बजेट, संयुक्त सरकार र आर्थिक विकासः एक दृष्टिकोण ।

- सुरेन्द्र पाण्डे देशमा विनाशकारी महाभुकम्पले झण्डै ९ हजार व्यक्तिहरुको ज्यान लियो । त्यसले करीब एक तिहाई गार्हस्थ उत्पादन अर्थात झन्डै ७ खरब बराबरको राष्ट्रिय सम्पतिको विनाश गर्यो । ५ लाख भन्दा बढ्ता जनताका घरहरु ध्वस्त भए र ३ लाख भन्दा बढी घरहरु आँसिक रुपमा भत्किए र करिब ४० लाख मानिसहरु त्यस्को मारमा परे । ठूलो मात्रामा सरकारी भवन, विद्यालय र पुरातात्विक मठ मन्दिर ध्वस्त भए । उक्त भूकम्पको लगत्तै पछि प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) सहितको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गएको असार २८ गते व्यवस्थापिका संसद समक्ष आथिर्क बर्ष २०७२र७३ को बजेट प्रस्तुत गरे । उक्त बजेटमा उनले यस आव २०७२र७३ को लागि ८ खरब १९ अरब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार प्रस्तुत गरेकाछन् । जसमा चालू खर्च तर्फ ४ खरब ८४ अरब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार अर्थात ५९.१ प्रतिशत, पूँजिगत खर्च तर्फ २ खरब ८ अरब ८७ करोड ७२ लाख ४२ हजार अर्थात २५.५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ १ खरब २६ अरब ३२ करोड ५२ लाख ६३ हजार अर्थात १५.४ प्रतिशत छुट्याएकाछन् । यो बजेट गत बर्ष प्रस्तुत बजेट भन्दा ३२.६ प्रतिशतले बढी छ भने संशोधित अनुमान भन्दा ५८.८ प्रतिशत बढीछ ।

अर्को तर्फ देश नयाँ संबिधान निमार्णको सम्मुखमा छ । मुलुकले संबिधान निर्माण पश्चात राष्ट्र निर्माणको दृष्टिकोण सहितको आर्थिक कार्यक्रमको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा यो बजेट प्रस्तुत भएकोछ । देशका आधारभूत आर्थिक समस्याहरु दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएकोछ । यो लेखमा प्रस्तुत बजेटमाथिको विष्लेषण गर्ने जमर्को गरिएकोछ । आशा छ यसले थोरै मात्रामा भएपनि देशको अर्थतन्त्रमा चालु बजेटले पार्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षलाई बुझ्न सहयोग पुग्नेछ ।

१. बजेट भन्नाले आगामी आर्थिक बर्षको संख्यात्मक ९त्तगबलतषष्भम० वित्तिय योजना हो । यसले देशको राजनीतिक कार्यदिशा र कार्ययोजनालाई गणितीय भाषामा उल्लेख गर्दछ । बजेटबाट राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्थाको तस्वीर व्यक्त हुने गर्दछ । झट्ट हेर्दा यो सालबसाली रुपमा १र१ बर्षको आयव्ययको लेखाजोखा र व्यवस्था जस्तो लागे पनि यसले दीर्घकालिन योजना र मुलुकको गन्तव्यलाई र्इंगित गर्दछ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य बजेटले बोकेको हुन्छ । ल्याटिन भाषाको बुल्गा शव्द विकसित भई पुरानो फे्रन्च भाषाको बुग –द्ययगनभ) शव्द बन्यो । जस्को अर्थ थैली भन्ने बुझिन्छ । यहि बुग शव्दबाट फ्रान्सेली भाषाको बगेट –द्ययगनभततभ) शव्द बन्यो । जस्को अर्थ हुन्छ थैली –एगचकभ) । त्यसैबाट अंग्रेजीमा बजेट बन्न पुग्यो ।

