यो । वेलायतले त्यसका अतिरिक्त वस्तु उत्पादनमा अनुदान दिने र निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्ने निति पनि लिएको थियो । सन् १८२० सम्म पनि बेलायतमा विदेशी वस्तुको आयातमा सालाखाला ४५ देखि ५५ प्रतिशत कर लगाइन्थ्यो । जब बेलायती उद्योगहरु अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी भए, संरक्षणको नीतिको आवस्यकता कम भयो र पछिल्लो समयमा त्यो हानिकारक समेत भयो । बेलायतले आफ्नो उद्योगलाई माथि उठाउन तल्लो सतहका देशका (वेल्जियम, नेदरल्यान्ड) उन्नत प्रविधि र दक्ष श्रमिक चोरेर आफ्नो देशमा भित्र्याउने गर्दथ्यो । बेलायतले चार्टड कम्पनिका माध्यमद्धारा विभिन्न देशमा उपनिवेश कायम गर्ने र त्यहाका कच्चा पदार्थमा एकाधिकार कायम गर्यो । ति देशमा आफ्नो तयारी वस्तुको बिक्रिका लागी एकाधिकार बजार निर्माण गर्यो । सन् १७७६ मा वेलायति अर्थशास्त्री एडम स्मिथले राष्ट्रको धन (Wealth of Nation) पुस्तकमा लेखेका थिए, “अब सम्पति जमिनबाट सेयरमा फेरिएको छ र यो ज्यादा चलाएमान छ । जमिनको मालिक निश्चित रुपले कुनैै खास देशको नागरिक हुन्छ तर सेयरका मालिक विश्वका नागरिक हुन्छन र उनीहरु खास देशसंग जोडिएका हुदैनन् ।”
अमेरिका जब स्वतन्त्र भयो यसका प्रथम अर्थमन्त्रि अलेकजेन्डर ह्यामिल्टनले सन १७९१ मा अमेरिकी कांग्रेस सामु औद्योगिक नितिका सम्बन्धमा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले त्यस प्रतिबेदनमा जोड दिएर भनेकी अमेरिकाले उसका “ शिशु उद्योगलाई” संरक्षण गर्नु पर्दछ जसमा आयातमाथि उच्च कर तथा कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निति अघि सार्यो । यसै गरि ती उद्योगहरुलाई अनुदानको व्यवस्था, मुख्य कच्चा पदार्थको निर्यातमा रोक, नयाँ खोज र अनुसन्धानको लागि पुरस्कार र प्याटेन्ट सुविधा, यातायात र वित्तीय संरचनाको निर्माण, निर्यात गरिने वस्तुमा लगाईएको कर स्वदेशी व्यवसायीलाई फिर्ता जस्ता कार्यक्रम सुरु गरे । एक अमेरिकी राष्ट्रपतिले भनेका थिए, “बेलायती जे भन्छन त्यो नगर, बेलायती जे गर्दछन् त्यो गर ।” यो नीतिलाई त्यसपछिका अमेरिकी नेताहरुले पनि निरन्तरता दिए । सोह्रौ अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राँहम लिंकनलाई अमेरिकी म्यानुफ्याक्चरीङको ठूला संरक्षक र शिशु उद्योग संरक्षणका बलिया वकालतकर्ता मानिन्छ । उनले अमेरिकी औद्योगिकरणलाई तिव्रता दिन १८६२ मा घर जग्गा सम्बन्धि ऐन (Homestead Act) जारी गरि व्यापक भूमि सुधार गरे ।
जापानमा सन् १८६८ मा मैजी (MEIZI) बादशाह सत्तामा आए । उनको सरकारले त्यसबेला जापानमा रहेका ३०० अर्ध स्वायत्त सामन्ति राज्यलाई केन्द्रिय शासनको अधिनमा ल्याए । ति साना सामन्तरुलाई सुरुमा गभर्नर–जनरलको पदवी दिई उठेको करको १० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरियो । त्यसको ४/५ वर्षपछि एकमुष्ट रकम दिएर गभर्नर–जनरलको पद खोसियो र उनीहरुले केन्द्र सरकार सामु सामूहिक सर्मपण गरे । त्यो सरकारले औधोगिकरणका लागि ५० उद्योगहरु स्थापित गर्यो । जापानलाई औधोगिकरण र विकसित राष्ट्र बनाउन इवाकारा तोमोमि (IWAKARA TOMOMI) को नेतृत्वमा एक मिशन विदेश भ्रमणमा पठायो । त्यस मिसनमा उद्योग, कृषि, खानी, वित्तीय क्षेत्र, सँस्कृति, शिक्षा, सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु समावेश थिए । त्यस मिसनले सन १८७१ डिसेम्बर देखि १८७३ सेप्टेम्बर सम्म रेल र पानिजहाजद्धारा १५ देशको भम्रण गरि त्यहाको विकासको अवस्थाको अध्ययन गरी जापानको विकासमा प्रयोग गर्ने काम ग¥यो । फलतः ३० वर्षको अन्तरालमा जापान एशियाको पहिलो औद्यागिक, सैनिक रुपले बलियो र धनि राष्ट्र बन्यो । द्धितिय विश्व युद्ध पछि पुनः जापानले आर्थिक संकट वेहोर्नु प¥यो । त्यसवेला उसले अन्तराष्ट्रिय व्यापार र उद्योग मन्त्रालय (MITI) मार्फत औद्योगिक विकास कार्यक्रम अघि सा¥यो । जसलाई जापान विकासको एक खम्बा मानिन्छ । जापानले त्यस कालमा आयातमा उच्च कर लगाएन, तर घुमाउरो हिसाबले आयात रोक्न आयातका लागि बैदेशिक मुद्रा नदिने कठोर नीति लियो । तर उच्च प्रविधि भित्राउन भने बैदेशिक मुद्रा दिने नीति लियो । आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्न उसले अनुदान सहितको कार्यक्रमको लागि निर्देसित ऋण कार्यक्रम सुरु ग¥यो । उद्योगमा विदेशी लगानीलाई रोक लगायो र ४९ प्रशिसत सम्म मात्र विदेशी शेयर हुनुपर्ने नीति लियो ।
यसैगरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि फ्रान्सले निर्देशित योजना (Indicative Planning) को नीति अघि सा¥यो । उसले राष्ट्रियकरणको घोषणापछि केही प्रमुख उद्योगहरु सरकारको अधिनमा लियो । सरकारी स्वामीत्वको बैंकहरु मार्फत रणनीतिक उद्योगमा लगानी प्रवाहित ग¥यो । सन १९६० सम्म उसले आफ्ना उद्योगको बढावाको लागि औद्यौगिक वस्तुको आयातमा उच्च कर लगायो । यस प्रकारको नीतिद्धारा सन १९८० सम्म पुग्दा फ्रान्सले आफुलाई प्रविधिको क्षेत्रमा नेताको रुपमा स्थापित ग¥यो । द्धितिय विश्वयुद्ध सम्म फिनल्यान्ड, नर्वे, इटाली, अष्ट्रिया तुलनात्मक रुपमा गरिब थिए । उनीहरुले तिव्र औधोगिक विकासको आवश्यकता महशुस गरि आफ्नो उद्योग विकासका लागि फ्रान्स र जापानले लिएका रणनीति अवलम्बन गरे । सन् १९६० सम्म ति देशहरुले औद्योगिक वस्तुको आयातमा उच्च कर लगाए । ति देशहरुले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु (State Owned Enterprizes) को विकासद्धारा आफ्नो औद्योगिक उत्पादन बढाए । फिनल्यान्ड र नर्वेमा विशेष रुपले यो सफल भयो । फिनल्यान्ड, नर्वे र अष्ट्रियामा त्यहाँका सरकारहरु रणनीतिक उद्योगलाई बैंक ऋण प्रवाह गर्न सक्रिय रुपमा सरकार आफै संलग्न भए ।
विगत आधा शताब्दी भित्रै सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया जस्ता देशहरुले आफ्नो विकासमा ठूलो फड्को मारेका छन् । ती देशका अनुभवलाई पश्चिमा मुलुकहरुले स्वतन्त्रताको वलिदान मोडेल भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । जहाँ राजनीतिक रुपले दमन र नियन्त्रण गरि आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिएको छ । सिंगापुरका नेता लि क्वान यु ले पश्चिमा मुलुकको यो आरोपलाई खण्डन गर्दै भनेका छन्, “पश्चिमेलीहरुले संसार लुटेर” आफ्नो विकास गरिसकेपछि हामि एशियालीलाई मात्र स्वतन्त्रताको नाममा पश्चिमी विचार लाद्न खोजेका छन् । उनले गरिव एशियाली मुलुकले पश्चिमिहरुको बाटोबाट कहिल्यै विकास गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए । ख) समाजवादी देशको अनुभव सन १९१८ मा अक्टोवर क्रान्ति पश्चात रुसले अर्थतन्त्रलाई समाल्नका लागि युद्ध साम्यवाद (War Communism [रुसी अक्टोबर क्रान्तिपछि बोल्सेविक कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले सन् १९१८ जुन देखि १९२१ मार्च सम्म युद्ध साम्यवादको नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यस नीतिमा (क) सबै उद्योगहरुको राष्ट्रियकरण सहित कठोर केन्द्रिकृत व्यवस्थापन, (ख) वैदेशिक व्यापारमा राज्यको नियन्त्रण, (ग) हड्ताल निषेध र मजदुरमाथि कडा अनुशासनको व्यवस्था, (घ) गैर श्रमिक वर्गले अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था, (ङ) केन्द्रिकृत वितरण अन्र्तगत किसान बाहेकका जनतालाई बाँड्न किसानको बचत अनाज सरकारलाई अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था, (च) केन्द्रिकृत वितरण प्रणालीको कार्यान्वयन गरी शहरी केन्द्रहरुमा खाद्यान्न र धेरैजसो बस्तुहरुको रासनीङको व्यवस्था, (छ) नीजी व्यवसायलाई गैर कानूनी घोषणा, र (ज) रेलवे माथि सैनिक स्वरुपको राजकीय नियन्त्रण आदि थिए ।]) को नीति अघि सा¥यो । विश्वयुद्धका कारण डामाडोल भएको अर्थतन्त्र र आन्तरिक गृहयुद्धलाई ध्यानमा राखेर यो नीति अघि सारिएको थियो । राजनीतिक र आर्थिक संकटको त्यस घडिमा यकातर्फ जारका जनरल कोल्चाक र देनिकिनले सुरु गरेको गृहयुद्धलाई दवाउनुपर्ने अवस्था थियो र अर्को तर्फ जनता बिचमा कम्युनिष्ट सरकार प्रतिको विश्वास बढाउने र सत्ताको जरा गाड्नुपर्ने थियो । त्यसका निम्ति आम मजदुर किसानलाई आफ्नो समर्थनमा लिनुपर्ने थियो । त्यसका निम्ति लेनिनले ‘जग्गा जोत्नेको र कारखाना कामदारको‘ नीति अगाडि सारे । यो नीतिले गर्दा मजदुरहरुले बोल्सेभिक कम्युनिष्टको समर्थन गरे । कारखानाका मालिक र प्रबन्धकहरुबाट मजदुरहरुले बलजवस्ती कारखाना कब्जा गरे । तर उनीहरुमा व्यवस्थापन कौशल, प्राविधिक ज्ञान, वित्तीय व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापनको जानकारी थिएन । अकुशल व्यवस्थापन प्रवन्धका कारण कारखानाको उत्पादन हस हुँदै बन्द हुन पुगे । त्यसले गर्दा बजारमा वस्तुहरुको अभाव, मुल्य वृद्धि र बेरोजगारी बढेर गयो । त्यही पृष्ठभूमिमा लेनिनले “लाल” भएर मात्र पुग्ने रहेनछ , “विज्ञता” पनि चाहिने रहेछ भन्ने बुझे र “लाल र विज्ञ” लाई सँगै लाने निति अघि सारे । उनले सन १९२१ मार्चमा ‘युद्ध साम्यवाद’ को नीति फिर्ता लिई नयाँ आर्थिक नीति (New Economy Policy [सोभियत संघले सन् १९२१ मार्च देखि सन् १९२८ सम्म नयाँ आर्थिक नीति लागू ग¥यो । त्यस नीतिले पुँजीवाद उन्मुख कार्यक्रम र मिश्रित अर्थतन्त्रको अवलम्बन ग¥यो । जसमा (क) बलजफती किसानबाट बचत अनाज लिने काम बन्द ग¥यो, (ख) किसानलाई कृषि उपज नै करको रुपमा बुझाउने व्यवस्था शुरु ग¥यो, (ग) व्यक्तिलाई साना व्यवसाय संचालन अनुमति प्रदान ग¥यो, (घ) मोद्रिक सुधार र मुद्रास्फ्रितीको नियन्त्रण, (ङ) पुरानो जारकालिन समयको मुद्रा, ऋणपत्र खारेज गरी सुनको स्ट्याण्डर्डमा आधारित नयाँ मुद्राको प्रयोग, (च) विदेशी पुँजी भित्र्याउन छुट र त्यसको व्यवस्थापन गर्न कन्सेसन कमिटीको व्यवस्था, र (छ) २० जनासम्म मजदुरलाई काममा लगाउन नीजी व्यवसायलाई छुटको व्यवस्था गरियो ।]) अगाडि सारे । ‘लाल र विज्ञ’ को नारा सहित जो जो पहिलेका मालिक र प्रवन्धक थिए तिनैलाई बोलाई कारखाना संचालनको जिम्मा दिइयो । नयाँ आर्थिक नीति मुख्य रुपले पूँजीवाद उन्मुख आर्थिक नीति र मिश्रित अर्थतन्त्र थियो । त्यस नीतिलाई लेनिनले राज्य पूँजीवादको संज्ञा दिए । उनले त्यसलाई समाजवादमा विकास हुनु पुर्वको अन्तिम अवस्थाको पूँजीवाद हो भने । सन् १९२७ सम्म पुग्दा ‘कुलक’ (धनी किसान) प्रथाका कारण कृषि उपज बढी मूल्यको आशमा भण्डारण गर्ने होड चल्यो र बजारमा खाद्यान्नको अभाव र मूल्य वृद्धिदर अकाशियो । स्टालिनले धनी किसान अर्थव्यवस्थाले पुँजीपति वर्गको प्रभाव बलियो बनाउने र अन्ततः समाजवादी प्रणाली नै खतरामा पर्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसलाई रोक्न उनले प्रथम पञ्चवर्षिय योजना (१९२८–१९३२) योजना अघि सार्दै बलपूर्वक समाजवादीकरणको कार्यक्रम अघि सारे । सोभियत सरकारले कुलकका अधिनका जमिन खोस्ने र ठूला ठूला सहकारी फर्मको स्थापना ग¥यो । घर घरमा पालिएका घरेलु जनावर समेत ठूला पशु फार्मलाई बुझाउन लगाइयो । ठूलो आकारको जमिनमा खेति गर्न सरकारले रुस भरी नै मेशिन र ट्रयाक्टर उपलब्ध गरायो । अर्को तर्फ तिव्र औद्योगिकरणका लागि “ठूला उद्योग” स्थापना गर्ने नीति अघि सारियो । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई उत्पादन कोटा तोक्यो । धेरै ठूलो संख्यामा औद्योगिक केन्द्रहरु स्थापना गरिए र व्यापक मात्रामा मजदुरको संख्या वृद्धि भयो । सन् १९२८ देखि १९३२ मा पुग्दा ३१ लाख मजदुरको संख्या बढेर ६० लाख पुग्न गयो । कृषिको सहकारीकरणको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिलाई औद्योगिक केन्द्रको माग बमोजिमको श्रमिक आपुर्तिका लागि थियो । कुलक वर्ग लाई वर्गच्युत गरियो । सोभियत संघले विकास गरेको औद्योगिकरणको नीतिले ठूला उद्योग स्थापनामा मात्र जोड दियो । सन् १९५७ मा खु्रश्चेवले १५ वर्षमा सोभियत संघले अमेरिकालाई आर्थिक रुपले उछिन्ने घोषणा गरे । त्यो घोषणा तथ्यपूर्ण आधारमा नभई आत्मगत महत्वाकांक्षा मात्र थियो भन्ने सावित भयो । अर्कोतर्फ सोभियत संघले जनताले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने, खाने, लगाउने वस्तुको उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने हल्का उद्योगको विकासलाई बेवास्ता ग¥यो । सोभियत संघको पतनमा यसलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण कारणको रुपमा लिइन्छ ।
