नेपालको अर्थतन्त्रको प्रबृत्ति र दिशा

सुरेन्द्र पाण्डे

उपाध्यक्ष, नेकपा (एमाले)

नेपालको संबिधानले प्रदत्त गरेको समाजवाद उन्मुख समाजव्यवस्थाको परिकल्पनाको आधारमा नेकपा ((एमाले) ले समाजवाद स्थापना गर्ने सपनालाई साकाररुप दिन र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन आप्mनो कार्यक्रम, घोषणापत्र र सरकारमा रहँदा नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत त्यसलाई अगाडी बढाएकोछ । यो कामको निरन्तरताको लागि हामीले सहि बिचार निर्माण र सहि दिशा अँगाल्ने, प्रयाप्त साधन र श्रोत जुटाउने र त्यस कामको निम्ति समग्र पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र नागरिकहरु प्रतिवद्ध हुनु पर्ने, लगनशिल भएर कामहरुमा लाग्नु आवश्यकछ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको गहन अध्ययन र बिष्लेषण गर्ने, हाम्रा अगाडी रहेका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नको लागि सहि उपायहरु खोज्ने र लागू गर्ने, हाम्रा अगाडी भएका सम्भावनाहरुको भरपूर उपयोग गर्नु पर्दछ । हाम्रा पूर्वजहरुले गरेका उपाय, प्रयास, लगानी जस्ता कुराहरु पनि हाम्रा लागि मार्गदर्शक बन्न सक्दछ । यसो भनिरहँदा सवभन्दा महत्वपूर्ण बिषय बर्तमान परिस्थितिको बिश्लेषण, आवश्यकता र प्रयास मूख्य हुन् भन्ने कुरालाई सँधै हेक्का राख्नु पर्दछ । यसै सन्दर्भमा मैले केहि बिचारहरु प्रस्तुत गरेकोछु ।

बिसं २००७ साल पूर्वको अवस्थाः

शताव्दी भन्दा लामो जहानिया राणा शासनको बन्द सामाजिक आर्थिक प्रणालीका कारण लामो समय सम्म नेपाल सामन्ती कृषि अर्थतन्त्रमा मात्र निर्भर रह्यो । बिश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिले नेपालमाथि श्रृजना गरेको दवावका कारण राणाशाहीको अन्तिम दशक तिर केहि उद्योगहरु स्थापना भए । सन् १९३६ मा उद्योग परिषदको स्थापना पश्चात बिराटनगरमा बिँडि, चुरोट, सलाई, जुटमिल लगायतका उद्योगहरु स्थापना भए । उद्योग व्यवसायलाई बित्तिय सहयोगका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । सन् १९४० मा घरेलु इलम प्रचार अड्डाको स्थापना भयो । यो अवस्था सम्ममा पनि अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका अत्यधिक थियो । आन्तरिक राजश्वमा मालपोतमाथिको निर्भरता थियो । बिसं २००८ मा सुवर्ण सम्शेर जवराबाट प्रस्तुत गरिएको पहिलो बजेटमा कूल राजश्वको ६२ प्रतिशत हिस्सा मालपोतको रहेको थियो ।

बिसं २००७ पछिको अवस्थाः

बिसं २००७ साल पश्चात नेपालले बैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न थाल्यो । यसकोे साथै सरकारले योजनावद्ध आर्थिक बिकासको अवधारणा अगाडी सार्यो । बिसं २०१३ (ईसं १९५६) बाट प्रथम पंचबषिय योजना शुरु भयो । बिसं २०१३ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली नोटको छपाई शुरु गर्यो । यसले बजारमा सहज कारोवार हुने भारितीय मुद्राको प्रयोग माथि रोक लगायो र बंैंकबाट मात्र विनिमय गर्ने व्यवस्था गरियो । सोहि सालमा त्रिभुवन बिश्वविद्यालयको स्थापना भयो, कलेज र बिद्यालयहरु स्थापनामा बृद्धि भयो र शिक्षाको विकासको लागि आधारशिला तयार भयो । विसं २०१३ सालदेखि बाईरोडको बाटो निर्माण शुरु भयो ।

बिसं २०१६ सालमा बिपि कोइरालाको सरकारले भुस्वामित्व प्रणालीमा रहेको विर्ता प्रणाली उन्मूलन गर्यो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कू गरी शासनसत्ता आप्mनो हातमा लिए र राजनीतिक पार्टीहरु माथि दमन गरियो । २०१८ मा राजा रजौटा र किपट प्रथाको उन्मुलन भयो । सन् १९६३ (बिसं २०१९) बाट औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको शुरुआत भयो । अमेरिकी सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा बालाजुमा पहिलो औद्यागिक क्षेत्रको स्थापना भयो । पछि क्रमशः पाटन, हेटौंडा, धरान, नेपालगंज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, सुर्खेत, राजविराज गरी अरु नौ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना भए । औद्योगिक विकासको साथ साथै विसं २०१९ देखि सडक पूर्वपश्चिम राजमार्ग, काठमाडौं कोदारी सडक, नौबिसे पोखरा, पोखरा सुनौली सडक जस्ता केहि महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधारको निर्माणले आवत जावतको सुगमता संगै आर्थिक कृयाकलापले केहि तीब्रता पाए ।

बिसं २०२१ मा भुमिसुधार कायक्रम मार्फत जमिनको हदबन्दि तोकियो र हदभन्दा बढी भएको खोस्ने, जोताहा किसानलाई मोहि कायम गर्ने, जमिनमाथि रहेका उखडा लगायतका विभिन्न सम्वन्धलाई अन्त्य गर्ने जस्ता काम भए । राजाबाट नै भुमिसुधार शुरु भएको भएता पनि राजा रजौटा र उनका नजिकका जमिन्दारहरुको हातमा ठुला परिमाणका जग्गाहरु रहने गरेको हुँदा राजाको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा भूमिसुधारको कार्यक्रम सफलतापूर्वक अघि बढेन । केहि राजनीतिक पहुँच भएका, शक्तिशाली टाठाबाठाहरुले भूमिसुधारको मर्म विपरित हदभन्दा माथिको जमिन परिवार, आफन्त र अन्य विभिन्न नामबाट दर्ता गर्ने र जमिन लुकाउने, उद्योग व्यववसायका नाममा ठूला परिमाणमा जमिन दर्ता गर्ने र लुकाउने काम गरे । यसले न भूमिसुधारमा पूर्ण सफलता मिल्यो न औद्योगिकरणको आधारसिला नै निर्माण भयो । बिसं २०२१ सालमा मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी छुवाछुत प्रथाको ‘अन्त्य भएको घोषणाʼ भयो ।