बजेटको प्रचलन हजारौं बर्ष देखि खासगरी (मन्दिर(मस्जिद) को खर्च व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भएको थियो । पछि सैनिक खर्चको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि बजेटको व्यवस्था हुन थाल्यो । आधुनिक विश्वमा सन् १७३३ मा सर्वप्रथम बेलायती प्रधानमन्त्री वालपोलले राजा जर्ज प्रथमको समयमा बेलायती संसद समक्ष क्राउनको तर्फबाट प्रस्तावित खर्चको लागि छलफलको उदघाटन गर्ने परम्परा शुरु गरे । जसलाई बजेट प्रस्तुती भन्न थालियो । यो परंपरालाई विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले अनुशरण गर्दै गए ।

नेपालको सन्दर्भमा सन् १९५२ विसं (२००८) देखि बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन शुरु भयो । त्यसबेला नेपालमा संसदको व्यवस्था थिएन । तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्सेर जवराले रेडियो नेपालको स्टुडियोमा बजेट प्रस्तुत गरी प्रसारण गरियो । सन् १९५१ देखि १९५९ सम्म सरकारले राजपत्र (सरकारी गजेट) मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दथ्यो । विसं २०१५ मा भएको पहिलो संसदिय निर्वाचन पश्चात सोहि बर्ष देखि बजेट संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणाली शुरु भयो । त्यो परम्परा अद्यावधी जारीछ ।

बजेटमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारी खर्च र त्यो खर्चको श्रोत तथा सरकारी खर्चका प्राथमिकताहरु किटान गर्ने गरिन्छ । यसरी बजेट सरकारको मूख्य नीति दस्तावेजको रुपमा रहँदै आएकोछ ।

२. बजेटको स्वरुप सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तय हुन्छ । विसं २०४७ सालमा पंचायतको अन्त्य भयो र संसदिय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । त्यस व्यवस्थाले सरकारको तर्फबाट बजेट प्रस्तुत हुनु पूर्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई पारित गसिकेपछि त्यसकै मार्गदर्शनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन शुरु भयो । विसं ०६२र६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात भने बजेट प्रस्तुत गर्नु पूर्व व्यवस्थापिका संसद समक्ष पूर्व बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था शुरु भयो । त्यसमा सरकारले संसद समक्ष बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि सभासदहरुले छलफल गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा करका बिषयलाई गोप्य राखी बाकी बिषयहरु आम जनता र राष्ट्रका सरोकारका बिषय भएको हुँदा त्यसको बारेमा जति धेरै छलफल भयो त्यति नै राम्रा नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्न सकिने र त्यसले सरकारलाई नै मद्दत पुग्नेछ भन्ने मान्यताका आधारमा व्यवस्थापिका संसदले यो बजेट पूर्वको छलफललाई अवलम्वन गर्न आवश्यक ठानेको हो । पूर्व बजेट छलफल पश्चात प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम, त्यसको मार्गदर्शनमा आएको वजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीतिमा एकरुपता आउनु पर्दछ । ती नीति र कार्यक्रमको तालमेल र स्पष्ट लक्ष्यबोधले मात्र देशले भोगिरहेको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न संभव हुन्छ ।

३. हाम्रो देश एक दशक सम्मको शसस्त्र व्दन्द र एक दशक भन्दा लामो संक्रमणकालिन राजनीतिक स्थिति र गतिरोधबाट गुज्रदै आएको छ । यस विचमा अन्तरिम संसदको संरचना र संविधानसभाको निर्वाचन पद्धतिका कारण संसदमा कुनै एक दलको बहुमत वा वर्चश्व हुने अवस्था रहन सकेको छैन । व्यवस्थापिका संसदवाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रि र त्यसप्रति उत्तरदायी बन्ने संसदिय परिपाटी अवलम्वन गरिएको भनिएपनि कुनै एक दलको बहुमत शिट नआउनुको कारण विभिन्न राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसतो खालको सरकारको निर्माण गर्दा संयुक्त सरकारमा रहेर काम गर्दा अवलम्वन गर्नु पर्ने साझा मान्यता र संस्कृतिको अवलम्वन हुन नसकेको अवस्था छ । बिशेषतः नेपाली कांग्रेसमा रहेको हेपाहा चिन्तनका कारण यस्तो अवस्था देखिएकोछ । यसबर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा त्यो गंभिर समस्याको रुपमा प्रकट भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा बजेट पारित गर्ने र त्यसको सहि कार्यान्वयन तथा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने बिषय झनै गंभीर देखिएकोछ ।