सन् १९४९ मा चिनमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि सुरुमा लडाइका क्रममा भत्किएका सडक र संचार क्षेत्रको मर्मत र नियमित संचालनमा ल्याउने, जनताको चिनियाँ बैंक (Peoples Bank of China) को आधिनमा बैंकको राष्ट्रियकरण र केन्द्रिकरण गर्ने काम ग¥यो । क्वोमिन्ताङ सरकार (१९२७–१९४९) को समयमा झण्डै एकतिहाई व्यवसायिक प्रतिष्ठान सरकारको अधिनमा थिए । त्यसलाई कम्युनिष्ट सरकारको अधिनमा ल्याइयो । निजि क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई विस्तारै विस्तारै सरकारको अधिनमा ल्याइए । सन् १९५२ सम्ममा पुग्दा पनि करिव १७ प्रतिसत औद्योगिक उत्पादन इकाई सरकारको अधिन भन्दा बाहिर थियो । राष्ट्रव्यापी भूमि सुधार अन्तर्गत कृषि योग्य जमिनको ४५ प्रतिशत जमिन जमिनदारबाट खोसेर किसानलाई बाडियो । ६÷७ परिवारलाई एकट्ठा गरि “आपसि सहयोग टिम” बनाइयो । सन् १९५३–५७ विचमा समाजवादी करणको कार्यक्रम अगाडि सारियो । त्यसका लागि सोभियत संघको मोडेल अनुसरण गरियो । आधुनिक क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व, कृषिमा ठूला सहकारी इकाई, केन्द्रिकृत आर्थिक योजना लागु गरियो । सोभियत संघको जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कृषिको जगमा औद्योगिक विकासमा प्राथमिक जोड, ठूला उद्योग र पूँजी केन्द्रित प्रविधिमा जोड दिइयो । यो योजना बनाउन रुसी सहायता लिइयो । ठूलो संख्यामा सोभियत संघका इन्जिनियर, प्राविधिक र वैज्ञानिकहरुबाट औद्योगिक प्रतिष्ठान बनाउन सहयोग लिइयो । सन् १९५५ मा उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरियो । निजि उद्योगलाई “शान्तिपुर्ण हस्तान्तरण” को निति अघी सारी निश्चित सस्तो मुल्य तिरेर राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसको लागि तिन अरव यूयान भुक्तान गरियो । सन् १९५६ सम्ममा ९० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई सहकारीकरण गरियो । माओले उच्च केन्द्रिकृत, औद्योगिक आधारित सोभियत मोडेल चिनमा मेल नखाने निष्कर्ष निकाली सन् १९५८ मा “उच्च आर्थिक फड्को” (Great Leap Forward) मार्ने नीति अघि सारे । सन् १९६० सम्ममा देशका ९८ प्रतिशत ग्रामीण कृषि क्षेत्र कम्युनको अधिनमा ल्याइयो । तर हतारमा फड्को मार्ने कार्यक्रम अव्यावहारिक मात्र थिएन त्यसले समस्या र संकट खडा ग¥यो । माओको यो नीति ‘निरन्तर क्रान्ति’ र ‘क्रान्ति गरेर क्रान्तिबाट सिक’ भन्ने उग्र सोंच र खु्रश्चेवको १५ वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्ने घोषणाको जवाफमात्र थियो । त्यो असफलसिद्ध भयो । फलतः त्यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा ठूलो हस ल्यायो । सन् १९६१ मा त्यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरियो । सन् १९६१ मा चिनले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता, हलुका उद्योगलाई दोस्रो र ठूला उद्योगलाई तेस्रो स्थानमा राख्यो । सन् १९६६ देखि १९६८ सम्म सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा विश्वविद्यालय बन्द भए । स्कुल कलेजमा भर्ना हुन प्रवेश परिक्षा प्रणाली खारेज गरिए । मजदुर, किसान र लालसेनाका व्यक्तिहरुले प्रवेश परिक्षा दिन नपर्ने र सिधै भर्ना पाउने व्यवस्था गरियो । वुद्धिजीविहरुलाई अवसरवादी, पूजीवादी र स्वार्थी भनेर आलोचना गरियो । वुद्धिजीविहरुलाई शारीरिक श्रमको बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो र यस तरिकाद्धारा सर्वहाराकरण गर्ने प्रयास गरियो । सन् १९७० मा विश्व विद्यालयहरु पुनः खुले ।