विसं २०१८ सालमा बिकेन्द्रीकरणको अवधारणाको आधारमा देशलाई १४ अंचल ७५ जिल्ला र ४ हजारवटा स्थानिय ईकाई (पंचायत) मा विभाजित गरी प्रशासनिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासमा जोड दिईयो । तर राजा र पंचायती शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित चरीत्र, बन्द नीति, जन आवाज माथिको दमनका कारण आर्थिक बिकासले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन ।

बिश्व अर्थव्यवस्थामा आएको फेरबदल र बिश्व बैंक, अन्तराष्टिृय मुद्रा कोषका नीतिका कारण सन् १९८४ देखि संरचनागत सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत घाटामा चलिरहेका सरकारी संस्थानहरुलाई दिईने सरकारी अनुदानहरु कटौती हुन थाल्यो । नीजि क्षेत्रका बैंक र बिद्यालय स्थापनाको अनुमति दिईयो । नीजिक्षेत्र माथिका नियन्त्रणहरु केहि खुकुलो भयो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछिको अवस्थाः

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले देशमा बहुदलीय शासन पद्धति स्थापित गर्यो । पहिलो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले विश्वबैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, बिश्व व्यापार संगठनको निर्देशन अनुसार नीजिकरण र उदारीकरणको नीतिलाई अगाडी बढायो । संस्थानहरुलाई नीजिकरण गरी सरकारी लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने, नीजि क्षेत्रको सहभागिता र नेतृत्वमा उद्योग धन्दाको विकास गर्ने र रोजगारी बृद्धि गर्ने भनेर शुरु भएको नीजिकरण कार्यक्रम सरकारी संस्थान र उद्योग बिक्रि गर्ने, बन्द गर्नेमा सीमित मात्र भएन नीजिकरण गरिएको कारखाना, संस्थानहरु खरिदकर्ताले संचालन गर्न नसकि पुनः सरकारले फिर्ता लिनु पर्यो, कैयौंले खरिद मूल्य पनि नतिरी अलपत्र पारे, विक्रि गरेपछिको अवधिको त्यस्ता कारखाना र संस्थानका कर्मचारीको तलवभत्ता समेत सरकारले नै तिर्नु पर्यो । यी र यस्ता समस्या र अनुभवका कारण नेपाली कांग्रेसले अगाडी सारेको नीजिकरणका प्रकृया सफल हुन सकेन । स्वयम नेपाली कांग्रेस पनि पछिल्लो अवधिमा आएर नीजिकरणका कुरा गर्न उत्साहित देखिएन । तर पनि त्यस नीतिका कारण बैंक र वित्तिय क्षेत्र, नीजि विद्यालय, अस्पताल, घरजग्गा खरीद, आयात आधारीत राजश्व वृद्धिले अर्थतन्त्रको आकारमा बृद्धि र विस्तार भयो ।

नेकपा एमालेको सरकारका कार्यक्रम र प्रभावः

२०५१ सालमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एकल सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता शिर्षकमा समाजका असक्त, बृद्ध, एकल महिला, सिमान्तीकृत समुदायका मानिसहरुलाई रकम दिन शुरु गर्यो । यसले समाजमा सहारा नभएकालाई राज्यको सहारा र संरक्षकत्व प्रदान गर्यो । आप्mनो गाउँ आफै बनाउँ र नौसको अभियान मार्फत ग्रामिण क्षेत्रमा रकम पुर्याउने, ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा जोड दिने र त्यसलाई शहरसंग जोड्ने नीति अगाडी सार्यो । यसले ग्रामिण पूर्वाधार बिशेषतः सडक र शिक्षामा ठूलो फड्को मार्न सक्यो । पहुँच र प्रभावका आधारमा रकम विनियोजन गर्ने र शहर बजार केन्द्रित विकास अवधारणामा मात्र सीमित हुने परम्परालाई यस कार्यक्रम मार्फत तोड्न सफल भयो ।

त्यसै गरी २०६६ देखि २०६८ मा नेकपा (एमाले) को नेतृत्वको सरकार र २०७२ तथा २०७४ देखिको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम लोकमार्गको विस्तार जस्ता ठूल्ठूला पूर्वाधार लगायत लोक कल्याणकारी र समाजवाद उन्मूख धेरैवटा कार्यक्रमहरुको थालनी भयो । स्वास्थ्य विमा, ‘कोहि भोको पर्दैन र भोकले कोहि मर्दैनʼ भन्ने शिर्षकमा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जनता आवास, पोखरा एयरपोट, भैरहवा एयरपोर्टको निर्माण, माथिल्लो तामाकोशी बिद्युत आयोजना र विद्युत उर्जा उत्पादनमा बजेट व्यवस्था, उर्जा संकटको अन्त्य, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई केहि उदाहरणहरु हुन् । तराईका २२ जिल्लाका सदरमुकामको पूर्वाधार निर्माण, भुकम्पबाट क्षतिग्रष्त धरहरा, रानीपोखरी र विभिन्न पुरातात्वीक मन्दिर, भवन, सरकारी भवन, बिद्यालय, नागढुंगा काठमाडौं सुरुंग मार्ग, टावरहरु, शहरी पूर्वाधार, मेचम्ची खानेपानी निर्माणमा तीब्रता, युवा परिषद र युवा उद्यमी विकास, कृषि अनुदान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति चूरे संरक्षण, राष्ट्रपति बिद्यालय सुधार, प्रत्येक पालिकामा अस्पताल जस्ता अनगिन्ति नीति र परियोजनाहरु कार्यान्वयन भएका छन् । निश्चय पनि त्यसबाट भएका उपलव्धीले अािर्थिक विकासले फड्को मार्ने र भबिष्य सम्म त्यसले दुरगामी प्रभाव छाड्नेछ ।