४. यो बर्षको बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याका रुपमा लामो समयदेखि कायम रहेको न्यून आर्थिक बृद्धि, पूँजिगत खर्च हुन नसक्नु वा वास्तविक अर्थमा घट्दै जानु, बढ्दो व्यापार घाटा, मुलुकको आवश्यकता अनुरुप रोजगारी बृद्धि हुन नसक्नु, खुद सापटी घट्नु जस्ता कुरा औल्याएको छ । त्यसका कारणहरुमा समयमा योजना स्वीकृत नहुनु, अन्तर मन्त्रालय र निकाय विच संयोजन नहुनु, सुशासनमा कमि आउनु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, व्यूरोक्रेसीको कार्य सम्पादन क्षमता अभिबृद्धि नहुनु आदि रहेको उल्लेख गरेका छन् । ती समस्याहरु यथार्थमा नै सहि छन् । तर उक्त बजेट ती समस्याहरुको अन्त्य कसरी र कहिले सम्ममा गरिने हो भन्ने संन्दर्भमा अस्पष्ट छ । बजेटले त्यस्ता समस्याको चिरफार र सुधारको योजना अगाडी सार्न सकेको छैन । आर्थिक समस्यालाई न्यूनिकरण गर्ने वा समाप्त पार्ने ठोस योजनाको अभावमा सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति गरीव राष्ट्रको सूचिवाट विकासशिल राष्ट्रमा पुर्याउने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्यमा सरकार पुग्न कठिन छ । किनकि गत आवको वृद्धि दर ३.०४ प्रतिशत रहेको र विगत दशकको सालाखाला वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहेको अवस्थालाई बदली माथि उल्लेख लक्ष्य हासिल गर्न कसरी सालाना ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अवस्थामा पुरयाउने भन्ने विषयमा ठोस नीति र कार्ययोजनाको अभाव रहेकोछ । यहि समस्या पूँजिगत खर्च गर्ने विषयमा पनि छ । एकातिर चालु खर्च निरन्तर बढ्दो छ भने चालु र पूँजिगत खर्चको अनुपात हेर्दा पूँजिगत खर्चको अनुपात निरन्तर घट्दो छ । बजेटमा छुट्याइएको पूँजिगत खर्चको विनियोजित रकमको ७० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको वा हुने गर्दछ । यसैगरी सरकारले पूँजिगत खर्चको लागि लिने गरेको आन्तरिक र वाह्य ऋण प्रस्तावलाई केलाउँदा के देखिन्छ भने सरकारले ऋण लिनेको अनुपात तिर्ने भन्दा ज्यादा छ । उदाहरणको लागि आ.व ०७१र०७२ ४ अरब २४ करोड ३० लाख सापटी लिएको छ भने सरकारले ४ अरब ७४ करोड २० लाख सापटी भुत्तानी गरेकोछ । यसरी खुद ऋण लिनेकार्य घटेको देखिन्छ । यहि अवस्था आ.ब. ०६९र७० र ०७०र०७१ मा पनि रहेको थियो । झट्ट हेर्दा एकातर्फ ऋण घट्नु राम्रो हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर त्यसले देशको आर्थिक लगानी गर्ने क्षमताको दूरावस्था र पूँजिगत खर्च गर्न नसक्ने कमजोरीलाई औल्याएकोछ ।

