बदलिंदो नेपाल र आर्थिक विकासको प्राथमिकता
सुरेन्द्र पाण्डे
सन् २००६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात देशमा गण्तन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान निर्माण भएकोछ । संविधानले जनताका आधारभूत मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकोछ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अपरिवर्तनीय, तर जनईच्छा र समयको आवश्यकता अनुरुप परिमार्जित हुँदै जाने पद्धतिलाई अंगिकार गरेकोछ । अवका पिंढीले राजनीतिकि अधिकारका लागि भन्दा पनि आर्थिक समृद्धिको लागि विचार, सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नु पर्ने र त्यसप्रति लगाव बढाउनु पर्ने जरुरीछ । नेपाललाई हालको अति कम विकसित राज्यको स्तरबाट माथि उठाई विकासशील र समृद्ध राज्यको स्तरमा रुपान्तरण गर्नु पर्दछ ।
आर्थिक क्षेत्रमा नपालको बदलिंदो स्वरुप
अहिले नेपालको आर्थिक विकासको स्थिति कमजोर देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय केबल ७ सय ५० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन २२ खरब ४८ अरब रहेकोछ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलको आकारको हिसावले यो ज्यादै न्यून हो । व्यापारघाटा दिनहुँ बढ्दोछ र ७ खरब भन्दा ज्यादा व्यापारघाटा पुगेकोछ । रोजगारीको अभावमा झन्डै ३० लाख युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा गएकाछन् । यो पक्षलाई हेर्दा देशको आर्थिक स्थिति कमजोर देखिए पनि विगत डेढ दशक यता बजेटको आकार, राजस्व असुलीको अवस्था र समग्र वित्तिय विस्तारको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको भविष्य प्रति आशावादी बन्ने आधार खडा गरेकोछ ।
सन् २००० भन्दा यता नेपालको बजेट १ सय अरबबाट १ हजार ४९ अरबमा पुगेकोछ । राजश्व संकलन ५५ अरबबाट ४ सय ८२ अरब पुगेकोछ । देश शान्तिपूर्ण अवस्थाबाट अगाडी बढेको भए अहिले सम्म १५ खरब भन्दा बढी आकारको बजेट हुने थियो । यहि गतिमा मात्र आर्थिक विकास भए पनि एक दशक भित्र ५० खरब भन्दा ठूलो आकारको बजेट र सोहि अनुरुप राजश्व परिचालनको सम्भावना छ । नेपालले सन् २०२२ सम्म अति कम बिकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट बिकासोन्मुख मुलुकको अवस्थामा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएकोछ । सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुले जनतालाई बचत र लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ ।
आर्थिक विकासको लागि प्राथमिकता निर्धारण
सामान्यतया अहिले अर्थ प्रशासनले राजश्व वृद्धिलाई आफ्नो प्राथमिकता र सफलता ठान्ने गरेको पाईन्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न राजश्व वृद्धि हुनु पर्दछ र त्यसले मात्र देशको खर्च गर्ने क्षमता बृद्धि हुन्छ । अहिले नेपालको राजश्वका मुख्य श्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार र अन्तशुल्क रहेको छ । आयकर बाहेकका अन्य करहरु मुलतः आयातमा आधारित रहेको छ । हाम्रा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि खुम्चिने तर आयात निरन्तर बढ्दै जाने अवस्थाले व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । स्वदेशी श्रमलाई प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरी निर्यात हुन सकेको र त्यसबाट राजश्व वृद्धि हुन सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने त्यो निश्चय नै मुलुकको लागि शुभ हुने थियो । तर त्यसको विपरित श्रम शक्ति बाहिरिने र विदेशमा नेपाली कामदारले कमाएको आय (रेमिटान्स) बाट विदेशमा उत्पादित वस्तुको आयात र उपभोगमा हुने विस्तारले अर्थतन्त्रलाई भविष्यमा झन् झन् नकारात्मक दिशामा धकेल्दै लग्नेछ । अहिले हाम्रो मुख्य जोड के हुने ? राजश्व वृद्धि वा रोजगार श्रृजना