दश बर्षे व्दन्द र त्यसको प्रभावः

दशबर्षे हिंसात्मक व्दन्दले नेपालको आर्थिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्यो । यसले धेरै होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु बन्द भए र पर्यटन व्यवसायमा ठूलो धक्का लाग्यो । व्यवसायमा लगानी गर्ने कैयौं व्यवसायीहरुको लगानी डुबे र कामदारहरुले रोजगारी गुमाए । उनीहरु बैंकको ऋण तिर्न नसकी अन्यन्त न्यून मूल्यमा आप्mना जग्गा जमिन र होटलहरु बिक्रि गर्न वाध्य भए । नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न बाधा पुगेको मात्र होईन भएका सरकारी भवन, संरचनाहरु समेत ध्वस्त पारिए । बिकास र निर्माणमा खर्चिनु पर्ने ठूलो रकम सुरक्षा क्षेत्रमा खर्चिनु पर्यो । अशुरक्षाका कारण लाखौंको संख्यामा बसाई सर्नु परेका कारण ग्रामिण कृषि उत्पादन घट्न थाल्यो, कामको खोजिमा विदेशिनेको संख्या अत्यधिक बढ्यो र खास खास शहरमा जनसंख्याको चाप बढ्यो । १७ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाए, हजारौंं अंगभंग र घाईते बने । शक्ति र सामथ्र्यले भरिपूर्ण युवाहरु घाईतेको कारणले जीवन भर उपचार गराई रहनु मात्र परेन उनीहरु अरुमा आश्रित बन्न पुगे । सरकारको तर्फबाट व्दन्दपीडित सेना प्रहरी, माओवादी लडाकु र सर्वसाधारणलाई दिने राहतमा अरबौं रुपैंया खर्च गर्नु पर्ने अवस्था बन्यो ।

उर्जा संकट, नाकाबन्दी, महाभुकम्प र कोरोनाको असरः

व्दन्द, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको सोच र कार्यान्वयन क्षमताको कारण उर्जा बिकासमा प्रगति हुन सकेन । जसको फलस्वरुप २००६ देखि २०१६ सम्म नेपाली जनताले गम्भीर बिद्युत संकटको सामना गर्नु पर्यो । सन् २००६ मा दैनिक केहि घण्टा र हप्ताको २ दिन बिद्युत कटौती हुँदै २००८ मा आएको कोशी नदीको बाढीले भारतबाट बिद्युत आयात गर्ने टन्समिशन लाईन बगाए पछि त्यो लोडसेडिंग बढेर दैनिक साढे सोह््रघण्टा सम्म पुग्यो । उद्योगधन्दा, अस्पताल, विद्यालयमा समेत विद्युत कटौतीको कारणले श्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक विकासमा ठूलो धक्का लाग्यो । बिद्युत संकटका कारण देशमा लगानी भित्रिन सकेन । बिश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार नौ बर्षको त्यस अविधिमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत भन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो । लोडसेडिंग नभएको भए बार्षिक ७ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक बृद्धि र बाषर््िाक लगानीमा ४८ प्रतिशतका दरले बढ्न सक्ने थियो । सन् २०१७ पश्चात थप बिद्युत उत्पादन, लोड व्यवस्थापन र भारतबाट विद्युत आयातमा बृद्धि भएको कारण लाडसेडिंग हट्न पुग्यो ।

नेपालले बिसं २०१९ र २०२७ मा सालमा भारतीय नाकावन्दीको सामना गर्नु पर्यो । ती नाकावन्दीहरुले नेपालको आर्थिक कृयाकलाप र मानव जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो । तर त्यो बेला नेपालमा गाडी, बिद्यालय, ठूलो संख्यामा सरकारी कार्यालय, उद्योगधन्दा र संघसंस्था कम भएको र अत्यधिक ठूलो संख्यामा जनताहरु परंपरागत उर्जा (दाउरा) मा भर पर्ने, कृषिमा अत्यधिक आश्रय र नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थाका कारण ठूलो आर्थिक र मानविय दुस्प्रभाव भोग्नु परेन ।

सन् १९८९ (२०४५) अप्रिलबाट शुरु भएको तेश्रो नाकावन्दी १५ महिना सम्म कायम भयो । त्यसले पेटेलियम, ग्याँस, नून, तेल, मसला, औषधीको आपूर्तिमा गम्भीर असर पार्यो । उद्योग धन्दा, पर्यटन र अन्य क्षेत्रले पनि भम्भीर आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो । त्यसैगरी सन् २०१५ (२०७२) सेप्टेम्बर २० बाट शुरु भएको भारतीय नाकावन्दी चार महिना सम्म कायम रह्यो । त्यस नाकावन्दीले पेट्रोल, ग्यास, औषधी आपूर्ति प्रभावित भयो । बिद्यालयहरु बन्द भए । यूनिसेफको एक प्रतिवेदन अनुसार तराईको ९ जिल्लाका १६ लाख बिद्यार्थीहरु बिद्यालय जान पाएनन् । यातायात क्षेत्रले मात्र दैनिक २० देखि २५ करोड नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो । राजस्व संकलनमा कमि आयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक रिपोर्ट अनुसार अघिल्लो बर्ष सोही अवधिमा नब्बे अरब रुपैया राजश्व उठेकोमा सो बर्ष केबल रु सत्तहतर अरब संकलन भयो । लोडसेडिंगका कारण पर्यटक घटे । होटेल रेष्टुरेण्ट क्षेत्र गम्भीर रुपले प्रभावित बने । एक अध्ययनका अनुसार नीजि क्षेत्रले दैनिक दुई अरवका दरले घाटा बेहोर्नु पर्यो ।

नेपालले राजनीतिक समस्याहरु मात्र होईन यसै विच प्राकृतिक विपत्तिहरु पनि भोग्नु पर्यो । सन् २०१५ अप्रिल २५ मा आएको महाभूकम्पका कारण ८ हजार ९६४ जनाले ज्यान गुमाए । बाईस हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरु घाईते भए । लाखौंं नेपालीहरु घरबार विहिन भए । कैंयौं सरकारी भवन, विद्यालय, मन्दीर, गुम्बा, घरहरा लगायतका सम्पदाहरु भत्किए । यसबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक र मानविय नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो । सो भुकम्पका कारण आठ खरब बराबरको नागरिकहरुको घर, कारखाना, गोठ, अन्नपात, भौतिक सामाग्री आदि र सरकारी संरचनाहरुको नोक्सानी हुन पुग्यो । सत्र लाख भन्दा बढी बिद्यार्थीहरु खुल्ला आकाशमुनि पढ्न बाध्य भए । भुकम्पबाट भएको पुननिर्माणका लागि बिदेशी मुलुकहरुका दातृ निकायले अमेरिकी डलर तीन अरब भन्दा बढीको सहयोग प्रदान गरे । सरकारले भुकम्प पुनिर्माणका निम्ति बाँकी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बन्दोवस्त गर्नु पर्यो ।

नेपाल अनेक समस्यासंग जुभ्mदै माथि उठ्न खोजिरहेकै थियो । तर विश्वमा देखा परेको कोभिड १९ को महामारीले नेपालमा पनि निकै प्रभाव पार्यो । हालसम्म यसबाट करीब बाह््र हजार व्यक्तिको ज्यान गएकोछ । यातायात, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा आदि लगायत सवै क्षेत्र बन्द हुने अबस्थाले गर्दा यसले गम्भीर आर्थिक र मानविय संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ । एक अध्ययनका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले पच्चिस अरब भन्दा बढीको नोक्सानी प्रथम चरणको लकडाउनमा मात्र व्यहोर्नु परेको थियो । समग्र नीजिक्षेत्रले दैनिक दश अरबको घाटा बेहोर्नु परेको थियो । आईएलओका अनुसार झण्डै सैत्तिस लाख व्यक्तिहरुले रोजगारीको समस्या झेल्नु परेकोछ । यसले राजश्व संकलनमा ठूलो असर पर्यो ।

यस्तो बिषम परिस्थितिबाट गुज्रेका जनतालाई सहयोग पुर्याउन र देशको संकटलाई न्यूनिकरण गर्न नेकपा नेतृत्वको सरकारले सन् २०२० मईमा कोरोना प्रभावितलाई राहत स्वरुप सत्तरी अरब भन्दा बढीको राहत कार्यक्रम अगाडी सारेको थियो । व्यवसायीक क्षेत्रलाई उद्धार गर्न बीस अरबको पुनर्कर्जा, चौध अरब व्यवसायीक ऋण अनुदान, साढे छ अरबको कर छुट, बिद्युत शुल्क माफी लगायतका राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो र त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएकोछ । कोरोना बिरुद्धको निशुल्क परिक्षण तथा खोप उपलव्ध र प्रभावितहरुको उपचारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकिता दिएकोछ ।

उद्योग, व्यवसाय र निकासी प्रवद्र्धन निम्तिको प्रयासः

नेपालमा उद्योग प्रबद्र्धनका लागि सरकारले सन् १९६३ देखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न शुरु गर्यो । देशका विभिन्न भागमा दशवटा औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना भए । त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले आधाभूत संरचनाहरु जस्तै जमिन, सडक, बिद्युत, पानी आपूर्ती, ढलनिकास, संचार आदि सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्यो । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न र सवै क्षेत्रमा संतुलित ढंगले उद्योगको बिकास गर्ने, स्थानिय पूँजि, प्राकृतिक र मानविय श्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखी सन् १९८८ जुलाईमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना गर्यो । तर माथि उल्लेखित राजनीतिक उतारचढाव, सशस्त्र व्दन्द, उर्जा संकट, नाकावन्दी, जस्ता कारणले उद्योगधन्दाको विकास अपेक्षित हुन सकेन । नेकपाको नेतृत्वको सरकारले हरेक प्रदेशमा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा अनुरुप झापाको दमक, सर्लाहीको मुिर्तया, मकवानपूरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतीपूर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कंचनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । वातावरणीय मूल्यांकनमा भएको ढिलाई र सरकारी कामको ढिलासुस्तीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यमा अपेक्षित उपलव्धी हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसै गरी निकासी प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न रुपन्देहीको भैरहवा र बाराको सिमरामा बिशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भएता पनि काम शुरु हुन सकेकोछैन । बिशेष आर्थिक क्षेत्रको बिकासको निम्ति एक नम्बर प्रदेशको बिराटनगर, बागमतीको पाँचखाल, गण्डकीको गोरखा, कर्णालीको जुम्ला र सुदुरपश्चिमको धनगढीमा केबल सम्भाव्यता अध्ययनको काम मात्र पूरा हुन सकेकोछ । देशका एकसय तीस वटा स्थानमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने काम पनि सुस्त ढंगले अगाडी बढेकोछ ।