पूँजिगत खर्च हुन नसक्नुमा अस्थिर राजनीति र छिटो समय भित्र सरकार परिवर्तन, खर्च गर्ने निकायमा रहेको कमजोर कार्य क्षमता, जवाफदेहिताको अभाव वा काम नगर्ने प्रवृत्ति र अन्तर सरकारी निकाय विच असमायोजन जस्ता पक्षहरु रहेकाछन् । यसलाई समाधान कसरी गर्ने, कहिले सम्म त्यस्ता पक्षलाई सुधार्र्ने जस्ता बिषयमा प्रवेश नगरी अपेक्षित नतिजामा पुग्नु सम्भवछैन ।

व्यापार घाटाको क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था देखिन्छ । गत आवको ११ महिनाको आयात ६ खरब १३ अरव छ । आयातको अनुपातमा निर्यात घट्दोछ । अहिले बर्षको निर्यातले केवल १० प्रतिशत आयात धान्ने अवस्थाछ । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि नबढाई आयातलाई रोक्न सम्भव छैन । तर कसरी राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढाई विदेशी आयात रोक्ने वा घटाउने, त्यसका लागि विदेशिएको श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै राख्ने र उत्पादन कार्यमा लगाई रोजगारी श्रृजना गर्ने भन्ने गंभीर समस्या छ । रेमिटान्समा आधारित वैदेशिक मुद्रा माथिको निर्भरताले कुनै पनि बेला ठूलो आर्थिक संकट र दुर्घटना निम्तिन सक्ने खतरा टड्कारोछ ।

५. हाम्रो अर्थतन्त्रमा गंभीर समस्याका वावजुद केहि महत्वपूर्ण सकारात्मक अवस्था विद्यमान छन् । अहिले हाम्रो सोधनान्तर बचत १ खरब २७ अरब २० करोड रहेकोछ । बिदेशी मुद्राको संचितिको अवस्था सन्तोषजनक छ । पूँजिवजार बढ्दो क्रममा छ । ऋण र कूल गार्हस्थ उत्पादन विचको अनुपात ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात हाम्रो बैदेशिक ऋण भार घट्दोछ । हाम्रो राजश्व असुलिको अवस्थामा सन्तोष जनक छ । अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनको १८ प्रतिशत राजश्व संकलन हुने गरेकोछ । राजश्व तर्फ मुल्य अभिवृद्धि कर शिर्ष स्थानमा छ । त्यसपछि क्रमश आयकर र भंसार रहेकोछ । भंसार राजश्व घट्दै जानु र आयकर बढ्दै जानु सकारात्मक कुरा हो । यति भएपनि के बिचार गर्नु पर्दछ भने मुल्य अभिवृद्धि करको मुख्य हिस्सा आयातमा आधारित छ । त्यसका दुई तिहाई हिस्सा भंसार विन्दुमा संकलन हुने गर्दछ । आन्तरिक उत्पादनको वस्तु र सेवामा लगाइने मुल्यवृद्धि करको हिस्सा बढ्दा मात्र हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ रहन सक्छ ।