जब तेङसियाओ पिङ १९७७ मा सत्तामा आए तब उनले माओकालिन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरे । उनले पश्चिमेली देशको तुलनामा चीन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा धेरै पछाडि रहेको पाए । उनले स्थायी कमिटिका सदस्य गु मु (GU MU) को नेतृत्वमा सन् १९७८ मे २ देखि जुन ६ सम्म पाँच युरोपियन देशका १५ सहरको अध्ययन भम्रण गर्न प्रतिनिधि मण्डल पठाए । त्यस प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिवेदन सुन्न स्थायी कमिटिले ३६ दिन समय लगाएको थियो । तेङसियाओ पिङ स्वयम्ले युरोप, अमेरिका र एसियाका जापान, सिंगापुरलगायत धेरै मुलुकको भ्रमण गरे । उनका अतिरिक्त उच्चस्तरका नेता र गु मु सहितका नेताहरुको भम्रण र अध्ययनका आधारमा चीनले पार्टी र राज्यको काम आर्थिक आधुनिकिकरण हो भन्ने ठहर ग¥यो । सुरुमा सेनजेन, जुहाई, सान्ताओ र सियमेन (Shenzhen, Zhuhai, Shantou and Xiamen) चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रयोगको रुपमा सुरु गरियो । ति क्षेत्रका सफल अनुभवलाई राष्ट्रिय तवरमा विस्तार गरियो । तेङ सियाओ पिङको वैचारिक नेतृत्वमा चिनीयाँ कम्यूनिष्ट पार्टीले ‘स्थायी क्रान्ति र वर्ग संघर्ष’को नीति त्याग्यो र उत्पादन वृद्धिमा जोड दियो । तेङको नीतिका कारण चीन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । तेङले लामा मिटिङ र प्रतिवेदन होइन साना, छोटा र समस्या समाधानका लागि बैठक गर्न निर्देशित गरे । नयाँ परिवेशमा क्रान्तिकालिन पुराना नेताहरु असक्षम भएको पाए । उनले आफूसमेतका त्यस्ता नेतालाई पार्टिको नियमित कामबाट विदा गर्न ‘सत्ता बेगरको मान’ को सुत्र अगाडि सारे । त्यस्ता पाका नेताहरुलाई खाई पाई आएको तलब, सुरक्षा गार्ड, आवास, गाडि जीवनभर दिने र पदबाट विदा गरि सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरे । पार्टिको केन्द्रिय र तल्लो तहमा शैक्षिक योग्यता, उमेर र अवधि तोक्ने नयाँ परिपार्टी सुरु गरे । उनले भनेका थिए यदि देशमा तिव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिएन भने कम्युनिष्ट शासन खतरामा पर्छ । र उनले भने “चीन गरिव भएकोले नै विदेशीको पिटाइमा परेको हो र अव हामी फेरी गरिब हुन चाहन्नौ ।” चीनलाई धनी बनाउन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ‘विज्ञान र प्रविधि’ प्राथमिक उत्पादक शक्ति भएकाले त्यसको विकासमा जोड दिए । यो नितिका कारण चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिमा उदय भएको छ । सन् २०१४ मा चीनको कूल ग्राहस्थ उत्पादन १०.३६ ट्रिलियन डलर र प्रतिव्यक्ति आय ७६ सय डलर रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा आएर भियतनामले पनि सुधार र खुल्ला नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक फड्को मारिरहेको छ ।
ग) विकास र आर्थिक निर्माणमा स्थानीय कमिटिहरुको भूमिका समाजवाद तर्फको यात्रा नेपालको आफ्नै विशिष्ठतामा आधारित हुनुपर्छ र हुनेछ । २०६२÷२०६३ को राजनितिक परिवर्तन र गणतन्त्रको स्थापना कम्युनिष्टहरुको एकलौटि प्रसासबाट मात्र भएको नभई पूजीवादीहरुसमेतको प्रयासमा भएको हो । संविधान निर्माणमा यि दुवै शक्तिको भूमिकाका कारण भविष्यसम्म नै यि दुुई शक्तिहरु प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको बाटोबाट अघि बढ्ने अवस्था छ । जन नेता कमरेड मदन कुमार भण्डारीले जनताको वहुदलिय जनवादको व्याख्या गर्दै पहल कदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्नुपर्ने कुरा औल्याउनु भएको थियो । यो नेपाली परिस्थिति र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणकै नतिजा पनि हो । यसको निष्कर्ष के पनि हो भने हामीले चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रमा पनि पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्धारा आफुलाई श्रेष्ठ सावित गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर हाम्रो नेता तथा कार्यकर्ताको सोच, मान्यता र व्यवहारमा थुप्रै अस्पष्टता