र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने ? मेरो विचारमा अहिले राजश्व केन्द्रित भन्दा रोजगारी र आर्थिक वृद्धि केन्द्रित आर्थिक नीति आवश्यक छ । किनकी रोजगारीको अभावमा अहिले झण्डै ३० लाख नेपाली श्रमिकहरु विदेश पलायन भएको अवस्था छ र दिनहुँ ठूलो संख्यामा विदेश जानेको लर्को देखिन्छ । यस अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष राखेर तदनुरुपको आर्थिक नीति अघि बढाउनु पर्छ । त्यसका निम्ति बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन र ठोस नतिजा केन्द्रित तुल्याउन निम्न प्रकारको नीति र कार्यक्रम सार्नु आवश्यक छ ।
१) कृषि क्षेत्रको नीति: नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई हिस्सा कृषिको रहेकोछ । सानो लगानी र छोटो समयमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी श्रृजन गर्न सक्ने एक प्रमुख क्षेत्र कृषि हो । तर नेपालमा अझै सम्म पनि बजारमुखीभन्दा गुजारामुखी कृषि व्यवस्था रहेकोछ, जसले गर्दा किसानहरुले कृषि उत्पादनबाट आर्थिक विकास गर्ने र उनीहरुको जीवनस्तर बृद्धि गर्न सकेका छैनन् । यहाँ मैले केहि उदाहरण दिन चाहन्छु,
केहि बर्ष पहिले गुल्मीका किसानले कफिको रुख काटे । त्यहि समयमा जुम्लाका किसानले स्याउको बोट काटे । त्यसको कारण के थियो भने गुल्मीका जनताले बजारको आवश्यकता अनुसारको परिमाणमा कफि उत्पादन नहुने र न्यून उत्पादनलाई बजारमा ल्याउँदा त्यसको मूल्य बढी भई बजारमा नविक्ने भएको थियो । जुम्लामा स्याउलाई बजारसम्म ढुवानी गर्न बाटोको अभाव थियो । हवाइजहाजबाट बजार सम्म लग्दा स्याउको भाउ महंगो पर्दथ्यो ।
त्यसकारण कृषि उत्पादन बढाउन र वजार विस्तार गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उत्पादन बृद्धि गर्ने, कृषि उद्योगहरुको स्थापना गर्ने, सडक, विजुली जस्ता पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तार गर्नु आवश्यकछ ।
नेपालमा मानिसहरुको वस्ती र कृषि क्षेत्र अव्यवस्थित र छरिएकोछ । जसले गर्दा कृषिको लागि चाहिने पूर्वाधारहरुमा लगानी र विस्तार गर्न चुनौतीहरु छन् । ती चुनौतीहरुलाई हटाउनको लागि जमिनलाई उपयोगको आधारमा वर्गिकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई अन्य उपयोग गर्न नपाउने, बाँझो राख्न नपाउने र बजारमुखी ठूलो उत्पादन गर्नको लागि उत्पादन गर्ने बस्तुको विशिष्टिकरण गर्नु आवश्यकछ । कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित, व्यवस्थित, व्यवसायीक, विस्तार र गुणस्तरिय बनाउन सरकारले नीति, नियम, कानून, अनुदान, पूर्वाधारको निर्माण आदिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२) पर्यटन क्षेत्रको विकास पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्रको विकास सरकारको भन्दा पनि नीजी क्षत्रको प्रयासमा भएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । सरकारल पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि पर्यटन क्षेत्रको निर्धारण, बाटो जस्तो ठूलो पूर्वाधार, सुलभ ऋणको व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार निश्चित अवधिको लागि कर सहुलियतको व्यवस्था, आवश्यक जमिन आदिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
३) जलविद्युत विकासः नेपालमा उर्जा विकासको क्षेत्रमा जलविद्युत, सौर्य, वायु उर्जा, गोबर ग्याँस, कोइला आदि रहेकाछन् । यी मध्ये मुख्य श्रोत जलविद्युत हो । प्राकृतिक हिसावले यसको उत्पादनको प्रचुर संभावना रहेकोछ । तर सरकारी नीति, सम्वन्धित निकायहरु कै विच समन्वयको अभाव, सिलसिलावद्ध निर्णय प्रकृयामा समस्या, झण्झटिला प्रकृयाहरु, मौलिंदै गएको भ्रष्टाचार, लाइसेन्स प्रदान गर्ने, विद्युत खरिद गर्ने, तोकिएको समयमा ट्रान्समिसन लाईन निर्माण गर्ने, पूँजि र श्रोत जुटाउन सहयोग गर्ने वा अनुकूल नीतिहरु निर्माण गर्ने, जमिनको अधिकरण र मुआब्जा निर्धारणमा सहजता प्रदान गरिदिने, स्थानिय स्तरबाट आउने अनावश्यक माग, दवाव र अवरोध हटाउन सघाउने, सरकारी क्षेत्र र ऋण प्रवाह गर्ने क्षेत्रले समयमै विना झंझट निर्णय गर्ने जस्ता समस्याको कारणले नेपालले अपेक्षित मात्रामा विद्युतको उत्पादन हुन सकेको छैन । यसको समाधान आवश्यकछ ।