अवको बाटो

संबिधानले राजकीय, नीजि र सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको रुपमा परिभाषा गरेकोछ । यसले समाजवादको चरित्र कस्तो हुने भन्ने बिषयमा व्याख्या नगरे पनि यी तिनवटै क्षेत्रको बिकास, समन्वय र सहयोगमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने सोच राखेकोछ । समाजवादको चरित्रको बिषयमा नेपाली कांग्रेस नीजिकरण र उदारीकरणको बाटोबाट अघि बढ्ने बिचार राख्दछ भने नेकपा माओवादी सम्पूर्ण रुपले अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता र व्यवहारबाट निर्देशित रहेकोछ । अझ माओवादीले नीजि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होईन, समाजवादको दुश्मन देख्ने सोच राख्दछ । तर नेकपा (एमालें) समाजबादको मूल आधार उत्पादक शक्तिको बिकास, उत्पादनको बृद्धि र न्यायमूलक वितरण व्यवस्थालाई जोड दिन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको सरकारको भुमिका र निश्चित अधिकार र कर्तव्यको सीमा संविधानले तोकेकोछ । उनीहरु आप्mनो अधिकारको सीमा भित्र रहेर कानून बनाउन स्वतन्त्र छन् । कर उठाउने र वितरण गर्ने कतिपय अधिकार पनि यी तीनै तहहरुमा रहेकोछ । यसो गर्दा उनीहरुले एक आपसमा प्रतिस्पर्धात्मक होईन सहयोगात्मक र समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नु पर्दछ । यस व्यवस्थाले आर्थिक सम्बृद्धि र बिकासको नयाँ सम्भावनाको आकांक्षा राखेकोछ । संविधानले दिएको अधिकारहरुलाई श्रृजनात्मक ढंगले लागू गर्ने हो भने विभिन्न तहमा बढी भन्दा बढी आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्ने र कामहरुलाई सफलता प्राप्तीको निम्ति बाटो खोलेकोछ । यी नै आधारहरुलाई टेकेर हामीले निम्न कामहरु गर्नु आवश्यक छ ।

क) कृषि तथा भूमि सुधारः

नेपालको कूल क्षेत्रफलको सत्ताईस प्रतिशत जमिन खेतीयोग्यछ । २०७५ फागुणको तथ्यांक अनुसार एक करोड पच्पन्न लाख अठ्तीस हजार एक सय छ जना जग्गा धनीछन् । ती जमिन तीन करोड बासठ्टी लाख पचास हजार नौसय उनान्साठी कित्तामा विभाजित छन् । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै टुक्रामा भूखण्डित हुनु भनेको अनुत्पादक कुरा हो । नेपालमा भएका भूमि समस्यालाई सुधार्नको निम्ति भनेर राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक र सरकारले भूभिसुधार, भुमि व्यवस्थापन र चक्लावन्दी गर्नु पर्ने तर्क गर्दै आए पनि हाउजिंग, साना व्यवसाय, अंशबन्डा, तत्कालको आर्थिक लाभ आदिको नाममा निरन्तर जमिन खण्डित हुने क्रम जारी छ ।

बिसं २०१६ सालको विर्ता उन्मूलन, २०१८ सालको राजारजौटा र किपट प्रथा उन्मूलन, २०२१ सालको भूमिसुधार र भूमि हदवन्दीको व्यवस्था, २०५३ सालमा भूमिसम्वन्धि ऐन संशोधन गरी हदवन्दी घटाउने जस्ता कामले पनि भूमि समस्या समाधान गर्न सकेन । आजसम्म बाह््र वटा सुकुम्बासी आयोग गठन भएकाछन् । ती आयोगहरुले छयालिस हजार छ सय बिघा र तीन लाख रोपनी जमिनलाई एक लाख त्रिपन्न हजार व्यक्ति वा परिवारलाई वितरण गरेकोछ । वर्तमान संबिधानले घरबार विहिन, दलित परिवारलाई एकपटकका लागि घडेरी उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेकोछ । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले जमिनको उपभोग गरिरहेका ऐलानी पर्तीमा बसोबास गर्ने परिवारहरुको जमिन एक पटकका लागि सोहि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने ऐन संसदले बनाएकोछ । सो ऐन बमोजिम देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भएको थियो । त्यसको बदलामा शेरबहादूर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले अर्को आयोग बनाएकोछ । तर भूमि सम्वन्धी समस्या भने पूर्ण रुपमा हल हुन सकेको छैैन ।

साँचो रुपमा भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने र भूमिलाई अधिकतम उपयोग गरी लाभ लिनको लागि हामी भावना बग्नु भन्दा पनि भूमिको समस्यालाई गहिरो गरी अध्ययन गर्ने र सहि नीति लिनु पर्दछ । जमिनलाई उपयोगको आधारमा बर्गिकरण गर्नु पर्दछ । कृषि, आवास, उद्योग, व्यवसायीक र अन्य प्रकारको जमिनको रुपमा छुट्याई ती जमिनलाई तोकिएको बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । खाद्यान्न बिना कोहि पनि बाँच्न सक्दैन । कृषिको बिकास नभई प्रयाप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । त्यसको लागि जमिन मल बिउको कुरा मात्र होइन जनशक्ति र प्रबिधि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषिमा नागरिकहरुलाई आकर्षित गर्न कृषि जमिनलाई करमुक्त गर्नु पर्दछ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने पूँजि, सिँचाई र अन्य पूर्वाधार निर्माण, मल बिउ, यन्त्र उपकरण र प्रविधि, भण्डारन र बजारको व्यवस्थाका लागि उच्च व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । जमिनको श्वास्थ्य परिक्षण गरी उत्पादन क्षेत्र ९श्यलष्लन० तोकिनु पर्दछ । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको बालिको लागि मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गरी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । उत्पादनलाई ठूला आकारमा बढाई कृषि उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । सहकारी, लीज तथा करार ऐनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कृषि जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने र बाँझो राख्दा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गरी खेतीयोग्य जमिनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।