यो वजेटमा केहि सकारात्मक प्रस्तावहरु प्नि आएकाछन् । जसमा भुकम्पबाट घरहरु पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका परिवारलाई अनुदानका लागि ५० अरब सहित भुकम्प पुःननिर्माणका लागि ९१ अरब विनियोजन गरिएकोछ । सरकारी खरिदमा विदेशी वस्तु भन्दा १५ प्रतिशत सम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नु पर्ने, तराईको हुलाकी सडक नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने र पाँच बर्ष भित्र समाप्त गर्ने, सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्न त्यस्ता उद्योगमा खानी क्षेत्र सम्म पहुँच मार्ग निर्माणको लागि र विद्युत लाईन जोड्न अनुदान दिने र वातावरणिय प्रभावको अध्ययनको लागि प्रारम्भिक वातवरणीय परिक्षण गरे पुग्ने, स्वदेशी प्रयासमा बुढीगण्डकी आयोजना शुरु गर्न रकम विनियोजन गर्ने, नलसिंगगार्ड आयोजनाको अध्ययन र बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि रकम छट्याउने, भूकम्प सुरक्षा परिक्षण गर्ने र पर्यटक आकर्षण बढाउने, बुटवलको टिनाउ र कन्चनपुरको दैजीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने, विदेशीहरुलाई एपार्टमेन्ट खरिद गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने, मध्य तराईका सीमानाका ११४ गाविस र ४ नपामा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रम रहेकोछ । यसगरि मध्यतराईका कक्षा ११(१२ पढ्ने ८० हजार छात्राहरुलाई छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने, हलिया, कमैया र मुश्लिम र तरार्ई तथा पहाडका दलितका एक हजार छोराछोरीलाई प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, प्रत्येक नगरपालिकामा १५ वेड अस्पताल स्थापना गर्ने, १२ जिल्लालाई धानको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, तराईका दश ठाउँमा दश वटा सुविद्या सम्पन्न शहर निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, जेष्ठ नागरिक भत्ता शत प्रतिशत बृद्धि गर्ने जस्ता सकारात्मक पक्ष रहेकोछ ।

६. उपरोक्त कुराहरुको बावजुद वजेटले छोटो समयमा ठोस कार्यहरुव्दारा अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मार्ने कार्यक्रम तर्फ ध्यान दिएको छैन । विगतमा डा. महतले पटक पटक ुकनिका छर्ने वजेटु को विरोध गर्दै आएको भनिएता पनि यसपटक उनले आफै बढी कनिका छर्ने काम गरेकाछन् । डा. रामशरण महत सवैभन्दा लामो समय अर्थमन्त्रालय सम्हालेका र धेरै पटक वजेट पस्तुत गर्ने मौका पाएका व्यक्ति हुन् । तर उनको कार्यकालमा देशको विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान गर्ने र देशले ठूलो फड्का मार्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन । ठूला पूर्वाधारहरु सवै निजिक्षेत्रले गर्ने छन् भन्ने उनका सोचाइहरु खोटपूर्ण रहेकाछन् । हाम्रो अहिले सम्मको अनुभवले के देखाएकोछ भने सरकारले नै केहि आधारभूत ठूला भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै सडक, विद्युत आयोजना, शिक्षा, खोज अनुसन्धान जस्ता कार्यमा सरकारी लगानी अनिवार्य छ । नीजि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि तव संभव हुन्छ जव सरकारले आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्दछ । सरकारले आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गरेको खण्डमा मात्र व्यवसायीको व्यवसाय लागत घट्न सक्दछ र व्यवसायीहलाई अगाडी बढ्न सघाउँछ ।