नेपालमा भन्ने चलन छ "झोलामा खोला"। यसको अर्थ के हो भने मानिसहरु लाईसेन्स लिने र सम्झौता अनुसार निर्माण नगर्ने बरु नाफामा लाईसेन्स एक बाट अनेक थरिलाई बेच्ने । यी प्रवृत्ति तथा माथिका तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्न सरकारले कठोरतापूर्वक कदम चाल्नु पर्दछ र नेपाल विद्युत उत्पादन गर्ने प्रचुर सम्भावना भएको मुलुकमा गनिन सक्नेछ ।
४) पूर्वाधार निर्माणः पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक गतिविधिलाई विस्तारित गर्ने, आर्थिक बृद्धिमाथि उठ्ने र रोजगारीलाई विस्तार गर्नेछ । यो महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालले रेल तथा हवाई सेवालाई पनि बढाउने तर्फ जोड दिनु पर्छ । यदि नेपालले ५ वटा राम्रो स्तरका हाइवे र १० वटा मझौला तथा ठूला शहर निर्माण गर्न सकेमा लाखौं मानिस रोजगार हुन सक्नेछन् । पूर्व पश्चिम राजमार्ग एक नमुना हो जहाँ दायाँ वायाँ लाखौं होटल, पसल, उद्योगधन्दाको स्थापना भई कैयौं लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन् ।
काड्माडौं-रक्सौल र काठमाडौं-रसुवागढी दू्रतमार्ग र रेलमार्ग छिटै निर्माण गर्न सकेमा त्यसले आर्थिक विकास र रोजगारी बृद्धि गर्न सक्नेछ । यसले नेपाली श्रम शक्ति बिदेश पलायन हुने हालको समस्यालाई धेरै हदसम्म रोक्नेछ ।
५) शिक्षा र अनुसन्धान नेपालको शिक्षा क्षेत्र कमजोर र बिश्व प्रतिस्पर्धाको हिसावले धेरै पछाडी रहेकोछ । प्राविधिक शिक्षा, खोज र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपाल झन पछि छ । एसियाली विकास बैंकको एक अध्ययनमा सन् २०१० मा भारतीय बिश्वबिद्यालयहरुले ३० लाख स्नातक उत्पादन गरे, जसमा ५ लाख इंजिनियर थिए । तर अन्तराष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति भने केवल २ प्रतिशत मात्र थियो । उक्त अध्ययनमा चीनका २४ प्रतिशत, अमेरिकाका ६८ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाका ९६ प्रतिशत विश्वविद्यालयका स्नातकहरु अन्तराष्ट्रिय स्तरका दक्ष जनशक्ति छन् भनिएकोछ । ९ब्कष्ब द्दण्छण्स्च्भबष्शिष्लन तजभ ब्कष्बल ऋभलतगचथ० ।
नेपालको उच्च शिक्षामा कला, व्यवस्थापन र विज्ञान तर्फ अध्ययन गर्नेको संख्या कूल विद्यार्थी संख्याको ८५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत प्राविधिक क्षेत्रको रहेकोछ । रोजगारी प्राप्त गर्नेको अवस्था हेर्दा साधारण शिक्षाका करीब २० प्रतिशत मात्र रोजगार छन् भने प्राविधिक तर्फका ९० प्रतिशत भन्दा बढी रोजगार छन् । देशको उद्योग धन्दा, उत्पादन र व्यवसाय विस्तारको लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु आवश्यकछ । दक्षिण कोरियाको एउटा अनुभव छ, त्यहाँ सन् ६० ताका कूल विद्यार्थी मध्ये ९९.४ प्रतिशत साधारण तर्फ र ०.६ प्रतिशत मात्र प्राविधिक तर्फ अध्ययन गर्दथे । तर दक्षिण कोरियाले औद्योगीकरणमा जोड दिंदै दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि प्राविधिक जनशक्ति निर्माणमा जोड दिन थाल्यो । जसकोे कारण सन् ८० मा सम्ममा साधारण र प्राविधिक जनशक्तिको अनुपात १ः१ अर्थात वरावरी हुन पुग्यो । जसको कारणले सन् ६० मा झण्डै ६० डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको दक्षिण कोरिया आज झण्डै ३० हजार डलरको सेरोफेरोमा उक्लेकोछ । यो अनुभवलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालले आर्थिक र रोजगारी बृद्धिको लागि साधारण तर्फ भन्दा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउने, खोज र अनुसन्धालाई जोड दिने नीति लिनु पर्दछ ।