ख) औद्यागिकीकरणको बिकासः

औद्योगिकीकरणको लागि नेपालमा उद्योग मन्त्रालयको स्थापना, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड गठन, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, बिशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम आदिको व्यवस्था भएकोछ । तर त्यसले बदलिंदो समय र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिचको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, आवश्यक सुधार गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिन सकेकोछैन । त्यसमाथि पनि सशस्त्र व्दन्द, राजनीतिक अस्थिरता, उर्जासंकट, नाकावन्दी, भूकम्प, र कोरोना महामारीले उद्योगधन्दाको बिकासमा अवरोध श्रृजना गरेकोछ । गएको आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । उद्योगी, व्यवसायीहरु प्रतिको नकारात्मक सोच, सरकारी कर्मचारी प्रशासनको सकारात्मक सहयोगको अभाव, पूँजि र नव अन्वेशणको अभावले उद्योगधन्दाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । जमिनको आकाशिंदो मूल्यका कारण उद्योगधन्दाको स्थापनामा लगानीको अभावको कारणले समस्या बन्दै गएकोछ । यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकारले लामो अवधिको लागि लीजमा जग्गा उपलव्ध गराउने र आवश्यक पूर्वाधार पुर्याउने नीति लिनु पर्दछ । मूलरुपमा औधोगिकीरण प्रतिको चेतना, प्रोत्साहन, दक्षताको बिकास र नागरिकहरुमा जाँगरमा बृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यकछ ।

ग) कर्मचारी प्रशासनमा सुधारः

राजनीतिक परिवर्तनसंगै राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारमाथि जनताको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविकछ । त्यसको लागि मेरुदण्डको भुमिका खेल्ने कर्मचारी प्रशासनको भूमिकाले नै ती आकांक्षाहरु पूरा गर्ने दिशा तर्फ मुलुक अगाडी बढ्न सक्दछ । त्यसको लागि परंपरागत कर्मचारी प्रशासनलाई सुधार र आधुनिकीकरण गर्नु पर्दछ । उनीहरुको कार्यक्षमता बढाउनको लागि तालिम, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अध्ययन भ्रमण, तलब बृद्धि र उनीहरुलाई साधनयुक्त बनाउनु पर्दछ । यसको साथै कानूनव्दारा भ्रष्टाचार, अनुचित तथा गलत कुराहरुको नियन्त्रण गर्ने, कामप्रति उत्तरदायी बनाउने, जनताहरुले समयमा सेवा पाउने र कर्मचारी प्रशासनलाई सुचारु रुपले अगाडी बढाउने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्दछ । नराम्रो कामको लागि दण्ड र राम्रो कामको लागि पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

घ) विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा लगानीः

बिश्वमा विज्ञान, प्रविधि र शिक्षाको क्षेत्रले फड्को मारिहेकोछ । एकसय बर्षमा नभएको खोज अनुसन्धान र प्रविधिको बिकास विगत २० बर्षमा भएकाछन् । एकाईसौं शताव्दीको शुरु संगै चौथो औद्योगिक क्रान्ति उत्कर्षतर्फ अगाडी बढेकोछ । आर्टिफिसिएल ईन्टेलिजेन्स्, थ्रिडि प्रिन्टिंग, रोबोटिक्स, फाईभजी, चालकरहित गाडी लगायतको बिकासले ठूलो उथलपुथल ल्याईरहेकोछ । भौतिक सम्पतिलाई ज्ञानसम्पतिले उछिनेकोछ । बिज्ञान, प्रविधि र ज्ञान सवैभन्दा महत्पूर्ण उत्पादनको साधन बनेकोछ । बिश्वमा आएको परिवर्तनहरुले नेपालमा पनि असर पार्नु स्वाभाविकछ । तर नेपालले आवश्यकता अनुसार शिक्षामा लगानी बढाउन र राष्ट्रिय लक्ष्य किटान गरी शिक्षाको स्तरउन्नतीमा ध्यान दिन सकेको छैन । विसं २०६६÷०६७ मा शिक्षामा बजेटको १७ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्ला बजेटहरुमा १० प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । शिक्षामा गर्ने लगानी सामान्य चेतना दिने वा शिक्षा दानको रुपमा मात्र नहेरी भाबि पुस्ताको लागि लगानी सम्झिनु आवश्यकछ । शिक्षाको लगानीलाई देशको भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनसंग जोडिंदै लैजानु पर्दछ । बिज्ञान, प्रविधि र ज्ञान, खोज र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु पर्दछ ।

ङ) पर्यटन क्षेत्रको बिकासः

नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र बिविधता विश्व मै अनुपम छ । तर सुन्दरतालाई भरपूर उपयोग गर्ने गरी मानव र आर्थिक श्रोतको लगानी नगरे सम्म सुन्दरताको उपयोग र बिकास हुन सक्दैन । मानौं हिमाली क्षेत्रमा पर्वत चढ्नेहरुको लागि बिश्राम गर्ने र खाने ठाउँ, मनोरन्जन गर्ने र आराम गर्ने ठाउँ आदिको बन्दोवस्त नहुँने हो भने पर्यटकहरुले त्यस्ता स्थानमा भ्रमण गर्न रुचाउँदैनन् । त्यसो हुनाले हाम्रो नेपालको प्राकृतिक सुन्दरलाई ध्यानमा राखी बिकासलाई तीब्र पार्नको लागि पूर्वाधारको बिकास गर्नु पर्दछ । विभिन्न सुन्दर, ऐतिहासिक र धार्मिक स्थानलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ । पर्यटन उद्यमलाई बिकास गर्नको लागि सडक लगायतका बिभिन्न पूर्वाधारमा लगानी, लीजमा जमिन उपलव्ध गराउने र पूँजिको उपलव्धताको लागि नीति बनाउनु पर्दछ । आर्थिक उत्पादन, व्यवसायीक कारोबारको बृद्धि, रोजगारी श्रृजना र राजश्व बृद्धिको कुराले मात्र देश समृद्ध हुन सक्दछ ।