७. अव के गर्ने? देशको आर्थिक अवस्था दिनानु दिन कमजोर हुनुमा विभिन्न कारणहरु छन् । जसको केहि चर्चा माथि पनि गरिएकोछ । तर हामी के भन्न सक्छौं भने ती कारणहरुले मात्रै हाम्रो आर्थिक स्थिति विग्रेको भने पक्कै होइनन् । त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका कमि कमजोरीहरु नै सर्वाधिक रुपले औंल्याउनु पर्ने बिषय हुन् । प्रथम त हामीहरु सात दशक भन्दा लामो समय देखि राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्दै आएकाछौं । हाम्रो ध्यान आज सम्म पनि आर्थिक परिवर्तनको दिशामा केन्द्रित भएको छैन । दोश्रो हाम्रो देशमा कस्तो आर्थिक नीति अवलम्वलन गर्ने र त्यसमा सरकारको भुमिका के हुने भन्ने सन्दर्भमा अपेक्षित वहस हुन सकेको छैन । तेश्रो राष्ट्रिय हित भन्नाले समकालिक दुनियाँमा आर्थिक कृयाकलापमा व्यक्त भएकोछ र देशको अािर्थक क्षमताको आधारमा मात्र राष्ट्रिय तागत श्रृजना हुन्छ भन्ने वारेमा राजनीतिक शक्ति र पार्टी नेतृत्वमा उच्च समझदारी बन्न सकेको छैन । चौथो आम नागरिकका साथै राजनीतिक कार्यकताहरु उत्पादन कार्यमा सरिक नभई देशको आर्थिक उत्पादन बृद्धि हुन्न भन्ने मान्यता प्रवल बनाउनु आवश्यकछ । त्यस्तो नभई राष्ट्रिय रोजगारी बृद्धि र आर्थिक सम्वृद्धि प्राप्ती हुन सक्दैन । केवल राजनीतिक ओहदाका लागि भइरहेको वा हुने होडवाजीले आर्थिक विकासको पक्षलाई महत्व दिएको छैन वा त्यो सँधै ओझेलमा पर्दै आएकोछ । पाँचौ हाम्रो समग्र ध्यान र गतिविधि अधिकार प्राप्तीमा केन्द्रितछ । चाहे पार्टी होस वा गैरसरकारी संस्था वा जनवर्गिय संगठन हुन् वा ट्ेड यूनियन, चाहे धार्मिक संगठनहरु हुन् वा सामाजिक संगठनहरु । यी सवै उत्पादनमुखि वा कर्तव्यमुखी हुन होइन अधिकारमुखि मात्र हुन प्रेरित गरिहेकाछन् र त्यसैका लािग आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरिरहेका छन् । अवको समयमा सम्पूर्ण तप्का र तहले सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक मुद्दा र विकासमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।

८. केहि नीतिगत र कार्यक्रमका प्रस्तावहरु क) विसं २०५१ सालमा नेकपा (एमाल)े ले सर्वप्रथम अल्पमतकै भए पनि ९ महिना सम्म एक्लै सरकार संचालन गर्ने मौका पायो । त्यसै समयमा क. मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले बृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं जस्ता आकर्षक कार्यक्रम अगाडी सार्यो । त्यसपछि पनि नेकपा (एमाल)े ले पटक पटक अर्थमन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाउँदै आएकोछ । त्यस पछिका सरकारले पनि कतिपय राम्रा कार्यक्रम अघि सारेकोछ । तर त्यसले मात्र देशको समग्र आर्थिक बृद्धि, रोजगारी श्रृजना र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन । यसको हामीले समिक्षा गर्ने पर्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वितरण मुखी चरीत्रको हुन्छ र त्यसले आर्थिक दुरावस्था हटाउन केहि भएपनि मद्दत पुर्याउँछ । तर त्यसले पूँजि श्रृजनामा ठोस मद्दत पुर्याउँदैन । यदि हामीले वितरणमुखि नीति निर्माणमा केन्द्रित भयौं र पूँजि श्रृजना तर्फ ध्यान दिएनौं भने ती कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिन कठिन हुन जान्छ । थैलीमा धन भएसम्म वितरण सम्भव हुन्छ, थैलीमा धन नै छैन भने के वितरण गर्ने ? नेपाल अहिले पूँजिवादमा प्रवेश गरिसकेको र समाजवादतिर उन्मूख हुने भनिरहेको अवस्थामा नेपालको लागि छिमेकी राष्ट्र चीनका अनुभवहरु हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । चीनका नेता तङसियाओफिङले भनेका थिए ुसमाजवाद गरीबी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था होइन । सम्पन्नता श्रृजना नभएसम्म समाजवादको जरा दह््रो बनाउन सकिन्नु । तसर्थ अवका दिनमा पूँजि वा धनको वृद्धि मुख्य लक्ष्य बनाई त्यसको मातहतमा सामाजिक सुरक्षालाई राख्नु पर्दछ । यसो गर्दा केहि समय केहि व्यक्ति अरु भन्दा बढि धनी हुन सक्छन् । त्यसले पनि समग्र राष्ट्रिय सम्बृद्धिलाई नै टेवा पुर्याउँछ । तङसियाओफिङको भनाईमा ुकेहि व्यक्ति र क्षेत्रलाई पहिले धनी हुन देउ । त्यसले अरुलाई पनि धनी हुन पे्ररित गर्नेछु भन्ने कुरालाई होशियारीपूर्वक हेक्का राख्नु उपयुक्त हुने छ ।