६) उद्यमशिलताको विकास अठारौं शताव्दीको नेपालको एकीकरण पूर्व नै काठमाण्डौं उपत्यकामा विभिन्न किसिमका शिल्प र दस्तकारीको विकास भैसकेको थियो । त्यसवेला विभिन्न स्थानमा परंपरागत प्रविधीव्दारा फलाम, तामाका खानीको खोज र त्यसबाट कच्चा धातु निकाली विभिन्न प्रकारका भाँडाकुँडा निर्माण गर्ने गरिन्थ्यो । ती वस्तुहरु स्थानिय उपयोग बाहेक तिब्बत सम्म निर्यात गर्ने गरिन्थ्यो । देशको एकीकरण पश्चात पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायका व्यापारीहरुलाई देशका विभिन्न शहर, गौंडा र बजार केन्द्रमा गई व्यापार सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरे । तर, उनले पनि साना दस्तकारीलाई थप विकास गर्न तर्फ ध्यान दिएनन् । राणा शासकले त त्यसको विपरित विदेशी तयारी सामानको आयात खासगरी वृटिस इष्ट इन्डिया कम्पनी र पछिल्लो समयमा भारतीय तयारी सामानको आयातलाई आमन्त्रण र स्वागत गरे । जसको फलस्वरुप प्रारम्भिक स्वरुपमा रहेका त्यस्ता साना उद्योगहरु पनि धारासायी भए । राणाशाहीको सामाप्ती पश्चात औलो उल्मुलनका कारण तराईमा व्यापक वसाई सराई भयो । पहाडमा कठिन भौगोलिक अवस्थिति र सीमित उत्पादनशिल जमिनका कारण सहज र फराकिलो मैदानी भागमा खेतीयोग्य जमिनको खोजीमा बसाई सराई केन्द्रित भयो । ‘कृषिको विकल्प’ सहज ढंगको ‘कृषि’ खोज्ने कुरा मात्रात्मक हिसाबले प्रगतिशिल कुरा भएपनि त्यसले ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । जसरी युरोपियन नाविक वा भारतका फारसी, सिन्धी वा मारवाडी समुदायले कृषिको विकल्पमा कृषि नरोजी व्यवसायको खोजी तर्पm अग्रसर भई ठूलो आर्थिक फड्को मारे । उनीहरु कृषि योग्य जमिनकै खोजीमा यताउता भौंतारिएका भए आर्थिक हिसाबले विश्व परिदृश्यमा देखा पर्न सक्दैनथे । सोहि खालको परिणाम हाम्रो बसाई सराईले दिन सकेन ।
हाम्रो देशका नेवार समुदाय शहर र बजार केन्द्रमा बस्दै व्यापारको खोजीमा लाग्ने गरेको भएपनि अन्य समुदायहरु मूलरुपमा खेती र जागिरमा केन्द्रित हुँदै आए । जसको फलस्वरुप व्यवसायको विकास र औद्योगिकरण तर्पmको यात्रा ज्यादै पछाडी प¥यो । अब राज्यले कृषिमा सिमित हुने वा जागिर मात्र खोज्ने र व्यवसायतर्पm लाग्दा जोखिम हुन्छ भनेर डराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवसाय तर्पm लाग्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । विभिन्न हिसाबले त्यसको लागि सहयोग गर्ने नीति अघि सार्नु पर्दछ । म अर्काको व्यवसाय वा सरकारी जागिरको खोजीमा मात्र लाग्दिन बरु आपैंm व्यवसाय शुरु गरी अरुलाई समेत रोजगारी दिन्छु भन्ने अठोट श्रृजना गर्न राज्यले जोड दिनु पर्दछ । व्यवसायमा सरिक हुँदा आई लाग्ने व्यवधान हटाउन सरकार र राजनितिक दलहरुले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । तबमात्र मुलुकले छोटो समयमा ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सक्नेछ ।
अन्त्यमा, बजेटको नीति र प्राथमिकता आर्थिक बिकासका ठोस लक्ष्य र उपलव्धी हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ निश्चित हुनु पर्दछ । तर आज सम्म निश्चित समय भित्र निश्चित स्तरमा पुग्ने भन्दा वर्तमानको खर्च धान्ने मानसिकतामा सीमित भएर काम गर्ने परिपाटीले निरन्तरता पाएकोछ । अहिलेको राजश्वको परिचालन केबल साधारण खर्च धान्न मै सीमितछ । गत आ.ब. २०७०-०७१ मा ३ खरब ५४ अरब राजश्व परिचालनको लक्ष्य राखिएकोमा ३ खरब ५३ अरब साधारण तर्फ छुट्याइएको थियो । यस तथ्यांकले राजश्व केबल सरकारी तलब भत्ता, परिवहन, भवन जस्ता क्षेत्रको लागि मात्र पुगनपुग हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको अवस्था कायम रहेमा देशले सम्बृद्धिको दिशा पक्रन सक्दैन । जवसम्म देशमा व्यवसायिक क्षेत्रको प्रगति हुँदैन, जनतामा शीप र दक्षता बृद्धि गरी उद्योमशिलता तर्फ लगाउन सकिंदैन, तव सम्म अर्थतन्त्रको जग फराकिलो बन्न सक्दैन । आगामि दिनमा सिंगो मुलुकको ध्यान त्यसतर्फ सोझ्याउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक पदमा जाने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद देखि सवै सरकारी निकाय र व्यक्तिहरुले समेत गम्भिरतापूर्वक यस विषयमा मनन गरी व्यवहारमा लागू गर्नु पर्दछ ।