च) पूर्वाधारको बिकासः

आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको यात्रामा पूर्वाधारले अत्यन्त ठूलो भूमिका खेल्दछ । तर कस्तो पूर्वाधार निर्माण हुँदा कति उपलव्धी वा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, त्यसले बजारको बिकासमा कस्तो भुमिका खेल्छ भन्ने बिषय महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणको नाममा धेरै परियोजनाहरु एकै पटक शुरु गर्दा त्यसलाई सम्पन्न गर्न चाहिने श्रोतको अभावले परियोजनाहरु लामो काल सम्म सम्पन्न हुन नसकेका हाम्रा अनुभव छन् । जनप्रतिनिधिहरु र नागरिक अगुवाहरुमा सवै पूर्वाधार सरकारले नै बनाउनु पर्दछ, बैदेशिक लगानी भित्र्याउनु हुन्न र सवै योजना अहिले नै शुरु गर्नु पर्दछ भन्ने परस्परमा नमिल्दो बिचार पनि राख्ने गरेकाछन् । कुन पूर्वाधार सवभन्दा महत्वपूर्णछ, त्यसले आर्थिक र सामाजिक रुपमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, लगानी कति पर्दछ, श्रोत के हो, समयसीमा के हो जस्ता कुरामा ध्यान नपुगीकन पूर्वाधार निर्माणको कुरा सफल हुन सक्दैन । मतदाता र जनप्रतिनिका चाहना वा वाध्यताहरुको तालमेल गर्नु, ठूला वा साना पूर्वाधार निर्माणमा तालमेल मिल्नु पनि जरुरीछ । तर जसो गर्दा पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासमा जोड दिने कुरा भने नागरिक, जनप्रतिनिहरु र सरकारले बिर्सनु हुँदैन । यसरी सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्न परियोजनाको आकार अनुसार त्यसलाई पुग्दो बजेट छुट्याएर निश्चित समय भित्र परियोजना सम्पन्न गर्नु पर्दछ । परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न सक्दा त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ अर्थात समयको आर्थिक मूल्य र आर्थिक विकासको परिणामलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । छोटो समयमै ठुला उपलव्धी हासिल गरेका मुलुकका उदाहरणहरुबाट पनि हामीले सिक्नु पर्दछ ।

छ) शहरीकरणमा जोडः

शहरीकरण आर्थिक बिकासको ईन्जिन हो । हाम्रो देशमा छरिएका वस्ती र घरहरुका कारण आवश्यक सेवा सुविद्या, पूर्वाधार, श्वास्थ्य सेवा, शिक्षा पुर्याउन समय र आर्थिक रुपले खर्चिलो भएको छ । बस्तीहरु एकै ठाउँमा भएको खण्डमा मानिसहरुलाई चाहिने बिजुली, पानी, ढल, बजार आदिको सुविद्या पु्र्याउन सजिलो, सस्तो हुने थियो र समयको पनि बचत हुने थियो । यसले जंगल क्षेत्र, चरण क्षेत्र र खेती योग्य जमिनको पनि बचाउ हुन सक्छ । त्यसकारण बजार केन्द्र्र र आवास क्षेत्रको बिकास गरी शहरीकरणमा जोड दिनु पर्दछ । विगतमा हामीले जग्गा उपलव्ध गराउन दिंदै आएको जोडको सट्टा घर वा प्mलाट उपलव्ध गराउने नीति लिनु पर्दछ । शहरीकरणका निम्ति स्थानियदेखि संघीय सरकारले आवश्यक पर्ने बजेट, नीतिहरु सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।

ज) उर्जाको बिकासः

नेपालमा जलविद्युत उत्पादन क्षमता ४३ हजार मेगावाट भए पनि त्यसको उत्पादन कूल क्षमताको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएकोछ । हाम्रा खोलानालाका प्रकृतिका कारण बर्षायाममा हुने बिद्युत उत्पादनको एक तिहाई सम्म मात्र हिउँदमा उत्पादन हुने गर्दछ । बर्षायाममा बग्ने चार महिनाको पानी बाँकी महिनाको भन्दा धेरै हुने गर्दछ । यसले गर्दा बर्षामा बढी उत्पादन हुने बिजुली हिउँदमा कम हुँदा एकनाशले बिद्युत आपूर्ति हुन सक्दैन ।

बिश्वबैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा १८ हजार मेघावाट सौर्य उर्जा र २ हजार मेघावाट हावावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेकोछ । बिश्वमा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको नयाँ नयाँ उपलव्धीले उर्जाको उत्पादन लागत कम हुँदै गएकोछ । यस अवस्थालाई ध्यान दिई दिनमा सौर्य उर्जा र रातमा जलविद्युत उत्पादनको मिश्रित उत्पादनको सम्भावना अध्ययन गर्नु पर्दछ र उपयुक्त भएको योजना लागू गर्नु पर्दछ । बिश्वमा बढ्दै गईरहेको पेट्रोलियमको अभाव, व्यापारिक तनाव, पेट्रोलियम पदार्थ माथिको परनिर्भरताबाट नेपालले बेहोर्दै आएको समस्याहरुबाट मुक्त हुन नेपालको जल श्रोतलाई भरपूर उपयोग गरी स्वदेशी उर्जा उत्पादनलाई बढाउनु पर्दछ । फोसिल प्mयूलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै नविकरणीय उर्जाको विकासमा ध्यान दिनु पर्दछ । यसले नेपालको उर्जा आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने मात्र होईन, यसको निर्यात बढाएर आर्थिक श्रोत बढाउने र व्यापार घाटा घटाउन र वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदछ ।