र असंगतिहरु अहिलेपनि विद्यमान छन । अझै पनि उनीहरुमा संघर्ष र विरोध गर्ने कामलाई मात्र क्रान्तिकारी देख्ने सोचाई कायम नै छ । हामीले सात दशक देखि पार्टीका सदस्य र आम जनतालाई अधिकार प्राप्तिको निम्ति अग्रसर हुन प्रशिक्षित गर्दै आयौं । त्यसैका लागि पार्टी संगठनको निर्माण र परिचालन पनि गर्दै आयौं । परिणमतः राजनीतिक परिवर्तन पश्चात यावत समस्याको समाधान स्वतः हुन्छ भन्ने सोचाई र धारणा विकसित भएको हुनुपर्दछ । राजनीतिक परिवर्तन मुख्य र आवश्यक कुरा पनि हो भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन । तर त्यसपछि स्वतः आर्थिक परिवर्तन भइहाल्दछ र देशले सजिलै फड्को मादर्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । पार्टीको व्यापक संगठन, संजाल, कार्यकर्ता पंक्ति हुदैमा आर्थिक विकास हुदैन । त्यसको लागि स्पष्ट सोच र पहल कदमी आवश्यक हुन्छ । विगतमा हामी शहिदका वलिदान, भुमिगत र जेल जीवनका कठोर संघर्षका घटना स्मरण गर्दै कार्यकर्तालाई पार्टीमा लाग्न प्रेरित गर्दथ्यौं । तर न त अव भुमिगत हुनुपर्ने अवस्था छ, न त जेल जीवन भोग्ने अवस्था । पार्टीका कार्यकर्ता, राजनीतिक पद र प्रतिष्ठाका लागि पार्टी गतिविधिमा सामेल हुन सक्छन् । तर त्यसले आम जनतालाई आकर्षित गर्दैन । जनता आफ्नो आर्थिक उन्नति, राष्ट्रिय सम्वृद्धी र स्वभिमान माथि उठेको हेर्न चाहन्छ । त्यो अहिलेको मुख्य आवश्यकता र चुनौतिपुर्ण कार्यभार पनि हो ।
हाम्रो मुख्य जोड आर्थिक विकास र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । यो आवश्यकता अहिलेको परिस्थितिको निष्कर्ष हो । हाम्रो पार्टी यतिवेला सरकार र संसदमा छ । पार्टीलाई थप विस्तार र सुृदृढ गर्दै एकलौटी सरकार संचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउनु पर्दछ । केन्द्रिय संसद र सरकारमा निरन्तर आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न सक्रियतापूर्वक अग्रसर रहि रहनु पर्दछ । तर कथम कदाचित हाम्रो शक्तिलाई कायम राख्न सकिएन, प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने अवस्था आयो र केन्द्रिय सरकारमा लामो समयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आएमा हाम्रो कार्यनीति तदअनरुप बदल्नुपर्छ । त्यसबेला स्थानीय वा प्रान्तीय तहमा जहाँ हाम्रो वर्चश्व हुन्छ त्यसमार्फत निर्माण र विकासका कार्यको नेतृत्व र राष्ट्रिय तहमा शान्तिपूर्ण जन परिचालन र मुद्दाका गम्भिरताका आधारमा विरोधका गतिविधि समेत संचालन गर्नुपर्छ । तर मुख्य रुपमा निर्माण र प्रतिस्पर्धाव्दारा केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्म बर्चश्व कायम गर्ने रणनीति बनाउनु पर्दछ । चीनका नेता तेङसियाओ पिङले भनेका थिए ”माक्र्सवादले क्रान्तिको कालमा वर्ग संघर्षमा जोड दिन्छ तर निर्माणको कालमा यसले नोक्सान पु¥याउछ ।” यस भनाइलाई हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ । उपर्युक्त विश्लेशणका आधारमा आर्थिक योजना र विकासमा स्थानीय तहका पार्टी कमिटिले निम्न काम गर्नुपर्दछ ।
क) स्थानिय कमिटीहरुले वैठकको विषयवस्तु र ढाँचामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । विगतमा भुमिगत वा खुल्ला आन्दोलन र जनपरीचालनको आवश्यकताका आधारमा आवश्यक पर्ने कार्यकर्ता र संगठन निर्माण, परिचालन एवं प्रशिक्षणका लागी तोकीने विषयवस्तुहरु अहिले पनि मोटा मोटीरुपमा उस्तै छन् । वैठकका नियमित विषयबस्तु, समय, परिस्थिति र पार्टीको काँधमा आएका नयाँ जिम्मेवारी अनुरुप बदलीएको छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा पार्टी कमिटीका आकारहरु बढ्दै गई ठूला र भद्दा रहेका छन् । यसले बैठकहरु छिटो छिटो बस्न नसक्ने र बैठकहरु विना निष्कर्ष टुंगिने अवस्था रहेको छ । बैठक र भेलाहरुमा अतिथी आसनमा समय खेर जाने अवस्था छ ।