आर्थिक क्षेत्रमा नपालको बदलिंदो स्वरुप
अहिले नेपालको आर्थिक विकासको स्थिति कमजोर देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय केबल ७ सय ५० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन २२ खरब ४८ अरब रहेकोछ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलको आकारको हिसावले यो ज्यादै न्यून हो । व्यापारघाटा दिनहुँ बढ्दोछ र ७ खरब भन्दा ज्यादा व्यापारघाटा पुगेकोछ । रोजगारीको अभावमा झन्डै ३० लाख युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा गएकाछन् । यो पक्षलाई हेर्दा देशको आर्थिक स्थिति कमजोर देखिए पनि विगत डेढ दशक यता बजेटको आकार, राजस्व असुलीको अवस्था र समग्र वित्तिय विस्तारको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको भविष्य प्रति आशावादी बन्ने आधार खडा गरेकोछ ।
सन् २००० भन्दा यता नेपालको बजेट १ सय अरबबाट १ हजार ४९ अरबमा पुगेकोछ । राजश्व संकलन ५५ अरबबाट ४ सय ८२ अरब पुगेकोछ । देश शान्तिपूर्ण अवस्थाबाट अगाडी बढेको भए अहिले सम्म १५ खरब भन्दा बढी आकारको बजेट हुने थियो । यहि गतिमा मात्र आर्थिक विकास भए पनि एक दशक भित्र ५० खरब भन्दा ठूलो आकारको बजेट र सोहि अनुरुप राजश्व परिचालनको सम्भावना छ । नेपालले सन् २०२२ सम्म अति कम बिकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट बिकासोन्मुख मुलुकको अवस्थामा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएकोछ । सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुले जनतालाई बचत र लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ ।
आर्थिक विकासको लागि प्राथमिकता निर्धारण
सामान्यतया अहिले अर्थ प्रशासनले राजश्व वृद्धिलाई आफ्नो प्राथमिकता र सफलता ठान्ने गरेको पाईन्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न राजश्व वृद्धि हुनु पर्दछ र त्यसले मात्र देशको खर्च गर्ने क्षमता बृद्धि हुन्छ । अहिले नेपालको राजश्वका मुख्य श्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार र अन्तशुल्क रहेको छ । आयकर बाहेकका अन्य करहरु मुलतः आयातमा आधारित रहेको छ । हाम्रा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि खुम्चिने तर आयात निरन्तर बढ्दै जाने अवस्थाले व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । स्वदेशी श्रमलाई प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरी निर्यात हुन सकेको र त्यसबाट राजश्व वृद्धि हुन सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने त्यो निश्चय नै मुलुकको लागि शुभ हुने थियो । तर त्यसको विपरित श्रम शक्ति बाहिरिने र विदेशमा नेपाली कामदारले कमाएको आय (रेमिटान्स) बाट विदेशमा उत्पादित वस्तुको आयात र उपभोगमा हुने विस्तारले अर्थतन्त्रलाई भविष्यमा झन् झन् नकारात्मक दिशामा धकेल्दै लग्नेछ । अहिले हाम्रो मुख्य जोड के हुने ? राजश्व वृद्धि वा रोजगार श्रृजना र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने ? मेरो विचारमा अहिले राजश्व केन्द्रित भन्दा रोजगारी र आर्थिक वृद्धि केन्द्रित आर्थिक नीति आवश्यक छ । किनकी रोजगारीको अभावमा अहिले झण्डै ३० लाख नेपाली श्रमिकहरु विदेश पलायन भएको अवस्था छ र दिनहुँ ठूलो संख्यामा विदेश जानेको लर्को देखिन्छ । यस अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष राखेर तदनुरुपको आर्थिक नीति अघि बढाउनु पर्छ । त्यसका निम्ति बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन र ठोस नतिजा केन्द्रित तुल्याउन निम्न प्रकारको नीति र कार्यक्रम सार्नु आवश्यक छ ।