ख्) नेपालको वर्तमान कमजोर आर्थिक धरातलाई माथि उठाउन सरकारले नै केहि प्रमुख र आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ । संसारभरिको विकास प्रकृया हेर्दा चाहे यूरोप, अमेरिका, जापान, द. कारिया, चीनको विकासमा त्यहाँका सडक, रेलवे हवाई मैदान, वन्दरगाह, विश्वविद्यालय देखि विद्यालय, खोज अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा सरकारको लगानी भएकोछ । पछिल्ला समयमा आएर मात्र नीजि क्षेत्रले मुनाफाको सुनिश्तितामा पूर्वाधारमा लगानी बढाएको पाइन्छ । विकासको शुरुका चरण पार गर्न वा फड्को मार्न सरकारी लगानी अनिवार्य हुन्छ । नीजि क्षेत्रले त्यस्तो लगानी गर्नेछ भन्ने प्रतिक्षा गर्नुले विकास प्रकृयामा हामी धेरै पछाडी धकेलिने छौं । हाम्रो देशको नीजि क्षेत्रको अवस्था उन्नत भई नसकेको आजको अवस्थामा सरकारले नै मुख्य पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु पर्दछ । त्यसले नीजि क्षेत्रको क्षमतालाई माथि उठाउन मद्दत गर्दछ । पूर्वाधार निर्माणमा नीजि क्षेत्रमा जोड दिने डा. महतका जस्ता सोचका कारण हाम्रो पूर्वाधार निर्माणको नतिजा उपलव्धीपूर्ण भएन । त्यसकारण हाम्रो आधारभूत आर्थिक समस्या समाधान गर्न र छिटो फड्को मार्न, रोजगारी श्रृजनाका लागि सरकारले काठ्माडौं नीजगढ द्रुतमार्ग, नीजगढ विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग, काठमाडौं त्रिशुली सुरुंग मार्ग, रसुवागढी जोड्ने दु्रतमार्ग, बुढीगण्डकी आयोजना, मध्यपहाडी क्षेत्रमा र तराईमा ठूला शहर निर्माण शिक्षा तथा खोज र अनुसन्धानमा लगानी गर्ने काममा सरकारको प्रमुख जोड हुनु पर्दछ ।

ग्) जमिनलाई उपयोगका आधारमा वर्गिकरण गरी कृषि जमिनलाई अन्यमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । विभिन्न जिल्ला र स्थानलाई खास कृषि वस्तु उत्पादनमा केन्द्रित गर्न निश्चित बर्षसम्म अनुदान दिने नीति अगाडी सार्नु पर्छ । कृषि उत्पादनको बृद्धिको जगमा राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणको आधारशिला निर्माण गर्नु पर्छ । त्यसको लागि सरकारले निश्चित अनुदानको नीति अगाडी सार्नु पर्छ । साथै तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्रमा सरकारी लगानीलाई केन्द्रित गर्ने नीति लिनु पर्दछ । उदाहरणका लागि हाम्रो धान उत्पादन सामान्यतः ५० देखि ५५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । धानको उत्पादन ८० प्रतिशत तराई र वाँकि पहाडमा हुन्छ । सालाना लगभग २ खरबको धान उत्पादन हुने गर्दछ । तर हाम्रै देशमा झण्डै १ खरब बराबरको कुखुरा उत्पादन हुने गरेकोछ । कुखुराको उत्पादनलाई १० खरब बराबर पुर्याउन जति लगानी र प्रोत्साहणको साँचो पर्दछ, धानको उत्पादन बढाउन त्यति लगानीले सम्भव छैन । त्यसो हुँदा कम लगानीमा बढी उत्पादन र बढी मुनाफा दिने कुखुरा उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनुदान दिने कि धानमा दिने? यसरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्र खोजी त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अगाडी सार्नु पर्दछ ।