अवका दिनमा वैठकले आफ्नो क्षेत्रलाई अघि बढाउन कस्तो योजना आवश्यक छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रमा कस्ता आर्थिक श्रोत छन् र तिनलाई कसरी, कुन विधि वाट प्रयोग गर्ने, त्यसका लागी आर्थिक परीचालनका हिसावले कस्तोे योजना र संगठन निमार्ण गर्ने, ब्यवसायमा सरिक भएका वा व्यवसायमा रुचि राख्ने र क्षमता भएका कार्यकर्ताको पहिचान कसरी गर्ने जस्ता कुराहरुलाई पनि वैठकको विषयबस्तु बनाई छलफल गर्नु पर्दछ । वैठकका निष्कर्षका आधारमा तद्अनुरुप त्यस्लाई कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । विश्वका अनुभव र तथ्याङ्कहरुको व्याख्याले मात्र हाम्रो विकाशको चाहना पुरा हँुदैन । त्यसको लागी आफ्नो गाउँ, नगर, जिल्ला र देशको ग्राहस्थ उत्पादन, प्रतिब्यक्ति आय, रोजगार वा वेरोजगारको वास्तविक तथ्याङ्कको अध्ययन विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा ठोस र मापन गर्न सकिने परिणाम कसरी र कहिले सम्म प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा वैठक र पार्टीका प्रशिक्षणहरु केन्द्रीत हुनुपर्दछ । अवको २० वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चार गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
ख) उद्यमसिलतामा जोड नदिई अहिलेको अवस्थामा फेरवदल आउन सक्दैन । हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता र नागरिकहरुको मानसिकता अहिले पनि परम्परागत अवस्थामै रहेको छ । गुजरामुखी कृर्षिको विकल्प सोहि प्रकृतिको खेति होईन । अहिले पनि पहाडमा होस् या तराईमा खेति प्रणाली मुख्य रुपले गुजरामुखी छ । अझ पहाडमा गाउँ वेसी गर्ने कठीनाईले तराई वा बेशि बसाई सर्ने र गुजारामुखि खेतिमै आश्रित हुने अवस्था छ । तर मारवाडी हरु राजस्थानमा मरुभुमिका विचमा खेति लाभकारी नभएकाले उनिहरु यत्र तत्र छरीएर खेतिको सट्टा ब्यापार र उद्योगतर्फ लागे आज उनिहरु सम्पन्न छन् । यस अनुभवबाट हामिले सिक्न सकेनौ ।
ग) पार्टीको विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्तामा कार्यकर्ता र जनताहरु कमाउने तर्फ सक्रिय भएमा विग्रन्छन् र पार्टीबाट टाढिनेछन् कि भन्ने मान्यता अझै छ । उद्यम र व्यवसाय गर्नुभन्दा जागिर खोज्नु ठिक हो भन्नु पनि त्यहि मानसिकताको उपज हो । काम नगरेर असल कम्यूनिष्ट हुने होइन बरु आर्जन नगरी गफ गरेर समय विताउने कुरा खराब हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्दछ । आय आर्जनले स्वनिर्भरता बढाउँछ । यस्ले व्यक्तिहरुलाई स्वाभिमानी र सक्षम बनाउँछ । प्रारम्भमा धेरै कठिनाई झेल्नु परे पनि क्रमसः श्रोत र क्षमता बढ्दै जानेछ ।
घ) छरिएका श्रोतको संकलन र परिचालनको योजना आवश्यक छ । स्थानिय पार्टी कमिटीहरुले व्यक्ति व्यक्तिसंग रहेका पूंजीलाई संकलन गर्ने र विभिन्न व्यवसायिक स्किम बनाई परिचालन गर्न पार्टी भित्र विशेषज्ञहरुको डेस्क वा विभाग बनाउनु पर्दछ । यस्को निम्ती भिजन, योजना, इमान्दारिता र कर्तव्यनीष्ठताको खाँचो पर्दछ । पार्टीमा संलग्न वा पार्टी प्रति समर्थन जनाउने जनताहरु र्पािर्टलाई मत दिन तयार हुन्छन् तर आफुसंग भएको धन दिन सजिलै तयार हुदैनन् । त्यस्को मुख्य कारण विश्वासको अभाव हो । पार्टीले विगतका काम र व्यवहारको आधारमा इमान्दर कार्यकर्ताको सूची तयार गरि आर्थिक परियोजनामा सकृय बनाउनुपर्दछ । अनुभवका आधारमा यसलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । गल्ती हुन्छ कि भनेर डराएर बस्नु हुन्न । गल्ली देखेर पनि नसच्याउने कामबाट मात्रै जोगिनु पर्दछ । आर्थिक कार्यको जिम्मेवारीमा रहेर गल्ती गर्नेलाइ कडा दण्ड र कार्वाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ङ) स्थानीय विकासका सन्दर्भमा पनि अब नयाँ ढंगले सोच्नु पर्दछ । हामीसंग भएका सिमित श्रोतलाई सबैतिर बराबर छर्ने कि? खास परियोजनामा केन्द्रित गरि ठूलो परिणाम प्राप्त गर्ने? निश्चित रुपमा सिमित श्रोतलाई सबैतिर बराबरी छर्ने कुरा झट्ट हेर्दा राम्रो र समानताको दृष्टिले कम्यूनिष्ट दृष्टिकोण अनुकुल पो हो की भन्ने लाग्दछ । तर त्यस्तो