१) कृषि क्षेत्रको नीति: नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई हिस्सा कृषिको रहेकोछ । सानो लगानी र छोटो समयमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी श्रृजन गर्न सक्ने एक प्रमुख क्षेत्र कृषि हो । तर नेपालमा अझै सम्म पनि बजारमुखीभन्दा गुजारामुखी कृषि व्यवस्था रहेकोछ, जसले गर्दा किसानहरुले कृषि उत्पादनबाट आर्थिक विकास गर्ने र उनीहरुको जीवनस्तर बृद्धि गर्न सकेका छैनन् । यहाँ मैले केहि उदाहरण दिन चाहन्छु,
केहि बर्ष पहिले गुल्मीका किसानले कफिको रुख काटे । त्यहि समयमा जुम्लाका किसानले स्याउको बोट काटे । त्यसको कारण के थियो भने गुल्मीका जनताले बजारको आवश्यकता अनुसारको परिमाणमा कफि उत्पादन नहुने र न्यून उत्पादनलाई बजारमा ल्याउँदा त्यसको मूल्य बढी भई बजारमा नविक्ने भएको थियो । जुम्लामा स्याउलाई बजारसम्म ढुवानी गर्न बाटोको अभाव थियो । हवाइजहाजबाट बजार सम्म लग्दा स्याउको भाउ महंगो पर्दथ्यो ।
त्यसकारण कृषि उत्पादन बढाउन र वजार विस्तार गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उत्पादन बृद्धि गर्ने, कृषि उद्योगहरुको स्थापना गर्ने, सडक, विजुली जस्ता पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तार गर्नु आवश्यकछ ।
नेपालमा मानिसहरुको वस्ती र कृषि क्षेत्र अव्यवस्थित र छरिएकोछ । जसले गर्दा कृषिको लागि चाहिने पूर्वाधारहरुमा लगानी र विस्तार गर्न चुनौतीहरु छन् । ती चुनौतीहरुलाई हटाउनको लागि जमिनलाई उपयोगको आधारमा वर्गिकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई अन्य उपयोग गर्न नपाउने, बाँझो राख्न नपाउने र बजारमुखी ठूलो उत्पादन गर्नको लागि उत्पादन गर्ने बस्तुको विशिष्टिकरण गर्नु आवश्यकछ । कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित, व्यवस्थित, व्यवसायीक, विस्तार र गुणस्तरिय बनाउन सरकारले नीति, नियम, कानून, अनुदान, पूर्वाधारको निर्माण आदिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२) पर्यटन क्षेत्रको विकास पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्रको विकास सरकारको भन्दा पनि नीजी क्षत्रको प्रयासमा भएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । सरकारल पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि पर्यटन क्षेत्रको निर्धारण, बाटो जस्तो ठूलो पूर्वाधार, सुलभ ऋणको व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार निश्चित अवधिको लागि कर सहुलियतको व्यवस्था, आवश्यक जमिन आदिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
३) जलविद्युत विकासः नेपालमा उर्जा विकासको क्षेत्रमा जलविद्युत, सौर्य, वायु उर्जा, गोबर ग्याँस, कोइला आदि रहेकाछन् । यी मध्ये मुख्य श्रोत जलविद्युत हो । प्राकृतिक हिसावले यसको उत्पादनको प्रचुर संभावना रहेकोछ । तर सरकारी नीति, सम्वन्धित निकायहरु कै विच समन्वयको अभाव, सिलसिलावद्ध निर्णय प्रकृयामा समस्या, झण्झटिला प्रकृयाहरु, मौलिंदै गएको भ्रष्टाचार, लाइसेन्स प्रदान गर्ने, विद्युत खरिद गर्ने, तोकिएको समयमा ट्रान्समिसन लाईन निर्माण गर्ने, पूँजि र श्रोत जुटाउन सहयोग गर्ने वा अनुकूल नीतिहरु निर्माण गर्ने, जमिनको अधिकरण र मुआब्जा निर्धारणमा सहजता प्रदान गरिदिने, स्थानिय स्तरबाट आउने अनावश्यक माग, दवाव र अवरोध हटाउन सघाउने, सरकारी क्षेत्र र ऋण प्रवाह गर्ने क्षेत्रले समयमै विना झंझट निर्णय गर्ने जस्ता समस्याको कारणले नेपालले अपेक्षित मात्रामा विद्युतको उत्पादन हुन सकेको छैन । यसको समाधान आवश्यकछ ।