घ) महामुकम्पको विनाशवाट क्षतविक्षत भएका क्षेत्रहरुमा सिघ्र पुनःनिर्माण कार्य अगाडी बढाउन सरकारले युवाहरुलाई उत्साहित पार्नु पर्दछ । सरकारले २ लाख युवाहरुलाई तालिम उपलव्ध गराई कमसेकम १५ हजार न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी ३ बर्षसम्म पुननिर्माणमा लगाउने ग्यारेन्टी गर्न सक्दा युवाहरुलाई स्वदेश मै काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसले स्वदेश मै रोजगारी श्रृजना गरेर देश निर्माण गर्न युवा शक्तिलाई उत्प्रेरित गर्दछ । त्यसले आर्थिक वृद्धि दर माथि उठाउन पनि ठूलो सघाउ पुग्नेछ ।

ङ) वर्तमान पूँजिगत खर्च गर्ने कमजोर क्षमता अन्त्य गर्न, भुकम्पको विनासबाट भएका संरचनाको सिघ्र निर्माण गर्न कमसेकम २ हजार ईंजिनियर र प्राविधिकहरुलाई सरकारले तत्काल भर्ति गर्नु पर्दछ । साथै आवश्यक औजार र उपकरण खरिद गरी पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमतालाई बृद्धि गर्नु पर्दछ ।

च) समयमा काम नगर्ने, काम ढिला गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड र कार्वाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने कार्य शुरु गर्नु पर्दछ ।

छ) भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र शुशासन अभिबृद्धिको लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्छ । नगदमा गरिने कारोवारलाई नियन्त्रण गर्नु पदर्छ र चेक वा अनलाइन भुक्तानीलाई अनिवार्य गर्नु पर्छ । घरजग्गाको कारोवार अनलाईन मार्फत गर्ने र कमसेकम काठमाडौ उपत्यकामा त्यसलाई अनिवार्य गर्नु पर्दछ । त्यसपछि क्रमश अन्य व्यवसायिक केन्द्र र राजमार्गका दायाँवायाँ क्षेत्रमा अनलाइन कारोवारलाई विस्तार गर्नु पर्छ ।

अन्तमा,

संयुक्त सरकारमा रहेको हाम्रो साझेदार र हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणमा अन्तर भएकै कारण हाम्रो चाहना अनुरुपको बजेट आउन सकेन । तर त्यसलाई गालि मात्र गरेर बसेर कुनै उपलव्धी हुने छैन । जनतामा विकास र अग्रगतिको तीव्र आकांक्षा छ । बजेट व्दारा प्रस्तृत भएका नीति र कार्यक्रमलाई सहि ढंगले कार्यान्वयन गर्न र जनता विच आफ्नो सम्वन्ध धनिष्ठ तुल्याउन पार्टीको सभासद मात्र होइन संपूर्ण नेता कार्यकताहरु सक्रिय हुनु पर्दछ ।

पार्टीको नवौं महाधिवेशनले जनताको जीवनस्तर उठाउने र राष्ट्रिय सम्वृद्धि हासिल गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । संविधान निर्माण पछिको रािष्ट्रय ध्यान देशको आर्थिक निर्माणमा मुख्य रुपले केन्द्रित हुनु पर्दछ । ती कार्यमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने, पार्टी जनताप्रति पूर्ण समर्पित भइ जनताको विश्वास प्राप्त गर्ने र राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने अभिभारा पुरा गर्ने वाटोमा लाग्नु पर्दछ ।