झ) उद्यमशिलताको विकासः

हाम्रो समाजको निर्भरता कृषिमाथि रहँदै आएकोछ । शिक्षा, उद्योगधन्दा बाटोघाटो, संचार, आदिको विकासमा पछि परेको कारण उद्यमशिलताको विकासमा पछाडी रहँदै आएकोछ । पूर्वजका पेशा कृषि हुनु र सीमित घरानाका व्यक्ति र तिनका परिवार मात्र व्यवसायीक गतिविधमा सरिक भएको विगतका कारण नयाँ व्यक्तिहरु व्यवसायमा सरिक भई उद्यमी बन्ने संस्कारको विकास अझै हुन सकेको छैन । पूख्र्यौली अनुभवको अभाव, पूँजिको अभाव, प्रविधि, बजार र ज्ञान बारेको अनभिज्ञता, लगानी डुब्ने डर, जस्ता कारणले नयाँ पिढीका व्यक्तिहरुमा उद्यमशील बन्न आत्मविश्वासको कमि छ । समय, लगानी, संख्या, उत्पादन, उद्यमीहरुको योगदानको हिसाबले हेर्दा नेपालमा उद्यमीहरु पहिलो पुस्ताको रुपमा मात्र स्थापित हुन सकेको भन्दा अत्युक्ती नहोला । सरकारले नवउद्यमी बन्नको लागि सूचना र जानकारी उपलव्ध गराउने, पूँजिको पहुँचको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो पनि सहि कुरा हो कि हाम्रा पहिला पुस्ताका उद्यमीहरुले माथि उल्लेखित विभिन्न चुनौतीहरुका कारण यथेस्ट रुपमा उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय आय बृद्धि गर्ने कुरामा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेका होलान् । हरेक पहिलो पुस्ताले शुरुमा असफलता र नोक्शानी झेलेरै ठुलठूला उपलव्धीहरु हसिल गरेको तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । नयाँ पिँढीका उद्यमशीलहरुले यो तथ्य बुभ्mनु जरुरीछ र नयाँ पुस्ताका उद्यमी बन्न नागरिकहरु तयार हुनु जरुरीछ ।

ञ) बैदेशिक रोजगारी र सहायताः

बिसं २००७ (सन् १९५१) साल अगाडी नेपाल एक किसिमले बन्द समाज थियो । सुगौली सन्धी पश्चात नेपाली गोररखा सैनिक तत्कालिन बृटिश सेनामा भर्ति हुन थाल्यो । त्यस समयदेखि नै नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको देखिन्छ । तर त्यसको एकिन विवरण उपलव्ध छैन । प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात सन् १९२० मा स्वदेश फर्किएका बृटिश गोर्खाहरुले २० लाख भारु ल्याएको सरदार भिम बहादूर पाँडेले उल्लेख गरेकाछन् ।

बिसं २००७ साल पछि यसले बैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न थाल्यो । शुरुका बर्षमा नेपालले अनुदान मात्र प्राप्त गर्दथ्यो । आव २०२०÷०२१ देखि नेपालले अनुदानको साथै ऋण लिन थाल्यो । २०३९÷०४० साल सम्म अनुदानको हिस्सा ऋणभन्दा बढी थियो । त्यसबर्ष बैदेशिक सहयोगको मात्रा कूल बजेटको ३० प्रतिशत थियो । २०५६÷०५७ मा आईपुग्दा त्यो ३६ प्रतिशतमा पुग्यो । २०७८ असारको तथ्यांक अनुसार नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण १७ खरब २८ अरब २५ करोड रहेकोछ । त्यो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत रहेकोछ । जसमा विदेशी ऋण ९ खरब २७ अरब ९३ करोड र स्वदेशी ऋण ८ खरब ३२ करोड रहेकोछ । त्यस समयको हाराहारीमा सन् २०१९ मा भारतबाट १ खरब २८ करोड ५० लाख र अन्य देशहरुबाट ७ खरब ५० लाख रेमिट्यान्स भित्रिएकोछ । २०७८ असारको तथ्यांक अनुसार ९ खरब ६१ अरब ५ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएकोछ ।

असंलग्न परराष्ट्रनीति र पंचशीलको सिधान्तको आधारमा विभिन्न देशबिचको सम्वन्धलाई सन्तुलित र सुमधुर राख्नु पर्दछ । छिमेकी देशहरुसंगको पारबहन र सीमा सम्वन्धी विवादलाई दुईपक्षीय वार्ताव्दारा समाधान गर्नु पर्दछ । बैदेशिक नीतिको बारेमा दलहरु बिच र राष्ट्रिय रुपमा साझा धारणा बनाउनु पर्दछ । मलेसिया र खाडीमा बैदेशिक रोजगारीको जाने कामदारहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गर्ने, जापान, दक्षिण कोरिया र ईजरायल जाने कामदारहरुलाई पैसा र शिप लिएर फर्कन प्रेरित गर्ने र अमेरिका, यूरोप र अष्टे्रलिया जाने व्यक्तिहरुबाट पूँजि र प्रविधि भित्र्याउने नीति बनाउनु पर्दछ ।

ट) ट्रेड यूनियनको भुमिका

ट्रेड यूनियनहरुले राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाछन् । ट्ेड यूनियन अधिकार प्राप्तीको लागि हाम्रो पार्टीले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएकोछ । २०४६÷०४७ को परिवर्तन पश्चात मजदूर क्षेत्र मात्र होईन, शिक्षक र निजामति क्षेत्रमा पनि ट्ेड यूनियन खोल्ने अधिकार प्राप्त भयो । यो सकारात्मक उपलव्धी हो ।

ट्ेड यूनियनहरुले आप्mना सामुदायीक र पेशागत अधिकारका बिषयहरुमा केन्द्रित हुन आवश्यकछ । उनीहरु आप्mना निश्चित श्वार्थ र मागमा सीमित बन्दै, अर्थवादमा जकडिँदै वा ट्ेड यूनियनको सामथ्र्य प्रयोग गर्दै सरुवा, बढुवा, भ्रष्टाचार जनित कार्यमा संलग्न हुनबाट ट्ेड यूनियनलाई बचाउनु पर्दछ । देशको बृहत्तर बिकास र हितले नै सम्पूर्ण कामदारहरु, पेशाकर्मिहरुको लाभ हुन्छ भन्ने बिषयमा यूनियनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सचेत हुनु पर्दछ । उनीहरु समाज परिवर्तनको गुरुत्तर जिम्मेवारीको अधिनस्थ रहि क्रियाशिल हुनु पर्दछ र मुलुकको बृहत्तर आर्थिक सम्बृद्धि र परिवर्तनको आकांक्षा अनुरुप आपूmलाई उभ्याउनु पर्दछ ।