नेपालमा भन्ने चलन छ "झोलामा खोला"। यसको अर्थ के हो भने मानिसहरु लाईसेन्स लिने र सम्झौता अनुसार निर्माण नगर्ने बरु नाफामा लाईसेन्स एक बाट अनेक थरिलाई बेच्ने । यी प्रवृत्ति तथा माथिका तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्न सरकारले कठोरतापूर्वक कदम चाल्नु पर्दछ र नेपाल विद्युत उत्पादन गर्ने प्रचुर सम्भावना भएको मुलुकमा गनिन सक्नेछ ।
४) पूर्वाधार निर्माणः पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक गतिविधिलाई विस्तारित गर्ने, आर्थिक बृद्धिमाथि उठ्ने र रोजगारीलाई विस्तार गर्नेछ । यो महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालले रेल तथा हवाई सेवालाई पनि बढाउने तर्फ जोड दिनु पर्छ । यदि नेपालले ५ वटा राम्रो स्तरका हाइवे र १० वटा मझौला तथा ठूला शहर निर्माण गर्न सकेमा लाखौं मानिस रोजगार हुन सक्नेछन् । पूर्व पश्चिम राजमार्ग एक नमुना हो जहाँ दायाँ वायाँ लाखौं होटल, पसल, उद्योगधन्दाको स्थापना भई कैयौं लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन् ।
काड्माडौं-रक्सौल र काठमाडौं-रसुवागढी दू्रतमार्ग र रेलमार्ग छिटै निर्माण गर्न सकेमा त्यसले आर्थिक विकास र रोजगारी बृद्धि गर्न सक्नेछ । यसले नेपाली श्रम शक्ति बिदेश पलायन हुने हालको समस्यालाई धेरै हदसम्म रोक्नेछ ।
५) शिक्षा र अनुसन्धान नेपालको शिक्षा क्षेत्र कमजोर र बिश्व प्रतिस्पर्धाको हिसावले धेरै पछाडी रहेकोछ । प्राविधिक शिक्षा, खोज र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपाल झन पछि छ । एसियाली विकास बैंकको एक अध्ययनमा सन् २०१० मा भारतीय बिश्वबिद्यालयहरुले ३० लाख स्नातक उत्पादन गरे, जसमा ५ लाख इंजिनियर थिए । तर अन्तराष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति भने केवल २ प्रतिशत मात्र थियो । उक्त अध्ययनमा चीनका २४ प्रतिशत, अमेरिकाका ६८ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाका ९६ प्रतिशत विश्वविद्यालयका स्नातकहरु अन्तराष्ट्रिय स्तरका दक्ष जनशक्ति छन् भनिएकोछ । ९ब्कष्ब द्दण्छण्स्च्भबष्शिष्लन तजभ ब्कष्बल ऋभलतगचथ० ।
नेपालको उच्च शिक्षामा कला, व्यवस्थापन र विज्ञान तर्फ अध्ययन गर्नेको संख्या कूल विद्यार्थी संख्याको ८५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत प्राविधिक क्षेत्रको रहेकोछ । रोजगारी प्राप्त गर्नेको अवस्था हेर्दा साधारण शिक्षाका करीब २० प्रतिशत मात्र रोजगार छन् भने प्राविधिक तर्फका ९० प्रतिशत भन्दा बढी रोजगार छन् । देशको उद्योग धन्दा, उत्पादन र व्यवसाय विस्तारको लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु आवश्यकछ । दक्षिण कोरियाको एउटा अनुभव छ, त्यहाँ सन् ६० ताका कूल विद्यार्थी मध्ये ९९.४ प्रतिशत साधारण तर्फ र ०.६ प्रतिशत मात्र प्राविधिक तर्फ अध्ययन गर्दथे । तर दक्षिण कोरियाले औद्योगीकरणमा जोड दिंदै दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि प्राविधिक जनशक्ति निर्माणमा जोड दिन थाल्यो । जसकोे कारण सन् ८० मा सम्ममा साधारण र प्राविधिक जनशक्तिको अनुपात १ः१ अर्थात वरावरी हुन पुग्यो । जसको कारणले सन् ६० मा झण्डै ६० डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको दक्षिण कोरिया आज झण्डै ३० हजार डलरको सेरोफेरोमा उक्लेकोछ । यो अनुभवलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालले आर्थिक र रोजगारी बृद्धिको लागि साधारण तर्फ भन्दा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउने, खोज र अनुसन्धालाई जोड दिने नीति लिनु पर्दछ ।