नीतिले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । यूरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, मलेशिया र पछिल्लो अवधिमा चीनको विकासलाई केलाउँदा खास क्षेत्र र वस्तुको विकासमा श्रोत परिचालन गरेर मात्र ठूलो नतिजा प्राप्त हुने कुरा पुष्टि भएको छ । तसर्थ, स्थानिय तह देखि राष्ट्रिय तहले शुरुमा केही निश्चित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र खास वस्तु उत्पादनका लागि लगानी वा अनुदान दिने नीति अधि सार्नुपर्छ । उदाहरणको लागि केही बाटो, शहर, विद्युत परियोजना, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा श्रोतहरु खर्चीनु पर्छ । त्यसैगरि जिल्ला वा क्षेत्रमा खास वस्तु उत्पादनका लागि केन्द्र देखि स्थानिय निकायले खास समयका लागि अनुृदान, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि चितवनमा कुखुरा पालन, काभ्रेपलान्चोकमा तरकारीमा अनुदान दिने, गुल्मी–अर्धाखाँची–पाल्पामा कफि उत्पादनमा, मुस्ताङ, जुम्लामा स्याउमा, जस्ता नीतिद्वारा छोटो अवधिमा हाम्रो देशमा उत्पादन वृद्धि र आत्मनीर्भर हुने अवस्था श्रृजना हुन्छ । वेलायतले शुरुमा कटन र ऊनलाई अनुदान दिई त्यसमा आधारीत उद्योगहरु विकास गरेको थियो । यसबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ । कार्यकर्ता र जनतालाई त्यस प्रकारको उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
च) संसारमा अहिले राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति आर्थिक मुद्धाहरुमा व्यक्त भइरहेकोछ । जतिबेला देशहरु साम्राज्यवादी मुलुकको उपनीवेश र अधिनमा थिए, त्यसबेला तिनीहरुबाट मुक्तिको लागि संसारभरिका जनता आ–आफ्नो देशमा संगठित हुन्थे । आफ्नो सिमाना र स्वाधिनताको रक्षा राष्ट्रियताको रक्षाको मुख्य पक्ष थियो । द्वितिय विश्व युद्ध पछि उपनीवेशी युगको अन्त्य भयो । राष्ट्रियताको त्यो भावना क्रमशः सिथिल हुँदै गयो । आज राष्ट्रियताको भावनाको जगेर्ना राष्ट्रिय सम्वृद्धिबाट मात्र संभव छ । हामी देख्न सक्छौं, दुई देशबिच खेल भयो भने जनताहरु प्रायशः आफ्नो देशको टिम प्रति समर्थन राख्दछन् । त्यहाँ कुन देश हार्ने वा जित्ने भन्ने भावना जोडिएको हुन्छ । हार्नेको शिर नीहुरिन्छ र नीरास बनाउँछ । देशको विकास र समृद्धि एकता र स्थायित्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । आपसी एकताको अभावमा सोभियत संघ जस्तो मुलुक छिन्नभिन्न भयो । आर्थिक विकास नगरी राष्ट्रिय एकताको जग दरो बनाउन सकिन्न । देशभक्ति आज आर्थिक राष्ट्रवादमा प्रकट भएको छ । जुन देशहरु आर्थिक रुपले सबल र सक्षम हुँदै गएका छन् ती देशमा आन्तरिक द्वन्द्व र भैझगडा कम हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा आर्थिक फड्को मारेका देशहरु आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक मुद्दाप्रति एक ढिक्का छन् ।
विकासको पछ्योटे अवस्थाले गर्दा नै नेपालका धेरै युवाहरु राम्रो कमाई र रोजगारीको आसमा विदेशीएका छन् । उनीहरु मध्ये सक्नेहरु विकसित देशमा र नसक्नेहरु खाडी र मलेशियामा गएका छन् । त्यहाँ जानुको उनीहरुको मुख्य उद्धेश्य कमाइको राम्रो अवसर, सुविधा सम्पन्न जीवन विताउने रहर, केटाकेटीको लागि राम्रो शिक्षा र उज्यालो भविष्यको खोजि हो । उपरोक्त सबै कुरा प्राप्त भएपनि प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको अभावमा उनीहरु देशलाई संझिरहन्छन् । आफन्त र आफ्नो देशको मायाले उनीहरु संधै तड्पिरहन्छन् । जब देश आर्थिक रुपले सम्पन्न हुन्छ । तब विदेशिएका नेपालीहरु पुनः स्वदेश फर्कन थाल्नेछन् । तसर्थ राष्ट्रियता र देशभक्ति केवल राष्ट्रिय समृद्धिको जगमा मात्र खडा हुन सक्छ । र पार्टिले “सम्पन्न नेपाली, सम्वृद्ध नेपाल” को लक्ष्यलाई साकार पार्न अघि वढ्नुपर्छ र स्थानिय कमिटिलाई त्यसतर्फ परिचालित गर्नु पर्छ । नेल्सन मन्डेलाले भने झै “कुनै काम गर्नु पुर्व प्राय असम्भव जस्तो लाग्छ र गर्न सुरु गरेपछि त्यो सम्भव हुन्छ ।”