६) उद्यमशिलताको विकास अठारौं शताव्दीको नेपालको एकीकरण पूर्व नै काठमाण्डौं उपत्यकामा विभिन्न किसिमका शिल्प र दस्तकारीको विकास भैसकेको थियो । त्यसवेला विभिन्न स्थानमा परंपरागत प्रविधीव्दारा फलाम, तामाका खानीको खोज र त्यसबाट कच्चा धातु निकाली विभिन्न प्रकारका भाँडाकुँडा निर्माण गर्ने गरिन्थ्यो । ती वस्तुहरु स्थानिय उपयोग बाहेक तिब्बत सम्म निर्यात गर्ने गरिन्थ्यो । देशको एकीकरण पश्चात पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायका व्यापारीहरुलाई देशका विभिन्न शहर, गौंडा र बजार केन्द्रमा गई व्यापार सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरे । तर, उनले पनि साना दस्तकारीलाई थप विकास गर्न तर्फ ध्यान दिएनन् । राणा शासकले त त्यसको विपरित विदेशी तयारी सामानको आयात खासगरी वृटिस इष्ट इन्डिया कम्पनी र पछिल्लो समयमा भारतीय तयारी सामानको आयातलाई आमन्त्रण र स्वागत गरे । जसको फलस्वरुप प्रारम्भिक स्वरुपमा रहेका त्यस्ता साना उद्योगहरु पनि धारासायी भए । राणाशाहीको सामाप्ती पश्चात औलो उल्मुलनका कारण तराईमा व्यापक वसाई सराई भयो । पहाडमा कठिन भौगोलिक अवस्थिति र सीमित उत्पादनशिल जमिनका कारण सहज र फराकिलो मैदानी भागमा खेतीयोग्य जमिनको खोजीमा बसाई सराई केन्द्रित भयो । ‘कृषिको विकल्प’ सहज ढंगको ‘कृषि’ खोज्ने कुरा मात्रात्मक हिसाबले प्रगतिशिल कुरा भएपनि त्यसले ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । जसरी युरोपियन नाविक वा भारतका फारसी, सिन्धी वा मारवाडी समुदायले कृषिको विकल्पमा कृषि नरोजी व्यवसायको खोजी तर्पm अग्रसर भई ठूलो आर्थिक फड्को मारे । उनीहरु कृषि योग्य जमिनकै खोजीमा यताउता भौंतारिएका भए आर्थिक हिसाबले विश्व परिदृश्यमा देखा पर्न सक्दैनथे । सोहि खालको परिणाम हाम्रो बसाई सराईले दिन सकेन ।
हाम्रो देशका नेवार समुदाय शहर र बजार केन्द्रमा बस्दै व्यापारको खोजीमा लाग्ने गरेको भएपनि अन्य समुदायहरु मूलरुपमा खेती र जागिरमा केन्द्रित हुँदै आए । जसको फलस्वरुप व्यवसायको विकास र औद्योगिकरण तर्पmको यात्रा ज्यादै पछाडी प¥यो । अब राज्यले कृषिमा सिमित हुने वा जागिर मात्र खोज्ने र व्यवसायतर्पm लाग्दा जोखिम हुन्छ भनेर डराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवसाय तर्पm लाग्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । विभिन्न हिसाबले त्यसको लागि सहयोग गर्ने नीति अघि सार्नु पर्दछ । म अर्काको व्यवसाय वा सरकारी जागिरको खोजीमा मात्र लाग्दिन बरु आपैंm व्यवसाय शुरु गरी अरुलाई समेत रोजगारी दिन्छु भन्ने अठोट श्रृजना गर्न राज्यले जोड दिनु पर्दछ । व्यवसायमा सरिक हुँदा आई लाग्ने व्यवधान हटाउन सरकार र राजनितिक दलहरुले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । तबमात्र मुलुकले छोटो समयमा ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सक्नेछ ।
अन्त्यमा, बजेटको नीति र प्राथमिकता आर्थिक बिकासका ठोस लक्ष्य र उपलव्धी हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ निश्चित हुनु पर्दछ । तर आज सम्म निश्चित समय भित्र निश्चित स्तरमा पुग्ने भन्दा वर्तमानको खर्च धान्ने मानसिकतामा सीमित भएर काम गर्ने परिपाटीले निरन्तरता पाएकोछ । अहिलेको राजश्वको परिचालन केबल साधारण खर्च धान्न मै सीमितछ । गत आ.ब. २०७०-०७१ मा ३ खरब ५४ अरब राजश्व परिचालनको लक्ष्य राखिएकोमा ३ खरब ५३ अरब साधारण तर्फ छुट्याइएको थियो । यस तथ्यांकले राजश्व केबल सरकारी तलब भत्ता, परिवहन, भवन जस्ता क्षेत्रको लागि मात्र पुगनपुग हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको अवस्था कायम रहेमा देशले सम्बृद्धिको दिशा पक्रन सक्दैन । जवसम्म देशमा व्यवसायिक क्षेत्रको प्रगति हुँदैन, जनतामा शीप र दक्षता बृद्धि गरी उद्योमशिलता तर्फ लगाउन सकिंदैन, तव सम्म अर्थतन्त्रको जग फराकिलो बन्न सक्दैन । आगामि दिनमा सिंगो मुलुकको ध्यान त्यसतर्फ सोझ्याउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक पदमा जाने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद देखि सवै सरकारी निकाय र व्यक्तिहरुले समेत गम्भिरतापूर्वक यस विषयमा मनन गरी व्यवहारमा लागू गर्नु पर्दछ ।